काठमाडौं- सरकारले निर्वाचन आचारसंहिता लागु भएपछि गरिएका सबै राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने निर्णय गरेसँगै करिब डेढ दर्जन व्यक्तिको जागिर खोसिने भएको छ ।
बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले १४ भदौपछि गरेका सबै राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारको निर्णयअनुसार १४ भदौदेखि २ फागुनसम्मा नियुक्ति पाएका सबैको जागिर खोसिने भएको हो । केपी ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकार ३ फागुन ०७४ मा गठन भएको थियो ।
प्रदेशसभा, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले १४ भदौ ०७४ मा निर्वाचन आचारसंहिता लागू गरेको थियो । आचारसंहिता लागू भएपछि सरकारले प्रशासनिक कामबाहेक दूरगामी असर पर्ने खालका निर्णय र नियुक्ति गर्न पाउँदैन ।
तर, देउवा नेतृत्वको सरकारले आचारसंहिता लागू भएपछि पनि दर्जनौं नियुक्तिको निर्णय गरेको थियो । तत्कालीन अवस्थामा विपक्षमा रहेको तत्कालीन एमालेले सरकारका निर्णय उल्टाउने चेतावनी दिएको थियो ।
यी व्यक्तिहरूको जाने भयो जागिर युवराज भुसाल, अध्यक्ष, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण
दिगम्बर झा, अध्यक्ष, दूरसञ्चार प्राधिकरण
चन्द्रसिंह साउद, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज
नरेन्द्रराज बस्नेत, अध्यक्ष, अधिकार सम्पन्न वागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति
वसन्तप्रकाश उपाध्याय, महाप्रबन्धक, गोरखापत्र संस्थान
गंगाधर पराजुली, अध्यक्ष, न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति
निकिता पौडेल, अध्यक्ष, चलचित्र विकास बोर्ड
मीनराज चौधरी, अध्यक्ष, गुठी संस्थान
नारायण चौधरी, प्रशासक, गुठी संस्थान
राजकुमार लामा, अध्यक्ष, बौद्धनाथ क्षेत्र विकास समिति
विष्णु मिश्र, अध्यक्ष, कर्जा सुरक्षण निगम
दक्ष पौडेल, सहअध्यक्ष, राष्ट्रिय सहकारी बोर्ड
चन्द्रमणि पौडेल, अध्यक्ष, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड
नवीनकुमार झा, अध्यक्ष, घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति
शालिकराम सिंह, अध्यक्ष, बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्
संगीता भण्डारी, उपकुलपति, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान
राष्ट्रिय युवा परिषद् र नगर विकास समितिका अध्यक्षहरू
बाढी तथा डुबान नियन्त्रण आयोजना, सुमन कर्ण
भुपेन्द्र प्रसाद, अध्यक्ष, खानेपानी संस्थान (बोर्डका सदस्यसमेत)
यो पनि पढ्नुहोस् नियुक्ति खारेज गर्ने निर्णयले राजनीतिक टकराव बढाउँछ : कांग्रेस
सातै प्रदेशका प्रमुखहरू यसरी हुँदैछन् बर्खास्त