जमिनको वितरण क्यान्सरकै रूपमा : मन्त्री खनाल

काठमाडौं- कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री चक्रपाणि खनालले नेपालमा जमिनको वितरण अवैज्ञानिक रहेको बताएका छन्। 

'हाम्रोमा जस्तो जमिनको अवैज्ञानिक वितरण अन्यत्र छैन,' उनले भने, 'मैले यसलाई क्यान्सरको रूपमा लिएको छु।' 

मन्त्रालय तथा नेपाल इन्स्टिच्युसन अफ चार्टर्ड सर्भेयर्स (एनआईसीएस) को आयोजनामा काठमाडौंमा भएको कार्यशाला गोष्ठी उद्घाटन गर्दै खनालले नेपालको जग्गा वितरण धेरै अमर्यादित रहेको र त्यसलाई हल गरेरै छाड्ने बताए।

'भूउपयोग नीति र भूमि नीति बनिसकेका छन्,' उनले भने, 'यद्यपि, घरजग्गा मूल्यांकन नीति अबको आवश्यकता हो।' उनका अनुसार सरकारले जमिनको वर्गीकरणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ। अहिलेको जमिनसम्बन्धि नीति र विधि पर्याप्त नभएको बताउँदै मन्त्री खनालले त्यसलाई सच्याएर अगाडि बढ्ने उल्लेख गरे।

नेपालमा जग्गाको मूल्यांकनमा आर्थिक विकृति आएको नापी विभागका पूर्वमहानिर्देशक बुद्धिनारायण श्रेष्ठले बताए। 'जग्गाको मूल्यांकनसम्बन्धि नीति तथा नियमावलीहरू बनेका छैनन्,' उनले भने, 'जसबाट एउटै जग्गा मनपरी ढंगले मूल्यांकन गरेर बिक्री गरिने गरेको छ।' 

जग्गामा मूल्यांकन प्रविधि र एकरूपता ल्याउनुपर्ने श्रेष्ठले बताए। मूल्यांकनकर्ताहरू इन्जिनियर, सर्वेयर, रजिस्ट्रारलगायत पेशाधारी हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।

जग्गा मूल्यांकन गर्नेहरूका लागि सरकारले लाइसेन्सको व्यवस्था गर्नुपर्ने र धितोको व्यवस्था हुनुपर्ने श्रेष्ठले बताए। आवास विकास र घरजग्गा मूल्यांकनका लागि मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा काउन्सिल स्थापना गर्नुपर्ने उनले औंल्याए। 

राष्ट्रिय सहकारी बोर्डका सह-अध्यक्ष दक्ष पौडेलले अचल सम्पत्तिको मूल्यांकन विरोधाभाषपूर्ण नभई वैज्ञानिक हुनुपर्ने बताए। 'अहिले अचल सम्पत्तिमा गरिएको लगानीलाई जोखिमको रूपमा लिएका छौं,' उनले भने, 'युरोपमा नेपालमा जस्तो अस्तव्यस्त छैन, भूमिको मूल्यांकन सरकारले तोकेको हुन्छ।' 

नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका सदस्य अशोक शेरचनले मुलुकमा जग्गाको मूल्यांकन जटिल बन्दै गएको बताए। सेवाग्राही, ग्राहक, बैंकलगायत सबैका लागि उचित हुनेगरी जग्गाको मूल्यांकन गर्नुपर्ने शेरचनले बताए।