प्रहरीमा दुई महानिरीक्षक !

काठमाडौं- १६ असारमा प्रदेश-२ सरकारले प्रादेशिक प्रहरी सेवा विधेयक प्रदेशसभामा टेबल गर्न स्वीकृति पायो । केन्द्रीय गृह मन्त्रालयले भने संघीय प्रहरी विधेयक संसद्मा पुर्‍याउन सकेको छैन । 

प्रदेश-२ को विधेयकमा उल्लेखित एक प्रावधानले भने अन्योल सिर्जना गरेको छ । उक्त विधेयकमा प्रदेशमा महानिरीक्षक रहने व्यवस्था छ । हालसम्मको व्यवस्थाअनुसार नेपाल प्रहरीका एक मात्र महानिरीक्षक रहन्छन् । संघीय प्रहरी ऐन पारित नभई प्रदेश-२ को प्रहरी ऐन कार्यान्वयनमा आयो भने दुई महानिरीक्षक हुनेछन्, एक विशिष्ट श्रेणीका, अर्का प्रथम श्रेणीका । 

नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षकको श्रेणी विशिष्ट हो । प्रदेश-२ का महानिरीक्षक भने प्रथम श्रेणी अर्थात् डीआईजी तहका हुनेछन् । अहिले प्रदेश प्रहरी प्रमुखका रूपमा केन्द्र सरकारले डीआईजीलाई नै खटाएको छ । 

केन्द्रमा प्रहरी महानिर्देशक (डीजीपी) या महानिरीक्षक (आईजीपी) राख्ने भन्ने विषय संसद्मा दफावार छलफल भएर विधेयक पारित नहुँदासम्म यकिने हुँदैन । प्रदेश प्रहरी प्रमुखको पद आईजीपी या डीआईजी के भन्नेबारे पनि संघीय प्रहरी ऐनले नै व्यवस्था गर्ने हो । 

'प्रदेश-२ सरकारले विधेयक ल्याउन हतार गर्‍यो,' प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक उच्च अधिकारी भन्छन्, 'आमा जन्मिनुअघि नै छोरी जन्मिएजस्तो भयो यो ।' उनका अनुसार प्रदेश प्रहरी ऐनका प्रावधान संघीय प्रहरी ऐनसँग बाझिएको हकमा स्वतः खारेज हुन्छन् । 

संघीय प्रहरी विधेयक नै तयार नभइसकेको अवस्थामा प्रादेशिक ऐन पारित गर्न हतार गर्दा समस्या आउने ती अधिकारी बताउँछन् । 'प्रदेश प्रहरी ऐन बाझिएको हकमा संघीय प्रहरी ऐन नै लागू हुन्छ,' ती अधिकारी भन्छन् । 

प्रदेश-२ को विधेयकमा ५० प्रतिशत महिला प्रहरी राख्ने प्रावधान अव्यावहारिक रहेको प्रधान कार्यालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । अहिले नेपाल प्रहरीमा ८.१ प्रतिशत महिला प्रहरी छन् । अधिकारीहरूका अनुसार तिनै महिला प्रहरीहरूलाई अहिले व्यवस्थापन गर्न गाह्रो छ । उनीहरूको शारीरिक अवस्था सम्बोधन हुने गरी अलग्गै संरचना निर्माण गर्नुपर्छ । 

एक डीआईजीका अनुसार हाल रहेका महिला प्रहरीमध्ये १० प्रतिशतलाई बिदामा बस्न दिने विषय नै जटिल बनेको छ । 

'महिला भर्ना गरेपछि बच्चालाई दूध खुवाउनेसम्मको वातावरण तयार पारिदिनुपर्छ,' ती डीआईजी भन्छन्, 'राइफल बोकेर ५० प्रतिशत महिला ड्युटीमा हिँडेपछि रूपान्तरण हुन्छ रे । त्यो राइफल कति गह्रौं हुन्छ भन्ने प्रदेश-२ का नेताहरूलाई थाहा छैन ।'