कम्युनिस्ट सरकारले गोर्खा भर्तीकेन्द्रलाई के गर्ला ?

काठमाडौं- विसं २००६ मा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापनायता सबैभन्दा बढी उनीहरूले लगाएको नारा हो, गोर्खा भर्ती बन्द गर । अनि, त्यसपछि लागेको अर्को नारा हो, भारतीय विस्तारवाद र अमेरिकी साम्राज्यवाद मुर्दावाद । 

संगठन विस्तारका लागि निरन्तर यी तीन मुद्दालाई केन्द्रमा राखे कम्युनिस्ट पार्टीहरूले । त्यसमा पनि भारतीय सेनाको 'गोर्खा रेजिमेन्ट'मा नेपाली युवाको भर्ती बन्द गर्नुपर्ने एजेन्डालाई प्रमुखताका साथ उठाउँदै आए, उनीहरूले । 

अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले नै नेपाली संसदीय व्यवस्थाको नेतृत्व गरिरहेको छ । तर, गोर्खा भर्ती निरन्तर छ, कम्युनिस्ट पार्टीहरू भने मौन ।

गोर्खा भर्ती पहिले भारत र बेलायतमा सीमित थियो । फैलिँदै गएर सिंगापुर र ब्रुनाईपछि फ्रान्स र अमेरिकी सेनासम्ममा विस्तार भइसकेको छ, अहिले । सन् १९४९ देखि सिंगापुर प्रहरीमा नेपाली युवा भर्ती हुन थालेका हुन् । गत १२ जुनमा सिंगापुरमा सम्पन्न अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र उत्तरकोरियाली नेता किम जोङ-उनबीच भएको पहिलो शिखर वार्ताको सुरक्षा सिंगापुर प्रहरीको गोर्खा कन्टिन्जेन्टले सम्हालेको थियो । 

ब्रुनाईको सेनामा नेपाली नागरिक भर्ना हुन थालेको सन् १९७४ देखि हो, जहाँ करिब दुई हजार नेपाली छन् । सन् २००८ यता अमेरिकी सेनामा पनि नेपाली भर्ना हुन थालेका छन् । करिब तीन सय नेपाली अमेरिकी सैनिक सेवामा छन् । 

यस्तै, फ्रान्सेली सेनामा पनि नेपाली कार्यरत छन्, जहाँ करिब साढे तीन सयको संख्यामा हुन सक्ने अनुमान जानकारहरूको छ । 'फ्रेन्च लिजों'मा नेपाली मात्र होइन, संसारभरका मानिसले काम गरिरहेका छन् । 

यस्ता थिए कम्युनिस्ट एजेन्डा

पुष्पलाल श्रेष्ठको नेतृत्वमा गठित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले ३० भदौ २००६ को आफ्नो पहिलो दस्तावेजमै गोर्खा भर्ती बन्द गर्नुपर्ने माग अगाडि सारेको थियो । 'विदेशमा साम्राज्यवादी सेनाहरूमा रहेका हाम्रा छोरा र लोग्नेहरू फिर्ता देऊ,' त्यतिबेलाको दस्तावेजमा उल्लेख थियो ।

१७-२१ माघ २०१० को पार्टीको प्रथम महाधिवेशनमा महासचिव मनमोहन अधिकारीले प्रस्तुत गरेर पारित भएको कार्यक्रमिक प्रतिवेदनमा पनि यो प्रसंग छुटेको थिएन । 'हाम्रो देशमा कुनै पनि विदेशी शक्तिलाई फौज भर्ना गर्न स्वीकृति नदिइयोस्,' प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो ।
 
४-१५ वैशाख २०१९ मा सम्पन्न सोही पार्टीको तेस्रो महाधिवेशनमा पारित अन्तरजोन सामञ्जस्य समितिका मन्त्री तुलसीलाल अमात्यको राजनीतिक प्रतिवेदनमा पनि यो प्रसंग उल्लेख थियो । तत्कालीन राजतन्त्रले 'गोर्खा भर्तीकेन्द्रलाई रहन दिएको मात्र होइन, ब्रिटिस साम्राज्यवादीहरूलाई अझै बढी फौज खडा गर्ने सहुलियत प्रदान' गरिरहेको उल्लेख थियो ।
 
असार ०३१ मा भारतको बनारसमा सम्पन्न चौथो महाधिवेशनमा 'केन्द्रीय न्युक्लस'का सेक्रेटरी मोहनविक्रम सिंहले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक दस्तावेजमा पनि भारतले गोर्खा भर्तीमार्फत् ब्रिटिसकालीन साम्राज्यवादी रूप नेपालमा कायम राखेको आरोप लगाइएको थियो । सोही दस्तावेजमा गोर्खा भर्तीलाई साम्राज्यवादी जालको एक अंगका रूपमा आरोपित गरिएको थियो ।
 
यस्तै, भारतकै अयोध्यामा सम्पन्न पाँचौं महाधिवेशनमा तत्कालीन मसालको केन्द्रीय संगठन समितिका महासचिव चित्रबहादुर केसीले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा पनि गोर्खा भर्तीलाई 'साम्राज्यवादी औपनिवेशिक रूप' भनेर व्याख्या गरिएको थियो । र, 'भारतीय विस्तारवाद नै नेपाली क्रान्तिको प्रमुख दुष्मन' भनिएको थियो ।
 

 
यसैगरी, मंसिर ०४८ मा सम्पन्न नेकपा चौमको छैटौं/एकता महाधिवेशनमा महामन्त्री प्रचण्डको प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो, 'बेरोजगारी र अर्धबेरोजगारीका कारणले किसानहरू शहर पस्दैछन् र विदेशिँदैछन् । गोर्खा भर्ती र भारतीय सेनामा भाडामा सिपाही, दरवान, कुल्ली आदि बन्न बाध्य भइरहेका छन् ।' र, सोही प्रतिवेदनमा 'गोर्खा भर्तीकेन्द्रजस्ता सम्पूर्ण राष्ट्रिय कलंकहरूको अन्त्य गर्ने' उल्लेख थियो ।
 
२१ माघ ०५२ मा तत्कालीन संयुक्त जनमोर्चाका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ४० बुँदे माग हस्तान्तरण गरे । त्यसको नवौं दिनमा माओवादीको सशस्त्र विद्रोह शुरु भयो । त्यस मागपत्रको चौथो बुँदामा उल्लेख थियो, 'गोर्खा भर्तीकेन्द्र बन्द हुनुपर्छ । नेपाली नागरिकहरूलाई देशमै सम्मानित रोजगारी प्रदान गरिनुपर्छ ।'
 
वैदेशिक रोजगारी नै राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सञ्चालनको मुख्य आधार बनेको सन्दर्भमा गोर्खा भर्तीकेन्द्रको विरोध गर्नुको औचित्य बाँकी नरहेको नवगठित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका स्थायी समिति सदस्य वेदुराम भुसाल बताउँछन् । झापा विद्रोह हुँदै एमाले स्थापनासम्म आइपुग्ने कम्युनिस्ट आन्दोलनको धारका पछिल्ला दस्तावेजहरूमा यो प्रसंग समेटिएको पनि पाइँदैन ।
 
'पार्टी स्थापनाताका अंग्रेजहरूको साम्राज्यवादी व्यवहार प्रकट भइरहेको थियो । र, त्यसमा नेपालीहरूलाई प्रयोग गरिरहेका थिए,' भुसाल भन्छन्, 'नेपालीहरूलाई मित्रराष्ट्रहरूका विरुद्ध प्रयोग गरिरहेका थिए । त्यसैले त्यतिबेला अंग्रेजहरूलाई भर्तीकेन्द्र रोक भनिएको थियो ।'
 
यसलाई व्यवस्थापन गर्ने पाटो भने अझै पनि मुद्दाका रूपमा कायम रहेको भुसालको तर्क छ । एमालेले ०५१ सालमा सरकारमा सहभागी भएयता गोर्खा भर्तीकेन्द्रको मुद्दा उठाउन छाडेको हो । 

जनयुद्धभर गोर्खा भर्ती बन्द गर्नुपर्ने कुरा जोडतोडका साथ उठाएको माओवादीले ०६२ सालमा रुकुमको चुनबाङ बैठकपछि उक्त विषय उठान गर्न छाड्यो । खासगरी, शान्ति प्रक्रियामा आएपछि माओवादीले उक्त विषय छुनै छाड्यो । 

अर्जेन्टिनाको साइनो

रुसमा जारी विश्वकपको २१ औं शृंखलाबाट १६ असारमा अर्जेन्टिना प्रि-क्वार्टर चरणबाट बाहिरियो । नेपालमा अर्जेन्टिनाका समर्थक फुटबल प्रेमीहरूको बर्चश्व छ । तर, त्यही अर्जेन्टिनामा नेपाल र नेपालीप्रतिको घृणाभाव अझै उस्तै छ ।
 
त्यसको कारण हो, सन् १९८२ को रक्तपातपूर्ण फकल्यान्ड वार । ७४ दिनको युद्धमा ब्रिटिस-गोर्खा सेनाको बहादुरीपूर्ण उपस्थितिका कारण अर्जेन्टिनाले फकल्यान्ड टापु गुमाउनुपरेको थियो । अर्जेन्टिनातर्फ ६ सय ४५ र बेलायततर्फ दुई सय ५५ जनाको हताहती भएको थियो । आफ्नोतर्फ ठूलो हताहती र भूभाग गुमाउनुपरेको पीडाबाट अर्जेन्टिनाका बासिन्दा बाहिर निस्किन सकेका छैनन्, अझै ।
 
बेलायतले इराक, अफगानिस्तानलगायत युद्धभूमिमा आफ्नो गोर्खा सेनालाई प्रयोग गर्दै आएको छ । र, त्यसक्रममा ज्यान गुमाउने नेपाली नागरिकको संख्या पनि कम छैन ।
 
भारततर्फ पनि त्यसभन्दा फरक स्थिति छैन । भारतीय गोर्खा पल्टनलाई चीन र पाकिस्तानविरुद्धको लडाईंमा सहभागी गराइसकिएको छ । गत वर्ष यही समयमा भुटान र चीनको सिमाना दोक्लाममा गोर्खा रेजिमेन्ट परिचालन गर्न लागिएको बताउँदै चिनियाँ चासो सतहमै प्रकट भएको थियो ।
 
सन् १९७१ को भारत-पाकिस्तान युद्ध, सन् १९९९ को कारगिल युद्ध र सन् १९६२ को भारत-चीन युद्धमा पनि भारतीय गोर्खा बटालियनहरूलाई सहभागी गराइएको थियो । यस्तै, बंगलादेश, श्रीलंका, सियाचिनलगायत युद्धग्रस्त क्षेत्रमा पनि भारतीय गोर्खा बटालियनहरू पठाइएको थियो ।

यस्तो छ भारतीय रेजिमेन्ट

भारतीय गोर्खा सेनाका पाँच वटा रेजिमेन्ट छन् । 'वान जीआर', 'थ्री जीआर', 'फोर जीआर', 'फाइभ जीआर', 'एट जीआर', 'नाइन जीआर' र 'इलेभन जीआर' गरी सात वटा 'इन्फ्यान्ट्री' छन् । 

'टु जीआर', 'सिक्स जीआर', 'सेभेन जीआर' र 'टेन जीआर' ब्रिटिसहरूले आफूसँगै लिएर गएका थिए । 'इलेभन जीआर' पछि खडा गरिएको हो, भारतमा । 

शुरूमा 'बंगाल नेटिभ इन्फ्यान्ट्री' खडा गरेका थिए, ब्रिटिसहरूले । नेपाली युवालाई पनि त्यही 'इन्फ्यान्ट्री'मा भर्ति लिएका थिए । पछि 'गोर्खा नेटिभ इन्फ्यान्ट्री' खडा गरे । र, पछि त्यसैलाई गोर्खा राइफल्स र सन् १९०० देखि 'रेजिमेन्ट फर्मेसन'मा लगे । 

नेपाली सेनामा रहेको गुल्म, गण, वाहिनी, पृतनाजस्ता संगठन 'फाइटिङ फर्मेसन'अन्तर्गत्का हुन् । रेजिमेन्टेसन केही फरक छ, त्यसभन्दा । 

रेजिमेन्ट फाइटिङ फर्मेसनमा बनेको समूह होइन । ब्रिटिसहरूले जातिको हिसाबले सेनालाई विभाजन गरे । गोर्खा राइफल्सका ६ वटा रेजिमेन्ट छन् । रेजिमेन्टहरू पनि जातिको हिसाबले छुट्याइएको छ । शिख रेजिमेन्ट, पञ्जाब रेजिमेन्ट, गोर्खा रेजिमेन्ट इत्यादि । आ-आफ्ना जातीय पहिचानलाई 'इन्साइनिया' बनाइएको छ । जस्तो ः गोर्खा रेजिमेन्टको क्रस खुकुरी । 

रेजिमेन्टभित्र बटालियनहरू खडा गरिएको छ । ६ देखि आठ वटा बटालियन छन्, हरेक रेजिमेन्टमा । ३८ वटा इन्फ्यान्ट्री बटालियन, दुई वटा आर्टिलरी, एउटा मेकानाइज्ड इन्फ्यान्ट्री छन् । 

बटालियनहरू कर्नेलले कमान्ड गर्छन् । रेजिमेन्ट तैनाथीको हिसाबबाट खडा भएको कमान्ड होइन । सात वटा गोर्खा रेजिमेन्टलाई एउटा 'लुज' प्रकारको अल्मुनाईजस्तो ढंगले कमान्ड गर्ने व्यवस्था छ । त्यसलाई रेजिमेन्टल इन्स्टिच्युसन्स भन्ने गरिएको छ । 

त्यसका लागि सेनाको बजेटबाट केही रकम छुट्याइएको हुन्छ । सोही बजेटबाट एउटा सचिवालय बन्छ । त्यो सचिवालयमा 'कर्नेल अफ दी रेजिमेन्ट' खडा गरिएको हुन्छ । सबै रेजिमेन्टहरूमा जो सबैभन्दा वरिष्ठ अधिकृत छ, उही 'कर्नेल अफ दी रेजिमेन्ट' बन्छ । 

गोर्खा सेना मातहतमा भर्ना भएका अधिकृतहरूमध्ये जो माथिल्लो र्‍यांकमा पुगेका हुन्छन्, उनले नै 'कर्नेल अफ दी रेजिमेन्ट'को जिम्मेवारी पाउने हुन् । त्यस्ता अधिकृत रथी अर्थात् लेफ्टिनेन्ट जनरल पनि हुन सक्छन् । 

'कर्नेल अफ दी रेजिमेन्ट'का लागि चुनाव गराउने आन्तरिक अभ्यास पनि छ । त्यसरी निर्वाचित हुने अधिकृतलाई 'इलेक्टेड प्रेसिडेन्ट'को दर्जा दिइने गरेको छ । तर, त्यसमा प्रायजसो जो वरिष्ठ छ, उसैलाई जिताइन्छ । उनीहरूको भूमिका रेजिमेन्टल एसोसिएसनलाई बलियो बनाउने हुन्छ । 

गोर्खा सेनाको 'अपरेसनल' र 'डिप्लोयमेन्ट' भारतीय सेनाले नै गर्छ । पेन्सन वितरण कार्यालयलगायत नेपालसँग जोडिने कुरामा मात्र विदेश मन्त्रालयले 'डिल' गर्छ । कल्याणकारी कामको पाटोमा गोर्खा रेजिमेन्टेसनको भूमिका रहन्छ । 

बटालयनहरूलाई 'पिस' र 'फिल्ड'को 'रोटेसन' मिलाइएको हुन्छ । एक पटक 'पिस जोन'मा बसेपछि अर्को पटक फिल्डमा जानुपर्ने गरी । 

एउटा बटालियनमा आठ सय नफ्रीको दरबन्दी हुन्छ । तीमध्ये करिब ५० जना क्लर्कको भूमिकामा रहन्छन् । वान जीआरमा पाँच, थ्रीमा ६, फोरमा ६, फाइभमा ६, एटमा ६, नाइनमा पाँच, इलेभनमा ६ वटा बटालियन छन् । सबैमा गरी करिब ४१ हजार नेपाली युवा भारतीय गोर्खा सेनामा कार्यरत छन् । त्यसमा ३० देखि ३२ प्रतिशत भारतीय नेपालीभाषी युवा छन् । 

पहिले गल्लावालाहरूबाट छनोट गर्ने चलन थियो । अहिले डिस्ट्रिक सर्भिस बोर्डहरूमा पनि भर्ती र्‍यालीहरू आयोजना गर्ने गरिएको छ । माओवादीको सशस्त्र विद्रोह उत्कर्षमा रहँदा करिब पाँच वर्ष नेपालबाट भर्ती लिन रोकिएको थियो । त्यतिबेला भारतमा मात्र भर्तीकेन्द्र राखियो । शान्ति प्रक्रियापछि त्यो फेरि शुरु भएको छ । 

एक अवकाशप्राप्त कर्नेलका अनुसार नेपालबाट हुने 'इन्टेक' विस्तारै घटाउँदै लगिएको छ । भारतीय नेपालीको अनुपातलाई बढाइएको छ । 

ती अवकाशप्राप्त कर्नेलका अनुसार गृह मन्त्रालय मातहतका आसाम राइफल्स, राष्ट्रिय राइफल्सलगायत अर्ध सैनिक बलहरूमा पनि नेपाली नागरिक कार्यरत छन् । 

रेजिमेन्टल सेन्टरहरूको ठाउँ निश्चित गरिएको छ । जस्तो ः वान र फोर जीआर हिमाचलको सबाटु भन्ने ठाउँमा छन् । इलेभन जीआर लखनऊमा छ । नाइन र थ्री जीआर बनारसमा छन् । फाइभ र एट जीआर सिलोङमा छन् । सम्बन्धित जीआरमै हुन्छन्, तालिमहरू पनि । 

सेवारत र अवकाशप्राप्त अधिकृतहरूका अनुसार बेलायतमा जस्तो भारतमा गोर्खा सेनामाथि विभेद छैन । भारतीय नागरिक सरह नै तलब, भत्ता र सुविधा उपलब्ध हुन्छ । गोर्खा सेनाको अधिकृत पनि भारतीय सेनाको प्रधानसेनापति बन्ने प्रावधान कायम छ । 

गोर्खा सेनामा कार्यरतहरूको एउटा मात्र गुनासो सुन्न पाइन्छ । त्यो हो, ड्युटीमा रहँदा कुनै कारणले मृत्यु भएमा आफ्नो जन्मथलोमा शव पुर्‍याएर दाहसंस्कार गर्न नपाइने गरेको । त्यसबाहेकका गुनासा भारतीय गोर्खा सेनामा कार्यरत र अवकाशप्राप्तहरूबाट सुन्न पाइँदैन । 

रेमिट्यान्सको स्रोत

भारतीय सेनामा सेवा गरेर आएका पेन्सनर करिब एक लाख २० हजार जना छन् । रेमिट्यान्सको एक मुख्य स्रोत पनि हो यो । गोर्खा सेनामा कार्यरत ४१ हजार जनाको मासिक तलब मात्र करिब एक अर्ब ६५ करोड भारतीय रुपैयाँ हुन आउँछ । 

त्यो रकम सामान्य जीविकोपार्जनमै खर्च भइरहेको देखिन्छ । हरेकले आफ्नो तलब, भत्ताको करिब १५ प्रतिशत उतै खर्च गरेका हुन्छन् । 

नेपालको रक्षा बजेटभन्दा चार गुणा बढी भारतीय पेन्सनरहरूको रकम नेपाल भित्रिन्छ । नेपालको रक्षा बजेटसँग त्यसको कुनै लेनादेना भने छैन । 

अवकाशप्राप्त गोर्खा सैनिकको पेन्सनवापतको रकम बर्सेनि बढ्दो क्रममा छ । जस्तो ः काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासको तथ्यांकअनुसार सन् २०१२/०१३ मा २२ अर्ब १७ करोड नेपाली रुपैयाँ वितरण भएकामा सन् २०१६/०१७ मा झण्डै दोब्बर ४३ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । 

सन् १८१५ देखि गोर्खा भर्ती खुलेको हो, तत्कालीन ब्रिटिस सेनामा । अंग्रेजको पञ्जाबाट भारत स्वतन्त्र भएयता पनि त्यसलाई निरन्तरता दिइएको छ । काठमाडौं, धरान, पोखरा र बुटवलमा भारतीय दूतावास मातहतका पेन्सन पेइङ कार्यालयहरू सञ्चालनमा छन् । 

२२ वटा जिल्लामा डिस्ट्रिक्ट सोल्जर बोर्डहरू गठन भएका छन् । कल्याणकारी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न त्यस्ता बोर्डहरू गठन गरिएको दाबी भारतीय पक्षको रहँदै आएको छ । नेपालमा भने भारतले आफ्नो जासुसी संयन्त्र बलियो बनाएको आरोप लगाइँदै आएको छ । ती बोर्डहरू सीधा दूतावासको डिफेन्स एकाईसँग जवाफदेही रहन्छन् । थप ११ वटा जिल्लामा डिस्ट्रिक्ट सोल्जर बोर्ड गठन गर्ने प्रयासमा छ, भारतीय पक्ष । 

बाध्यता कि बेवास्ता ?

'ब्रिटिस साम्राज्यका मोहरा'का लेखक झलक सुवेदीको भनाइमा सिंगापुर र ब्रुनाइका प्रहरी र सेनामा कार्यरत नेपाली ब्रिटिस सेनाकै हिस्सा हुन् । र, अमेरिका र फ्रान्सका सेनामा नेपालीको भर्ना व्यक्तिगत हो, राज्य संलग्न छैन । 

'सरकारमा नजाँदा यो विषय राजनीति गर्ने एजेन्डा बन्दै आएको छ,' सुवेदी भन्छन्, 'सरकारमा गइसकेपछि आइपर्ने परम्परागत बाध्यताहरू छन् । भारत र बेलायतमा गोर्खा सेना भर्तीको कुरा सरकारी सम्झौतामै आधारित छ । र, सरकारमा गइसकेपछि दुई पक्षीय सम्झौताले बाँध्छ ।' 

त्यसो त, नेपालमा गोर्खा भर्ती एउटा संस्कृति र जीवन शैलीकै एक अंगजस्तो भएको छ, राई, लिम्बू, मगर, गुरुङलगायत समुदायमा । भारतीय सेनामा सबै समुदाय भर्ती हुने गरेका छन् । 

सोही कारण यसलाई 'इग्नोर' गरिहाल्ने अवस्थामा दलहरू देखिँदैनन् । 'आम रूपबाट हेर्दा गोर्खा भर्ती बन्द गर्नुपर्ने हो,' सुवेदी भन्छन्, 'बेलायतले यहीं आएर भर्ती गरेर लैजाने कुराले नेपाल उसको अधीनस्थजस्तो देखिएको छ । र, भारत त नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षाको कोणबाट पनि महत्वपूर्ण छ ।' 

उनको भनाइमा संस्थागत हिसाबबाट विदेशी सेनामा नेपाली युवालाई भर्ती गराउने कुरा गलत हो । उनी भन्छन्, 'कोही व्यक्तिगत इच्छामा जान्छ र कमाउँछ भने त्यसमा विरोध गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन । स्वदेशमा रोजगारी सिर्जना हुँदै जाँदा बन्द हुन सक्छ यो ।'

नेपाली सेनाका पूर्वरथी बालानन्द शर्माको विचार भने फरक छ । उनी भन्छन्, 'गोर्खा सेनामा नेपाली भर्ना हुने कुरा अहिलेको दृष्टिबाट हेरेर बुझिँदैन, परम्परागत कोणबाट हेर्नुपर्छ ।' 

नेपालीमा रहेको बर्दीमोहले पनि यसमा काम गरिरहेको शर्माको भनाइ छ । 'नेपालीहरू दरवान नै हुन तयार छन् तर बर्दी चाहन्छन् । नेपालीको मानसिकता नै हो त्यो,' उनी भन्छन्, 'हामीलाई युनिफर्म मन पर्ने कुरा अर्कोलाई दोष लगाउने विषय पनि होइन ।'

स्वदेशमा रोजगारीको अवसर नभएका कारण सरकारले तत्काल रोक्न पनि गाह्रो छ । 'अर्काको देशमा किन पसिना बगाउने भनेर हामीले मुद्दा निकाल्यौं । राष्ट्रको सीमाभित्र मात्र काम गर्नुपर्छ, बाहिर गर्नु हुँदैन भन्ने समय रहेन अब,' शर्मा भन्छन्, 'पहिले राष्ट्र दह्रो र बलियो हुनुपर्‍यो । त्यसका लागि यहाँ भएकाहरूलाई जागिर दिनुपर्छ, बाहिर जागिर खाइरहेकाहरूलाई निकाल्नु आवश्यक छैन ।'