सरकार आफ्नै निर्णयमा टिकेन, अब भारतीय कामदारलाई पनि दस्तुर 

काठमाडौं- राजधानीबाट प्रकाशित बिहीबारका राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाहरुले विविध विषयलाई पहिलो प्राथमिकतामा पारेका छन् । 

कसैले सरकार विभिन्न विषयमा निर्णय गर्दै पछि हट्दै गएको विषयलाई मुख्य समाचार बनाएका छन् भने कसैले पूर्व–पश्चिम रेल ओझेलमा परेको विषयलाई प्राथमिकतामा पारेका छन् । 

आजको नागरिक दैनिकले आफ्नै निर्णयबाट पछि हट्दै सरकार शीर्षकमा मुख्य समाचार छापेको छ ।

उसले ठेकेदारमाथि कारबाही गर्ने विषयमा मन्त्री विभाजित हुँदा कारबाहीको निर्णय रोकिएको, यातायातको सिन्डिकेट अन्त्यको घोषणा गरेपनि कार्यान्व्यनमा ध्यान नदिएको, वैदेशिक रोजगारीमा सिन्डिकेट गर्ने संस्था खारेज गर्ने भनिए पनि काम नभएको र गैरसरकारी संस्थाहरुलाई कडाई गर्ने निर्णयबाट सरकार पछि हटेको विषयलाई उठान गर्दै सरकारले गर्ने निर्णय र कामको अवस्थाबारे उल्लेख गरेको छ । 

सरकारले सडक विस्तारको समय थपेसंगै सडक सास्ती अझै लम्बिएको विषयलाई मुख्य समाचार बनाएको आजको अन्नपूर्ण पोस्टले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल नजिकिएको भनि पहिलो पृष्ठमा खबर छापेको छ । 

पूर्व–पश्चिम रेल ओझेलमा परेको विषयलाई मुख्य समाचार बनाउँदै आजको नयाँ पत्रिकाले लेखेको छ– काम पूर्व–पश्चिम रेलको भएपनि चर्चा भने चिनियाँ रेलको भएको छ । ५ खर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको पूर्व–पश्चिम रेलमार्गका लागि सरकारले चार अर्ब बिनियोजन गरेको छ । 

संसदीय समिति बन्न ढिलाई भएको विषयलाई प्राथमिकतामा पारेको आजको कान्तिपुर दैनिकले 'अबदेखि विदेशी कामदारलाई दस्तुर' शीर्षकमा मुख्य खबर छापेको छ ।

समाचारमा लेखिएको छ – भारतीय कामदारलाई बिनाअभिलेख र अन्य विदेशी कामदारलाई बिनाश्रम स्वीकृति काममा लगाए रोजगारदाताले दोब्बर दस्तुर बुझाउनुपर्ने भएको छ । सरकारले भारतीय कामदारलाई पहिलो पटक अभिलेखीकरण गर्न लगाएको हो । साथै भारतीय र अन्य कामदार राख्न इजाजतस्वरुप २० हजार रुपैयाँसम्म दस्तुर तोकेको छ ।