कांग्रेसको विधान मस्यौदा: एकै व्यक्तिले २ पटकभन्दा बढी टिकट नपाउने

काठमाडौं- कांग्रेसका सबै तहमा एक व्यक्ति एक पदको व्यवस्था हुने गरी विधान मस्यौदाको तयारी भइरहेको छ।

जिल्ला सभापतिहरूको ५–८ असारमा भएको हेटौंडा भेलाले पारित गरेको विधान संशोधन मस्यौदामा कुनै तहको कार्य समितिमा रहेका व्यक्ति अर्को तह वा निकायमा रहन नपाउने व्यवस्था गरिएको हो । सभापतिहरूको भेलाले सात भागमा विभाजित चार पृष्ठको मस्यौदा स्वीकृत गरेको छ । 

सबै गाउँ र नगरपालिकाका वडामा अनिवार्य सहकारी संस्था स्थापना र सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रस्ताव मस्यौदामा छ। साथै, आगामी दुई वर्षलाई ‘प्रशिक्षण विशेष वर्ष’ घोषणा गर्नुपर्ने सुझाव पनि आएको छ, त्यस भेलाबाट । स्वतः प्रतिनिधित्व हुने यसअघिको व्यवस्था सबै तहमा खारेज गर्नुपर्ने सुझाव पनि भेलाको छ । 

काठमाडौं सभापति सबुज बानियाँका अनुसार महासमिति सदस्यले मात्र केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेदवारी दिन पाउने प्रावधान विधानमा राख्न प्रस्ताव गरिएको छ। यस्तै, नेपाल लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय उद्योग वाणिज्य संघ र नेपाल सेवा निवृत्त राष्ट्रसेवक कर्मचारी संघ गठन गर्न मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको छ । 


तोकिएकै मितिमा अधिवेशन र महाधिवेशन नगर्ने भातृ तथा भगिनी संस्था विघटन गरी अधिवेशन आयोजक समिति गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ । पार्टीको मर्यादाक्रम तत्काल निर्धारण गर्नुपर्ने, लेखापरीक्षण र अनुगमनलाई नियमित गर्नुपर्ने तथा एकै व्यक्ति दुई पटकभन्दा बढी केन्द्रीय र जिल्ला कार्यसमिति सभापतिमा रहन नपाउने व्यवस्था मस्यौदामा छ । 

आरक्षण प्रणालीबाट आएको व्यक्ति दुई पटकभन्दा बढी कुनै पदमा रहन नपाउने, एउटै निर्वाचन क्षेत्रबाट एउटा व्यक्तिले दुई पटकभन्दा बढी टिकट लिन नपाउने व्यवस्था पनि प्रस्तावित छ, मस्यौदामा । यस्तै, एकै व्यक्ति समानुपातिकमा एक पटक मात्र उठ्न पाउने र समानुपातिकको प्रतिनिधित्व गर्दा कुनै जिल्लालाई छुटाउन नपाउने गरी विधान संशोधन गर्न सभापतिहरूले माग गरेका छन्।

जिल्ला सभापतिले २५ प्रतिशत सदस्य मनोनित गर्न पाउने अधिकार सुरक्षित गरिनुपर्ने र सबै तहका निवर्तमान सभापति सोही तहको वरिष्ठ नेता हुने व्यवस्था मस्यौदामा प्रस्तावित छ । 

पार्टी सदस्यतालाई प्रारम्भिक, क्रियाशील, विशिष्ट र मानार्थ गरी चार प्रकारमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि छ । क्रियाशील र विशिष्ट क्रियाशील सदस्यबाट लेबी उठाउने प्रस्ताव गरिएको छ । क्रियाशील सदस्यता वितरण सदैव खुला राख्ने, एक पटक कायम भएको क्रियाशील सदस्यतालाई निन्तरता दिने र अधिवेशन प्रक्रियाका लागि त्यस्तो सदस्यता लिएको एक वर्ष पूरा हुनुपर्ने प्रस्ताव छ । र, पहिलो पटक क्रियाशील सदस्यता लिएको व्यक्ति पार्टी समितिको पदाधिकारी हुन नसक्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ। 

मतदाता नामावली भएको ठेगानाबाट मात्र क्रियाशील प्रमाणपत्र लिन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने, पार्टीमा विशेष योगदान गर्ने विशिष्ट व्यक्तिहरू, राष्ट्रिय÷अन्तर्राष्ट्रिय ख्याती प्राप्त व्यक्तिलाई सदस्यता दिन सकिने भनिएको छ । 

जिल्लासहितका प्रदेश तहहरू कायम गर्ने प्रस्ताव छ । साविकका गाविसका वडाहरूमा प्रारम्भिक, मतदान केन्द्र कार्यसमिति र वडा कार्यसमितिमा न्युनतम २१ जना रहने प्रस्ताव गरिएको छ । गाउँ वा नगरपालिका कार्यसमिति न्यूनतम ३१ देखि ५१ जना हुने प्रस्ताव गरिएको छ।

प्रादेशिक क्षेत्रीय कार्यसमिति ३१ जनाको रहने प्रस्ताव गरिएको छ । संघीय क्षेत्रीय र जिल्ला कार्यसमितिमध्ये समिति संख्या एक संघीय निर्वाचन क्षेत्रमा ५१ र प्रत्येक थप संघीय निर्वाचन क्षेत्रअनुसार १० को दरले वृद्धि गर्ने, प्रदेश कार्यसमिति न्यूनतम संख्या ६१ सदस्यीय हुने प्रस्ताव गरिएको छ। हरेक जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी केन्द्रीय कार्यसमिति दुई सय ५१ सदस्यीय हुने प्रस्ताव गरिएको छ। 

जिल्ला, प्रदेश र संघमा उम्मेदवार चयन गर्न संसदीय बोर्ड गठन गर्ने र मातहतको टिकट वितरण गर्ने अधिकार दिनुपर्ने सभापतिहरूको माग छ।