बैंकको नाफा बढ्नेगरी मौद्रिक नीति ल्याउन अर्थ समितिको लबिङ

काठमाडौं– संघीय संसद् प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिले वाणिज्य बैंकहरुको नाफा बढ्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याउन राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुसँग लबिङ गरेको छ।

समितिको बुधबारको बैठकमा सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले घुमाउरो पारामा बैंकहरुको नाफा बढाउने गरी मौद्रिक नीति ल्याउन केन्द्रीय बैंकका गभर्नरलाई अनुरोध गरे। ‘राष्ट्र बैंकले गरेको माइक्रो म्यानेजमेन्टका कारण बैंकहरुको नाफामा कमी भयो भन्ने गुनासो सुनिएको छ नि? त्यसमा केही गर्न मिल्दैन?’ सभापति दाहालले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँग सोधे।

आगामी मौद्रिक नीतिको छलफलका लागि बोलाइएको बैठकमा राष्ट्र बैंकका गभर्नर तथा उच्च तहका कर्मचारीमात्र उपस्थित थिए। बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधि बैठकमा उपस्थित थिएनन्। 

सामान्यतयाः अर्थ समितिमा नीतिगत छलफल हुँदा निजी र सरकारी दुवै क्षेत्रको उपस्थिति हुने गर्छ र उनीहरु दुवैको कुरा सुन्ने गरिन्छ। तर बुधबार भने राष्ट्र बैंकको कुरामात्र सुनिएको थियो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाका समस्या समितिका सभापति दाहालले नै उठाएका थिए । 

दाहालले गभर्नरसामु बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको ब्याजदर तोक्न उनीहरुलाई नै छोडिदिनुपर्ने धारणा पनि राखे। त्यस्तै उनले नेपाल राष्ट्र बैंकले माइक्रो म्यानेजमेन्ट गरेकोले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई ब्याजदर निर्धारणदेखि छुट दिनेसम्मको निर्णय गर्न अप्ठ्यारो भएको भन्दै यसमा स्वतन्त्र छोडिदिन घुमाउरो पारामा गभर्नरसँग आग्रह गरे। 

भने, ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको अहिले नाफा घटेर १२ प्रतिशतभन्दा कम भएको छ। ब्याजदरमा पनि राष्ट्र बैंकले लगाम लगाएको छ भने धितो लिलामीका लागि पनि राष्ट्र बैंकले नै रोकेको छ भन्ने गुनासोहरु यहाँसम्म आएको छ। यो के हो?’

बैंकरहरुले अर्थ समितिका सभापतिलाई भेटेर ब्याजदरमा स्वतन्त्रता चाहिने र सो कुरा गभर्नरसमक्ष राखिदिन केही दिन अगाडि नै भनेका थिए। सभापतिले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै गभर्नर अधिकारीले घुमाउरो पाराले नै ‘ब्याजदरमा बैंकलाई स्वतन्त्र छोड्न नमिल्ने’ जवाफ दिएका थिए।

गभर्नर अधिकारीले बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले सोचेअनुसार नाफा नभएकोले उनीहरु छटपटाएको बताए। भने, ‘हामीले बजारलाई स्वतन्त्र नै छोडिदिएका छौं, ग्राहकको हकहितको लागि मात्र केही काम गरेको हो। अहिले पनि उनीहरुले १२ प्रतिशतको हाराहारीमा नाफा कमाएका छन्। उनीहरुको नाफा घट्नुमा प्रतिस्पर्धा मुख्य कारण हो।’ 

राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्थाहरुलाई मात्र १५ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज नलिन भनेको बताउँदै उनले तर उनीहरुको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण हेर्ने हो भने नाफा अप्रत्याशित रुपमा बढेको देखिएको जानकारी दिए। ’केही बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आफूले सोचेअनुसारको नाफा कमाउन नसकेका हुन्। त्यो राष्ट्र बैंकका कारण होइन,’ गभर्नरले भने, ’ब्याजदर राष्ट्र बैंकले तोक्ने होइन र तोकेको पनि छैन। हामीले स्प्रेडदर ४.५ प्रतिशत बनाउन निर्देशन दिएका हौं, त्यो ग्राहक र बैंक दुवैका लागि राम्रो हो। ग्राहक नै मर्कामा परे भनेर सेवा शुल्क ०.७५ कायम गरेका हौं। त्यसले ग्राहकलाई फाइदा पुगेको छ।’ 

केन्द्रीय बैंकले सबै कामहरु ग्राहककै हितमा गरेको दाबी गर्दै गभर्नरले त्यसलाई नै लिएर बैंकहरुले हामीलाई आम्दानी पुगेन भन्न नमिल्ने बताए।