रिट निवेदन असंवैधानिक भएकाले खारेज हुनुपर्छ: महान्यायाधिवक्ता बडाल

काठमाडौं- महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले रिट निवेदकले गरेको वकालतको कुनै अर्थ नभएको बताएका छन्। 

प्रतिनिधिसभा विघटन  मुद्दा र शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग गर्दै परेको रिटमाथि विपक्षीका तर्फबाटका तर्फबाट बहस गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्।

‘दल भनेको बधुवा मजदुर होइनन्, त्यसो हो भने उनीहरू कुनै निर्णय गर्न सक्दैनन्,’ उनले भने। 

संविधानले दलीय अनुशासन भन्दा बाहिर गएर विपक्षी दलको नेतालाई समर्थन गर्ने नभनेको उनको तर्क छ।

‘जो दलले टिकट दिएर निर्वाचित भएको हो त्यसैलाई समर्थन गर्नुपर्छ। दल परिवर्तनलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘रिट निकेदकले निवेदनमा के लेखे, अदालत कहाँ झुक्कियो? १३३ को धारा २ र ३ अन्तर्गतको मुद्दा हो भने संवैधानिक इजलासमा आइपुग्दैन। १३७ को हो भने त्यो कुरा यहाँ उठेन,’ उनले भने।

रिट निवेदन असंवैधानिक भएकाले खारेज हुनुपर्ने उनको जिकिर छ।‘उपधारा ५ मा दलीय ह्विप नलाग्ने भनिएकाले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत कहाँ लिने हो?,’ उनले प्रश्न गरे, ‘धारा ७६ को उपधारा  १२३ मा ह्विप लाग्ने ५ मा नलाग्ने भन्ने हुन्छ?’

संसद् विघटनविरुद्धको मुद्दा संवैधानिक इजलासको कार्यक्षेत्रअन्तर्गत नपर्ने उनको जिकिर छ।

संविधानको धारा १३७ अनुसार यो मुद्दा संवैधानिक इजलासमा पुग्नका लागि संघ र प्रदेशबीचको विवाद तथा संघ र स्थानीय तहबीचको विवाद हुनुपर्ने बताए।

‘रिट निवेदकहरू जुनजुन धारा टेकेर यहाँ आउनु भयो, त्यो धाराअनुसारको कुनै मागदाबी नै छैन। उनीहरूले अदालतलाई गुमराहमा राख्नुभयो,’ बडालले भने।