प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दामा सरकारी पक्षले गर्ने बहसको यस्तो छ तयारी

काठमाडौं- प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा भइरहेको सुनुवाइमा आज सोमबार सरकार पक्षले बहस गर्ने भएको छ।

इजलासले यसपटकको बहसका लागि जेठ २६ को आदेशमा नै समय निर्धारण गरिदिएको थियो। पक्ष र विपक्ष दुवैका लागि १५–१५ घन्टा समय निर्धारण गरिएको थियो। 

पक्षलाई सुरुवात बहसका लागि १२ घन्टा र जबाफका लागि ३ घन्टा तोकिएको थियो। सुरुवाती बहसमा रिट निवेदक पक्षबाट १२ घन्टाको बहस आइतबार सकिएपछि आज सरकारी पक्षले बहस गर्न लागेको हो। 

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले १५ घन्टाको समयलाई साढे ७ घन्टा सरकारी पक्ष र बाँकी समय निजी कानुन व्यवसायीहरूका लागि समय तोकेको छ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता एवं प्रवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले आज महान्यायाधीवक्ता रमेश बडाल र नायव महान्यायाधिवक्ता पदमराज पाण्डेले बहस गर्ने जानकारी दिए।

‘हामीले पाएको साढे ७ घन्टाको समयमा आज महान्यायाधिवक्ताले सुरुवातमा बहस गर्नुहुन्छ,’ उनले भने,‘समय पुगेमा नायव महान्यायाधिवक्ताले पनि बहस गर्नुहुन्छ।’

सरकारी पक्षबाट ११ जनाले बहस गर्ने तयारी गरेका छन्। नायव महान्यायाधिवक्ताहरू विश्वराज कोइराला, श्यामकुमार भट्टराई, टेकबहादुर घिमिरे, सहन्यायाधिवक्ताहरू गोपालप्रसाद रिमाल, खेमराज ज्ञवाली, लोकराज पराजुली, सञ्जीवराज रेग्मी, उद्धवप्रसाद पुडासैनी र उपन्यायाधिवक्ता दशरथ पंगेनीले बहस गर्नेछन्। 

महान्यायाधिवक्ताले ३ घन्टा लामो बहस गर्ने र बाँकी समयमा अन्यले बहस गर्ने गरी समय निर्धारण गरिएको रेग्मीले जानकारी दिए। बाँकी रहेको समयमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुखका नीजि कानुन व्यवसायीहरूले बहस गर्ने समय तोकिएको छ।

सभामुख रिट निवेदनमा विपक्षी बनाइएको भए पनि उनका कानुन व्यवसायीहरूले भने निवेदक पक्षकै विचारमा बहस गर्ने भएका हुन्। उनीहरूका लागि एक घन्टा समय तोकिएपछि इजलासमा नै आपत्ति जनाएका थिए। पछि प्रधानन्यायाधीशले अहिले एक घन्टा नै बहसका लागि भएको भन्दै आवश्यक परे थप्न सकिने बताएका थिए। 

रिट निवेदक शेरबहादुर देउवासमेत १४६ सांसदको रिट निवेदनमा पक्षबाट ३६ कानुन व्यवसायीले १२ घण्टामा बहस पूरा गरेका थिए। सरकारी पक्ष, विपक्षी बनाइएका निजी कानुन व्यवसायीहरूको समेत बहस सकिएपछि रिट निवेदक पक्षले जबाफ दिनेछ। त्यसपछि एमिकस क्युरीका कानुन व्यवसायीले बहस गर्नेछन्। उनीहरूका लागि दुई घन्टाको समय निर्धारण गरिएको छ। 

यसअघि निवेदक पक्षबाट सबैभन्दा बढी शम्भु थापाले डेढ घण्टा बहस गरेका थिए। रिट निवेदकका तर्फबाट बहसका लागि धेरैले वकालतनामा लेखाए पनि बहस गर्न पाएनन्। पाएकाहरूले पनि बढीमा ५ मिनेटसम्म मात्रै बहस गर्न पाएपछि उनीहरूले असन्तुष्टि जनाएका थिए। 

प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्त, पूर्वमहान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल, प्रधानमन्त्रीका कानुनी सल्लाहकार बाबुराम दाहाल, सुरेन्द्र भण्डारी, विजयकान्त मैनाली लगायतका कानुन व्यवसायीहरूले बहस गर्ने तयारी गरेका छन्। 

उता सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको तर्फबाट श्रीकृष्ण सुवेदी, उपेन्द्रकेसरी न्यौपाने लगायतले बहस गर्ने तयारी छ। एमिकस क्युरीमा नेपाल बार एसोसियसनबाट उषा मल्ल पाठक र राघवलाल वैद्य तथा सर्वोच्च बार एसोसियसनबाट कोमलप्रसाद घिमिरे र प्रकाशबहादुर केसीलाई तोकिएको छ। 

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको नेतृत्वमा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराई रहेको संवैधानिक इजलास मुद्दाको सुनुवाइ भइरहेको हो। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जेठ ८ गते बिहान प्रतिनिधिसभा विघटनको घोषणा गरेकी थिइन्।