वरिष्ठ अधिवक्ता खरेलको तर्क– बहुदलीय व्यवस्थामा सांसदहरू बँधुवा मजदुरजस्ता हुन सक्दैनन्

काठमाडौं– वरिष्ठ अधिवक्ता सतिषकृष्ण खरेलले बहुदलीय व्यवस्थामा सांसदलाई दलले बँधुवा मजदुरलाई जस्तो नियन्त्रणमा राख्न नसक्ने जिकिर गरेका छन्। 

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिट निवेदनमाथि आइतबार बहस गर्दै उनले भने, ‘बहुदलीय व्यवस्था भन्दैमा सांसद बँधुवा मजदुरजस्ता हुन सक्दैनन्। उनीहरुले आफ्नो विवेक प्रयोग गर्न पाउँछन्।’

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा नगरे पनि संवैधानिक रुपमा उनी पदमुक्त भएको खरेलको तर्क छ। शेरबहादुर देउवाले आफ्नो दाबी पुष्टि गरेको जिकिर गर्दै खरेलले भने, ‘धारा ७६ (५) अनुसार विश्वासको मत पाउन सकिने एउटा आधार भनेको दलका सदस्यहरुको सहमति लिएर दलको नेता जान सक्छ तर, सांसदहरुको सहमतिबिना दलको नेता राष्ट्रपतिकहाँ जान मिल्दैन।’

पार्टीको ह्विप उल्लंघन गरेर दिएको भोटको मान्यता हुँदैन भनेर विश्वका कुनै पनि संविधानले नभनेको खरेलले तर्क गरे। भने, ‘‘ह्विप उल्लंघन गरेर दिएको भोटले मान्यता पाएका पर्याप्त उदाहरण छन्।’ केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्रीको सपथ गराउँदा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बाचन गरेको शब्द प्रधानमन्त्रीले ‘त्यो पर्दैन’ भन्दासमेत ‘खितित्त हाँसेर राष्ट्रपतिले माफी दिएको प्रसंग उल्लेख गर्दै खरेलले प्रश्न गरे, ‘केपी ओलीको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन गर्ने अनि, विपक्षी सांसदहरुको निवेदनचाहिँ घण्टौं दर्ता नहुने कस्तो लोकतन्त्र हो?’