काठमाडौं– लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले भूमि आयोग गठन गरेर संघीय सरकारले जनविरोधी कार्य गरेको आरोप लगाएका छन्। मुख्यमन्त्री पोखरेलले बुधबार सामाजिक सञ्जालमार्फत आयोग पुनस्र्थापनाका लागि जनदबाब सिर्जना गर्न अपिल गरेका हुन्।
उनले अघिल्लो सरकारले कानुन बनाएर गठन गरेको आयोग खारेज गरेर देउवा सरकारले भूमिहीन, दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको आशा र अपेक्षामाथि घात गरेको आरोप लगाएका छन्।
उनले भने, ‘कानुनतः गठन भएको र लक्षित समुदायको पहिचान र जग्गाको उपलव्धताजस्ता आधारभूत कार्यादेश स्थानीय तहलाई प्रदान गरिएको अवस्थामा राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा आयोग नै विघटन गर्नु सरकारको निकै ठूलो भूल हो।’
मन्त्रिपरिषद्को मंगलबारको बसेको बैठकले आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो।