काठमाडौं– प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध संवैधानिक इजलासमा आज २९ जना कानुन व्यवसायीले बहस गर्ने भएका छन्। जारी सुनुवाइका क्रममा आज निवेदक पक्षले बहस गर्ने अन्तिम दिन हो। रिट निवेदकका तर्फका कानुन व्यवसायीलाई शुक्रबार बहसका लागि ३ देखि ३० मिनेटसम्मको समय तोकिएको छ।
सबैभन्दा बढी ३०–३० मिनेट समय वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय कृष्णप्रसाद भण्डारी र शतीशकृष्ण खरेलले पाएका छन्। त्यस्तै पूर्वमहान्यायाधिवक्ता मुक्ति प्रधानका लागि २५ मिनेट समय निर्धारण गरिएको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता बाबुराम कुँवर र अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्यलाई २०–२० मिनेट तथा अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईलाई १५ मिनेट समय छुट्याइएको छ। आइतबारदेखि सरकारी पक्षको बहस सुरु हुनेछ।
संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको रिटमा निवेदक पक्षलाई दिइएको १२ घण्टाको समयअनुसार आज निवेदकका तर्फबाट ४ घण्टा ४५ मिनेट बहस भएपछि सकिने भएको हो।
गत जेठ ७ गते सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै आगामी कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेकी थिइन्। यो कदम असंवैधानिक भएको जिकीर गर्दै सर्वोच्च अदालतमा ३० वटा रिट परेका छन्। ती रिटहरुमाथि असार ९ गतेदेखि बहस भइरहेको छ। रिटमा सुनुवाइका लागि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको नेतृत्वमा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराई रहेको संवैधानिक इजलास गठन गरिएको छ ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई वैकल्पिक प्रधानमन्त्रीका रुपमा अघि सारेका विपक्षी गठबन्धनका १४६ सांसदको तर्फबाट दायर रिटमा देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गर्न माग गरिएको छ। प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमा निवेदकका तर्फबाट आज बहस सकिने भएको छ।
संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको रिटमा निवेदक पक्षलाई दिइएको १२ घण्टाको समयअनुसार आज निवेदकका तर्फबाट ४ घण्टा ४५ मिनेट बहस भएपछि सकिने भएको हो।