लुम्बिनीका चार उपमहानगरको बजेटः उपचार अनुदानदेखि कर छुटसम्म

बुटवल- लुम्बिनी प्रदेशका चार उपमहानगरले ९ अर्ब ६८ करोड चार लाख बराबरको बजेट ल्याएका छन्। बुटवल, तुलसीपुर, घोराही र नेपालगन्ज उपमहानगरले स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि र रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याएका हुन्। 

प्रदेशका यी चार उपमहानगरलाई संघीय र केन्द्रीय सरकारले समेत महत्त्वका साथ हेर्छन्। आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि यी चार उपमहानगरले ल्याएको बजेटमा अधिकांश पुराना कार्यक्रमको निरन्तरता छ भने कोरोना नियन्त्रणका लागि परीक्षण र पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेका छन्।

चार उपहानगरमध्ये सबभन्दा धेरै बजेट तुलसीपुर उपमहानगरले ल्याएको छ। तुलसीपुरले तीन अर्ब ३९ करोड ९६ लाख १५ हजार बरारको बजेट ल्याएको हो।  

नगरसभाको नवौँ अधिवेशनको तेस्रो बैठकमा उपप्रमुख माया शर्माले ‘समृद्ध तुलसीपुर:2 सबैका लागि, सधँैका लागि’ भन्ने मूल नाराका साथ बजेट सार्वजनिक गरेकी हुन्।

तुलसीपुरले आन्तरिक स्रोतबाट ६० करोड, संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान र बाँडफाटबाट दुई अर्ब १७ करोड ९६ लाख १५ हजार, प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने ९ करोड ७८ लाख १९ हजार र अन्य संघ संस्थाहरूबाट प्राप्त रकम दुई करोड २५ लाख आय हुने अनुमान गरेको छ। 

तुलसीपुरले स्वास्थ्य, कृषि, रोजगार, गरिबी निवारण तथा शिक्षालाई प्राथमिकता राखेर बजेट ल्याएको छ।

लुम्बिनीमा बुटवल उपमहानगरले दोस्रो ठूलो बजेट ल्याएको छ। प्रदेशको अस्थायी मुकाम रहेको बुटवल उपमहानगरपालिकाले दुई अर्ब ५३ करोड दुई लाख ४५ हजार ७१० रूपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको छ। 

नगरसभाको नवौं अधिवेशनमा उपप्रमुख गुमादेवी आचार्यले बजेट सार्वजनिक गरेकी हुन्। उनले चालुतर्फ ३९.७७ प्रतिशत र पुँजीगत खर्च ५९.९८ प्रतिशत हुने गरी विनियोजन गरेकी हुन्। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राख्दै बजेट ल्याएको उनको भनाइ छ। 

‘जीवन रहे समृद्धिपछि पनि हाँसिल गर्न सकिन्छ’ भन्ने कुरालाई आत्मसात् गर्दै महामारीविरुद्धको मोर्चामा उपलब्ध साधन स्रोतलाई अधिकतम, मितव्ययी र पारदर्शी ढंगले परिचालन गर्ने गरी बजेट ल्याइएको उपप्रमुख आचार्यको दाबी छ।

मोतीयाबिन्दुको उपचारका लागि अनुदान, उपचार एवम् व्यवस्थापन गर्न जटिल मुटु, मिर्गौला, अर्बूद रोग (क्यान्सर)अटिजम, अल्जाइमर, हेड इन्जुरी, स्पाइनल इन्जुरीजस्ता गम्भीर रोगमा उपचार सहायता उपलब्ध गराइने बजेटमा उल्लेख छ।

यस्तै दाङको घोराही उपमहानगरपालिकाले दुई अर्ब २० करोड २८ लाख ७८ हजार रूपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। नगर उपप्रमुख सीता सिग्देल न्यौपानेले पुँजीगततर्फ एक अर्ब सात करोड २५ लाख ९५ हजार र चालुतर्फ एक अर्ब १३ करोड दुई लाख ८३ हजार रूपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेकी हुन्।

घोराही उपमहानगरपालिकाले सामाजिक विकास, आर्थिक र पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिँदै बजेट विनियोजन गरेको छ। शिक्षा, युवा तथा खेलकुद, जनस्वास्थ्य प्रवद्र्धन, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक गरी सामाजिक स्वास्थ्य संस्थाको भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि दुई करोड ४० लाख, निःशुल्क रक्तसञ्चारका लागि आठ लाख, आमा सुरक्षाका लागि १५ लाख, निःशुल्क मोतियाबिन्दु शल्यक्रियाका लागि आठ लाख, ज्येष्ठ नागरिक घरदैलो स्वास्थ्य जाँचका लागि आठ लाख रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। कमलरी, द्वन्द्वपीडितहरूको उत्थानका लागि एक करोड २० लाख रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ।

नेपालगन्जको बजेट थोरै, करमा छुट

चार उपमहानगरमध्ये नेपालगन्ज उप–महानगरपालिकाको बजेटको आकार थोरै छ। नेपालगन्जले एक अर्ब ५४ करोड ७७ लाख ११ हजार ३६२ रूपैयाँको बजेट ल्याएको छ। 

चालु आर्थिक वर्षको भन्दा पाँच करोड ३४ लाख ९३ हजार रूपैयाँ बढीको बजेट नेपालगन्जले ल्याएको छ।

उपप्रमुख उमा थापा मगरले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट सार्वजनिक गरेकी हुन्। नगरका २३ वडाका लागि २८ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ। 

उपप्रमुख थापा मगरले आन्तरिक राजस्वको दायरा बढाई आन्तरिक स्रोत वृद्धि गर्ने कार्यक्रमलाई अभियानकै रुपमा लिई कार्यान्वयन गरिने बताइन्।

अनुमानित भन्दा बढी व्यवसाय कर वृद्धि भएमा बढी आम्दानी भएको रकमको २० प्रतिशत रकम अनुदानको रुपमा उपलब्ध गराइने भनिएको छ। 

बजेटमा वहाल करमा छुट, अपांगता भएका व्यक्तिले सञ्चालन गरेका व्यवसायको व्यावसायिक करको ५० प्रतिशत छुट, महिलाद्वारा सञ्चालित उद्योग व्यवसायमा करमा ३० प्रतिशत छुट दिने उल्लेख छ। 

कोभिडका कारण स्वदेश फर्केका व्यक्तिलाई व्यवसायमा लाग्ने करमा २५ छुटको व्यवस्था गरिएको छ। नेपालगन्जले पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ।