लुम्बिनीमा सांसदलक्षित बजेट 'चोर बाटो'बाट, वक्तव्यमा नभएको योजना रातो पुस्तिकामा

बुटवल- लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सांसदलाई लक्षित गरी डेढ अर्बभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेको छ। 

आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को वार्षिक बजेटमार्फत् प्रदेश सरकारले प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम र जनतासँग जनप्रतिनिधि कार्यक्रम नामबाट एक अर्ब ६४ करोड ५० लाख रूपैयाँ बजेट छुट्याएको छ। 

प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा भने यो विषयलाई लुकाएको थियो। तर, प्रदेशसभामा पेस गरिएको वार्षिक बजेट पुस्तिका (रातो किताब) मा भने अर्थ विविध शीर्षकबाट प्रदेश सांसदका लागि बजेट छुट्याइएको उल्लेख छ। 

यसअघि मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले संघीय सरकारमा जस्तै गरी सांसदका लागि बजेट माग गर्दा त्यसले गलत सन्देश जाने भन्दै सांसद लक्षित बजेट ल्याउन नहुने मत राख्दै आएका थिए। 

प्रदेश सरकारले रातो किताबको अन्त्यमा प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि ५२ वटा निर्वाचन क्षेत्रका लागि दुई करोडका दरले एक अर्ब चार करोड रूपैयाँ छुट्याइएको छ। 

तत्कालीन सत्तासिन सांसदहरूले संसदमै वडाध्यक्ष जति पनि हैसियत नभएकाले सांसदका नाममा बजेट ल्याउन माग गरेका थिए। तर, तत्कालीन समयमा आर्थिक मामिला मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका मुख्यमन्त्री पोखरेलले सांसदका नाममा छुट्टै बजेट ल्याउन नहुने बरु सांसदका सिफारिसका योजना समावेश गर्ने गरी बजेट तय गर्ने गरेका थिए। यो पटक भने नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा यो विषयको सुइँको समेत नदिएर बजेटको ठूलो हिस्सा सांसदका लागि छुट्याइएको हो। 

प्रदेश सरकारले रातो किताबको अन्त्यमा प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि ५२ वटा निर्वाचन क्षेत्रका लागि दुई करोडका दरले एक अर्ब चार करोड रूपैयाँ छुट्याइएको छ। 

यस्तै जनतासँग जनप्रतिनिधि कार्यक्रमका नाममा ८७ जना जनप्रतिनिधिका लागि ५० लाखका दरले ४३ करोड ५० लाख रूपैयाँ छुट्याइएको छ। यी दुवै शीर्षकको बजेट प्रदेशसभा सदस्य (सांसद) कै लागि हो। 

प्रदेशसभामा अहिले सांसद संख्या ८३ मात्रै छ। तर, रिक्त रहेका चार सांसदलाई समेत जोडेर बजेट छुट्याइएको छ। नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा यो विषय नसमेटिएकाले धेरैजसो सांसदहरूले पत्तो समेत पाएका छैनन्। 

‘नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा नराखेर सरकारले चोर बाटोबाट बजेट ल्याएको छ,’ नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक फकरुद्धिन खाँनले भने, ‘सरकारले आफू अनुकूलको बजेट ल्याएको छ।’ 

सत्तासिन सांसदहरूले भने सरकारले सांसदका लागि बजेट छुट्याउनु सकारात्मक भएको बताएका छन्। तर, कोरोना महामारीका बेलामा सरकारले यसरी सांसदलाई लक्षित गरेर बजेट छुट्याउने कामले संघीयतालाई नै कमजोर बनाउने बताएका छन्। 

सरकारले कोरोना नियन्त्रण, खोप खरिद जस्ता विषयलाई भन्दा कार्यकर्ता भर्ना गर्ने र चुनाव लक्षित गरी बजेट ल्याएको उनको टिप्पणी छ। ‘यो बजेट प्रक्रियामै विरोध छ, यस्तो महामारीमा सांसदका लागि बजेट ल्याउनु ठीक होइन,’ उनले भने। 

त्यसो त सांसदका लागि बजेट आवश्यक भन्नेमा भने विपक्षी दलहरूको समेत मौन समर्थन नै छ। विगतमा मुख्यमन्त्रीकै जोडबलले सांसद लक्षित गरी बजेट आएको थिएन। 

‘हामीले तीन वर्षअघि बजेट मागेको हो,’ नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेक तुलाराम घर्ती मगरले भने, ‘अहिले ल्याउनुको नियत त प्रष्ट छ नि।’ उनले अहिले आफू नै संकटमा परेको बेला सांसद लक्षित गरी बजेट ल्याउनुले कतै प्रभावित पार्न सकिन्छ भन्ने नियत रहेको बताए। ‘हाम्रो त यो बजेटप्रति कुनै चासो नै छैन, सरकार अल्पमतमा छ, वैकल्पिक सरकार गठनमा जुटेका छौं,’ उनले भने। 

सत्तासिन सांसदहरूले भने सरकारले सांसदका लागि बजेट छुट्याउनु सकारात्मक भएको बताएका छन्। तर, कोरोना महामारीका बेलामा सरकारले यसरी सांसदलाई लक्षित गरेर बजेट छुट्याउने कामले संघीयतालाई नै कमजोर बनाउने बताएका छन्। 

सरकारले भने सांसद लक्षित भनेर सांसदकै तजबिज नहुने बताएको छ।

भ्रष्टाचार विरोधी अभियानमा संलग्न समेत रहेका अधिवक्ता महेन्द्र पाण्डेले नागरिकको करलाई सांसदलाई ‘पकेट मनी’ का रुपमा दिने काम गलत भएको बताए। ‘योजनालाई पनि पैसा दिने हो, सांसदका लागि बजेट दिने काम सरासर गलत हो,’ उनले भने। उनले संघीय, प्रदेश जहाँ भए पनि सांसद लक्षित गरी बजेट छुट्याउनु गलत भएको बताए। 

कार्यविधि बनाइँदै

सरकारले भने सांसद लक्षित भनेर सांसदकै तजबिज नहुने बताएको छ। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बैजनाथ चौधरीले निर्वाचन क्षेत्रमा योजनालाई बजेट दिने बताए। 

उनले निर्वाचन क्षेत्रमा अपूरा र अधुरा रहेका योजनामा काम गर्ने गरी बजेट छुट्याइएको बताए। उनले कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्ने बारेमा भने कार्यविधि नबनेको बताए। ‘बजेट छुट्टिएको छ, अब कार्यविधि बनाएर कार्यान्वयन गर्छौं,’ मन्त्री चौधरीले भने।