प्रदेश सरकारले तत्काल ऋण लिन सक्ने अवस्था छैन : मन्त्री आङबुहाङ

विराटनगर– प्रदेश १ का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री टंक आङबुहाङ लिम्वुले प्रदेश सरकारले तत्काल ऋण लिन सक्ने अवस्था नरहेको बताएका छन्।

प्रदेश सरकारले पेश गरेको आर्थिक वर्ष २०७८–०७९ को राजश्व र व्ययको अनुमान माथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको मंगलबार जवाफ दिँदै उनले बजेटको आकार घटेकोले मन्त्रालयगत शिर्षकका बजेटहरु घटाउन परेको र स्वास्थ्यमा पनि त्यसकै असर परेको स्पष्ट पारे।

आगामी आर्थिक वर्षको वृद्धिदर ६ प्रतिशन अनुमान गरेको विषयमा चर्काे आलोचना भएपछि मन्त्री आङबुहाङले संघीय सरकारले ६ दशलमल ५ प्रतिशत अनुमान गरेकोले प्रदेशले ६ प्रतिशत अनुमान गरेको बताए। उनले अनुमानहरु सबै नमिल्न सक्ने भएपनि अवस्था सहज हुने विश्वासमा सरकार रहेको बताए। 

आर्थिक वर्ष २०७८–०७९ को राजश्व र व्ययको अनुमान माथिको छलफलमा नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम र त्यसका आधारमा ल्याएको बजेटमा आकाश जमिनको फरक रहेको टिप्पणी गरे। कोरोना महामारी नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राखेर गत वर्ष बजेट ल्याएको सरकारले बल्लतल्ल स्थापना गरेको कोभिड अस्पताल नै झण्डै चार महिना बन्द गरेर राखेको भन्दै सरकारको बजेट कार्यान्वयन गर्ने तरिकाप्रति कटाक्ष गरे।

प्रदेश सांसद मोहनकुमार खड्काले बजेट सरकारको नीति तथा कार्यक्रमसँग मेल नखाएको टिप्पणी गरे। सरकारले हरेक पटक जनतालाई ढाँट्ने काम गरेको, आन्तरिक राजश्वले समेट्ने आकारमा मात्र चालु खर्चको व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा १२ अर्ब राजश्व आम्दानी अनुमान गरेको सरकारले १७ अर्ब चालु खर्चको प्रस्ताव गरेको, बजेटको आधार घट्दा सबै शिर्षकका बजेट घटेको भएपनि गाडी खरिद गर्ने बजेट भने गतवर्ष भन्दा धेरै विनियोजन गरिएको भन्दै बजेटको कमजोरीहरु औंल्याए।

प्रदेशसभा सदस्य ओमप्रकाश सरावगीले अस्पतालहरुको स्तरोन्नतिको नाममा सरकारले शैया थप्ने कुरामात्र गरेको भन्दै अस्पताल सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने विषय बजेटले नबोलेको बताए। 

सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटमाथिको छलफलमा विपक्षी सांसदहरुले बजेटमा समेटिएका कार्यक्रम र विनियोजित रकमका विषयमा टिप्पणी र तथ्यसहित आलोचना गरेका थिए। उनीहरुले सरकारले फजुल खर्च बढाएको, विविध शिर्षकको नाममा बजेट लुकाएर दुरुपयोग गर्ने प्रयत्न गरेको, मन्त्रीको क्षेत्रमा मात्र योजनाहरु केन्द्रीत गरेको, राजश्व आम्दानी भन्दा चालु खर्चको आकार ठूलो भएको, रोजगारी सिर्जना गर्ने योजनाहरु नभएको, सवारी साधन खरिदमा लगाव भएको जस्ता दर्जनौं कमजोरीहरु औंल्याउँदै सरकारको विरोध गरेका थिए।

छलफलमा विपक्षी दलका ८ जना सांसदहरुले भाग लिए भने सत्तारुढ दलका तीन जना मात्र सहभागी भएका थिए।