एक्लिए ओली, सरकारमा चार मन्त्रीमात्र बाँकी

काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद् विस्तारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश गरेपछि सरकारमा चार जनामात्र मन्त्री बाँकी रहने भएका छन्। 

आफूले दायर गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन र निर्वाचन घोषणा भएको अवस्थामा गरिएको मन्त्रिपरिषद विस्तारको निर्णयविरुद्धको रिटमा सुनुवाई गर्दै यस्तो आदेश दिएको वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले जानकारी दिए। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले मन्त्रिपरिषद् विस्तारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो।

सर्वोच्चको आदेशपछि अब मन्त्रीमण्डलमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीसहित अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, कानुनमन्त्री लिलानाथ श्रेष्ठ र भौतिक पूर्वाधार मन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङमात्रै बहाल रहने भएका हुन्। 

प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनलगत्तै माओवादी छाडेर एमाले भएका मन्त्रीहरुलाई सपथ गराएका थिए भने गत जेठ २१ गते पुनः मन्त्रिपरिषद विस्तार गरिएको थियो।

जसपासमेत सरकारमा सहभागी भएपछि ३ उपप्रधानमन्त्रीसहित १२ मन्त्री र २ राज्यमन्त्रीले जेठ २१ मा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट शपथ लिएका थिए। त्यस्तै गत जेठ २७ गते गृहमन्त्री खगराज अधिकारीसहित ७ मन्त्रीले सपथ लिएका थिए।

सर्वोच्चको आदेशपछि उपप्रधानमन्त्रीहरू विष्णु पौडेल, रघुवीर महासेठ र राजेन्द्र महतो, १५ जना मन्त्री र ३ जना राज्यमन्त्री जिम्मेवारीमुक्त भएका छन्। 

- यसअघिको शीर्षकमा पाँच सदस्यीय हुनुपर्नेमा चार सदस्यीय भएकोले क्षमायाचनासहित सच्याइएको छ। –सं.