ओली पक्षको माग बमोजिम आदेश गर्न सर्वोच्चद्वारा अस्वीकार

काठमाडौं- नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपीशर्मा ओली पक्षले गठन गरेको महाधविशेन आयोजक कमिटीलाई मान्यता दिन सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ। 

ओयोजक किमिटीलाई मान्यता दिन मागदाबी गर्दै ओली पक्षले दायर गरेको भ्याकेट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्ले ओली पक्षको माग अनुसार आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको हो।

ओली पक्षले कर्णालीका ४ सांसदहरूको पद खारेज गरिदिएपछि उनीहरूले पुनर्बहालीका लागि आदेश जारी गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका थिए। उक्त रिटमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले पुनर्बहाली गर्न अन्तरिम आदेश जारी गर्दै एमालेको महाधिवेशन आयोजक कमिटीले गरेका निर्णयलाई मान्यता दिन नसकिने ठहर गरेको थियो। 

उक्त आदेशविरुद्ध ओली पक्ष भ्याकेट निवेदन लिएर सर्वोच्च पुगेको थियो। सोही रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र हरिप्रसाद फुयालको संयुक्त इजलासले कर्णाली प्रदेशसभाका चार जना सांसद पुनबर्हाली गर्ने यसअघिको अन्तरिम आदेश खारेज गर्न अस्वीकार गरेको हो। 

अन्तरिम आदेश खारेज गर्ने/नगर्ने विषयमा अर्को सुनुवाइमा निर्णय गर्ने भनिएको छ। विपक्षी बनाइएका चारै जना सांसदहरुलाई यसबारेमा सूचना दिने निर्णय पनि सर्वोच्चले गरेको छ। कर्णाली प्रदेशका चार सांसदमाथि गरेको कारबाहीमा सर्वोच्च अदाललते जेठ २७ गते पुनर्बहाली गर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।