सुदूरपश्चिम : प्रदेशको आम्दानी जति सांसदलाई!

काठमाडौं- सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३० अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। सरकारको बजेट वक्तव्यमा उक्त रकमको करिब ३ प्रतिशत मात्रै आन्तरिक राजस्वमार्फत् जुटाउने उल्लेख छ। यसअनुसार सुदूरपश्चिले १ अर्ब ८ करोड ३ लाख २२ हजार रुपैयाँ आन्तरिक राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। 

प्रदेशले उठाएको आन्तरिक राजस्व भने प्रदेश सांसदहरूलाई बाँडेरै सकिने भएको छ। बजेटमा नै प्रदेश सरकारले प्रत्येक प्रदेश सांसदलाई ३ करोडका दरले रकम दिइने उल्लेख गरेको छ। यसअनुसार ३२ जना प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेश सांसदका लागि मात्रै सरकारले ९६ करोड रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। 

पूर्वाधार विकासका नाममा सांसदहरुलाई दिइने रकम समग्र प्रदेशको आम्दानीको करिब ९० प्रतिशत हो। समानुपातिक तर्फबाट निर्वाचित प्रदेश सांसदहरूसमेतले पाउने तलबभत्ताको हिसाब गर्दा सांसदले पाउने सुविधा रकम पूरै प्रदेशको आम्दानीभन्दा बढी आउने देखिन्छ। पूर्वाधार विकास गर्नका लागि सांसदलाई दिइने रकम कार्यकर्ता खुशी पार्ने काममा नै बढी खर्च हुने गरेको छ। 

प्रदेश सांसदले पाउने तलबभत्ताको हिसाब गर्दा सांसदले पाउने सुविधा रकम पूरै प्रदेशको आम्दानीभन्दा बढी आउने देखिन्छ।

यसरी सांसदलाई प्रदेशको आम्दानीको पूरै हिस्सा दिन नहुने नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा बताउँछन्। विनियोजन गर्दा नै प्रदेशको आम्दानीको आधारमा सन्तुलन मिलाएर गनुपर्ने उनको भनाइ छ। ‘सुदूरपश्चिको बजेट बनाउँदा प्रदेशको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने गरी, उत्पादन क्षमता वृद्धि गर्नेगरी दीर्घकालीन सोचका साथ बनाइनुपर्ने हो,’ थापाले भने, ‘धेरै वितरणमुखी भएको चाँहि राम्रो होइन।’

सुदूरपश्चिम प्रदेश आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव झलकराम अधिकारी भने प्रदेशको आम्दानीमा संघ र स्थानीय सरकारको समेत अधिकार हुने भएकाले त्यसरी विश्लेषण गर्न नहुने दाबी गर्छन्। ‘पूर्वाधार विकासको खर्च भनेको सांसद विकास कोष भन्ने खर्च हो,’ सचिव अधिकारीले भने, ‘त्यो आन्तरिक राजश्व र सांसद विकासको बजेटमा कुनै सम्बन्ध छैन।’

सुदूरपश्चिम सरकारले चालु आवमा खर्च नभएको रकम र संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदानमा भर परेर बजेट ल्याएको छ। ६ अर्ब ६८ करोड ३० लाख ६१ हजार रुपैयाँ चालु आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा खर्च नभएको बजेटबाट, ७ अर्ब ९२ करोड ९१ लाख संघीय सरकारको राजश्व बाँडफाँटबाट, संघीय रोयल्टीबाट ३ करोड ९४ लाख, वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ८ अर्ब ५४ करोड ४० लाख रुपैयाँ जुटाउने योजना सुदूरपश्चिम सरकारको छ। त्यस्तै संघ सरकारबाट सशर्त अनुदानबाट प्राप्त हुने ४ अर्ब १९ करोड ३३ लाख, समपूरक अनुदानबाट १ अर्ब २२ करोड ९४ लाख, विशेष अनुदानबाट ६१ करोड ३५ लाख र विकास साझेदारहरूबाट २ करोड ४६ लाख १० हजार प्राप्त हुने अनुमान सुदूरपश्चिम सरकारको रहेको छ।

प्रदेशहरू आम्दानीको नयाँ स्रोत खोज्नुको साटो संघीय सरकारको अनुदानमा निर्भर भएको प्रदेशहरूको बजेट विवरणले देखाएको छ।