काठमाडौं- मन्त्रिपरिषद् विस्तार र पुनर्गठनविरुद्ध परेको रिटको सुनुवाइ प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले आफूसहित अर्का न्यायाधीश प्रकाश कुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासमा तोकेका छन्।
संसद विघटनपछि कामचलाउ बनेका प्रधानमन्त्री ओलीले जेठ २१ गते जसपाको महन्थ राजेन्द्र पक्षसमेत सहभागी गराएर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेपछि सर्वोच्चमा रिट दर्ता भएको थियो।
जेठ २५ गते उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले अन्तरिम आदेशका बारेमा छलफलका लागि आजको पेशी तोक्ने आदेश गरेको थियो।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीसहितका कानुन व्यवसायीहरूले दायर गरेको रिटमा सो इजलासले विपक्षीका नाममा लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश गरेको थियो।
ओलीले अदालतको आदेश विपरित पुनः जेठ २७ गते मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेका थिए। त्यसपछि पुनः अधिवक्ता त्रिपाठीले पुरक निवेदन पेश गरेका थिए।
आज पेशी तोकिएको रिटमा अन्तरिम आदेश दिनुपर्ने/नपर्ने सन्दर्भमा विपक्षीसहित छलफल हुन लागेको हो।
गएको जेठ ६ गते सर्वोच्चले सांसद पद नभएका पूर्व माओवादी केन्द्रका ६ जनालाई पुनः नियुक्ती गरिएपछि उनीहरुको काम–कारबाहीमा रोक लगाएका थियो। कामचलाउ सरकारले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नपाउने भन्दै रोक लगाउन रिट निवेदकले माग गरेका थिए।
आजको सुनुवाइले अन्तरिम आदेश जारी गरेमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार र पुनर्गठन बदर हुनेछ र जसका कारण मन्त्रिपरिषद्मा ओली एक्लो हुने छन्।