लुम्बिनीका मुख्यमन्त्रीलाई तत्कालको संकट टर्‍यो

बुटवल– जसपाले कारबाही गरेका लुम्बिनीका ४ मन्त्रीको मुद्दा सर्वोच्च अदालतले पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश जारी गरेसँगै मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई तत्काललाई बहुमतको संकट टरेको छ। गत वैशाख ६ गते मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेको तीन घण्टा नबित्दै जसपाका ४ सांसद मन्त्री बनेका थिए। 

पार्टी निर्णयविपरीत सरकारमा गएको भन्दै जसपा केन्द्रीय कार्यकारिणी बैठकले सन्तोष कुमार पाण्डे, विजय बहादुर यादव, कल्पना पाण्डे र सुमन शर्मा रायमाझीलाई सांसद पदबाट निलम्बनको पत्र प्रदेशसभामा पठाएको थियो। लुम्बिनी प्रदेशसभाले वैशाख १६ गते सूचना निकालेर चार जनाको पद रिक्त रहेको सूचना निकालेको थियो। तर, चार मन्त्रीले  भने पार्टीले अवैधानिक रुपमा निलम्बन गरेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए।

गत जेठ ३ गते अल्पकालिन आदेश दिएर तत्काल कारवाही नगर्नू भनेर आदेश दिएपछि मन्त्रीको सांसद पद जोगिएको थियो। सोमबार सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र हरिप्रसाद फुयाँलको संयुक्त इजलासले सांसदहरुको रिटको छिनोफानो पूर्ण इजलासबाट गर्ने गरी पूर्ण इजलासमा पठाउने निर्णय गरेपछि उनीहरुको पद केही समयसम्म कायम रहने भएको छ। 

पूर्ण इजलासमा मुद्दाको टुंगो लाग्न लामो समय लाग्ने भएकाले तत्काल मुख्यमन्त्रीलाई भने बहुमत पुर्‍याउन सहज भएको छ। जनता समाजवादी पार्टी (उप्रेन्द्र यादव) पक्षले भने चार मन्त्रीलाई अदालतले सांसद पद नै निलम्बन गर्ने बताउँदै आएका थिए। चार मन्त्रीलाई सुरुदेखि नै जसपाकै महन्थ ठाकुर पक्षले साथ दिँदै आएको छ। 

विपक्षी गठबन्धनले भने सोमबार सर्वोच्चमा सांसदको पदको फैसला आउन सक्ने भएकाले आइतबार बजेटमाथि छलफल हुने संसदको बैठक नै बहिष्कार गरेका थिए। विपक्षी दलहरुले मुख्यमन्त्री पोखरेले जसपाले कारवाही गरेका ४ सांसदको संख्या जोडेर बहुमत पुर्‍याएको भन्दै तुरुन्तै विश्वासको मत लिन माग गर्दै आएको छ। 

गत वैशाख ६ गते मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्ध प्रदेशसभामा विपक्षी नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए। अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएसँगै वैशाख १९ गते प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन डाकिएको थियो। तर, मुख्यमन्त्री पोखरेलले भने अविश्वासको प्रस्ताव फेस नगरी बिहानै राजीनामा दिए। राजीनामा दिएको केही बेरमै संसदमा सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा मुख्यमन्त्रीको दाबी गर्दै संविधानको धारा १६८ (१) अनुसार नियुक्त भए। तर, नियुक्ति हुँदा नहुँदै सोही दिन नै एमालेका कपिलवस्तु–२ (क) बाट निर्वाचित सांसद दीर्घनारायण पाण्डेले पदबाट राजीनामा दिएका थिए।

दाङबाट नेकपाबाट उपनिर्वाचन विजयी विमला खत्री ओलीले सोही दिन नै आफू स्वतन्त्र सांसद भएको भन्दै दल रोज्न पाउने अधिकार अनुसार माओवादी केन्द्र रोजेको प्रदेशसभामा पत्र पठाएकी थिइन्। बहुमतका लागि ४१ सांसद आवश्यक थियो। तर, मुख्यमन्त्रीले सपथ लिँदा ३९ संख्यामात्रै एमालेसँग थियो। वैशाख २२ गते एमालेका अर्का सांसद अमर बहादुर डाँगीले राजीनामा दिए। योसँगै एमालेसँग ३८ सांसद संख्या छ। 

संविधानको धारा १६८ (१) अनुसार नियुक्त भएको सरकारले अर्काे दलका ४ सांसदलाई जोडेर बहुमत पुर्‍याएकाले त्यो संविधानको धारा १६८(२) अनुसारको सरकार बनेको विपक्षी दलहरुको जिकिर छ। ‘मुख्यमन्त्री आफैंले सदनमा जसपाका सांसदको पद विचाराधिन भएकाले पर्खिएको बताउनुभएको थियो, अब पूर्ण इजलासमा मुद्दा गएको छ, तुरुन्तै मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्छ,’ नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक तुलाराम घर्ती मगरले भने।

उनले सरकारले विश्वासको मत नलिई कुनै पनि गतिविधि गर्न नपाउने बताए। ‘विश्वासको मत नलिने हो भने तुरुन्तै राजीनामा गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘अल्पमतमा भएपछि पनि सरकारमा बस्न सुहाउँछ र?’ नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक फकरुद्दिन खानले सरकारले आफूलाई वैध पुष्टि नगरेसम्म प्रदेशसभाबाट बजेट पारित गर्न नदिने बताए। 

सर्वोच्चले सांसदहरुको मुद्दालाई पूर्ण इजलासले पठाउने आदेश गरेपछि सत्तारुढ दल एमाले भने हौसिएको छ। मुद्दा लामो समयसम्म नटुंगिने भएकाले तत्काल सरकारका लागि बहुमत पुर्‍याउन सहज हुने उसको भनाइ छ। सरकारका प्रवक्ता तथा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बैजनाथ चौधरीले सर्वोच्चले सांसदको रुपमा पद कायम गरेकाले अब बजेट पारित गर्न सहजै बहुमत पुग्ने बताए।

‘सरकार संविधानको १६८(१) अनुसार गठन भएको हो, संवैधानिक रुपमा सरकार गठन भएको २ वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन मिल्दैन,’ मन्त्री चौधरीले भने, ‘बजेट पारित गर्न बहुमत चाहिने हो, त्यो बहुमत हामीसँग छ। विश्वासको मत सरकारले चाहेको बेलामात्रै लिने हो।’ उनले विपक्षीहरुले विश्वासको मत लिनुपर्छ भन्दैमा लिनुपर्ने कुनै कानुनी प्रावधान नरहेको तर्क गरे।

चार मन्त्रीको मुद्दा सर्वोच्चले पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश दिएसँगै लुम्बिनीको राजनीति फेरि नयाँ मोडमा पुगेको छ। विपक्षी दलहरुले सरकारलाई विश्वासको मत लिन दबाब दिइरहेका छन्। तर, सरकार भने तत्काल राजनीतिक बहुमत पुगे पनि विश्वासको मत भने लिने पक्षमा छैन।

एमालेकै माधवकुमार नेपाल पक्षका सांसदले फ्लोर क्रस गर्ने आशंकाका कारण मुख्यमन्त्री पोखरेलले विश्वासको मत लिन नखोजेको बताइन्छ। गत जेठ १७ गते भएको राष्ट्रियसभा उपनिर्वाचनमा एमालेका उम्मेदवारले ४० मात्रै मत पाएका थिए। विपक्षीहरुले भने विश्वासको मतबाटै मुख्यमन्त्री पोखरेललाई हटाउने रणनीति बनाएका छन्।