संविधान र लोकतन्त्र रक्षा गर्न विपक्षी गठबन्धन मजबुत बनाउनुपर्ने कांग्रेसको निष्कर्ष

काठमाडौं- केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारविरुद्ध गठबन्धन बनाएको विपक्षी दलहरूको एक घटक नेपाली कांग्रेसले गठबन्धनलाई थप बलियो बनाउने निष्कर्ष निकालेको छ। शुक्रबार बसेको कांग्रेस केन्द्रीय कमिटीको बैठकले प्रधानमन्त्री ओलीले लोकतन्त्र र संविधानको मूल मर्ममाथि प्रहार गरेकाले संविधान र लोकतन्त्र रक्षा गर्न विपक्षी गठबन्धनलाई थप मजबुत बनाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको कांग्रेस नेता डा प्रकाशशरण महतले जानकारी दिए।

'ओली नेतृत्वको सरकारले लोकतन्त्र र संविधानको मूल मर्ममाथि प्रहार गरेको छ। संविधान र लोकतन्त्र रक्षा गर्न विपक्षी गठबन्धनलाई थप मजबुत बनाउनुपर्ने बैठकको निष्कर्ष छ,' डा महतले भने, 'ओली सरकारबाट एकपछि अर्काे गरेर संविधानलाई कमजाेर बनाउने प्रयास भएको छ। संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार सरकार गठनका लागि आह्वान गर्दा देउवाले १४९ सदस्यसहित दावी गर्दा ओलीलाई निरन्तरता दिने र प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने निर्णय भयाे। त्यसका विरूद्ध सशरीर उपस्थित भएर मुद्दा दायर भएकाे छ। गठबन्धनमा अन्य दलहरूलाई जाेड्ने र संविधान र लाेकतन्त्रलाई बलियाे बनाउन लाेकतन्त्रमा आस्थावान अन्य दललाई पनि जाेड्दै लगेर गठबन्धन बलियाे बनाउने निर्णय भएकाे छ।'

बैठकले लोकतन्त्र र संविधान पक्षधर अन्य शक्तिलाई पनि आफू नेतृत्वको गठबन्धनमा सहभागी गराउने निर्णय गरेकोसमेत उनको भनाइ छ।

कांग्रेसले आफ्नाे नेतृत्वमा नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एमालेको माधवकुमार नेपाल समूह, जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र यादव समूह र राष्ट्रिय जनमोर्चासहितको विपक्षी गठबन्धन बनाएकाे छ।

शुक्रबारकै बैठकले नेपाली कांग्रेसको संशोधित कार्यतालिकासमेत पारित गरेको छ। आगामी भदौ १६ देखि १९ गतेसम्म काठमाडौंमा पार्टीको महाधिवेशन गर्ने प्रस्ताव बैठकले पारित गरेको हो। संशोधित कार्यतालिका अनुसार साउन १२ गते वडा, साउन १६ गते गाउँ/नगर र साउन २० गते प्रदेश क्षेत्रीय अधिवेशन गर्नुपर्ने भएको छ।

यस्तै, एक मात्र प्रतिनिधिसभा रहेको जिल्लाको क्षेत्रीय अधिवेशन २३ गते, दुई वा दुईभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लाको साउन २६ गते र प्रदेश अधिवेशन भदौ १ र २ गते गर्नुपर्ने भएको छ। 

यसअघि असार ५ मा वडा, ७ मा गाउँ/नगर, साउन १ मा प्रदेशसभा क्षेत्रीय, साउन ३ मा प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय र एक मात्र प्रतिनिधिसभा क्षेत्र भएका जिल्ला र साउन ६ मा एकभन्दा बढी प्रतिनिधिसभा क्षेत्र भएका जिल्लाको अधिवेशन गर्ने निर्वाचन कार्यतालिका थियो। महाधिवेशन भने भदाै ७ देखि सुरु गर्ने कार्यतालिका थियाे।

बैठकले महाधिवेशनका लागि असार मसान्तभित्र क्रियाशील सदस्यताको विषय टुङ्गो लगाउन क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिलाई निर्देशनसमेत दिएको छ।