राष्ट्रपतिले भनिन्- संविधानबमोजिम सम्पादन भएको कामकारबाही र निर्णय अदालतबाट बदर हुन सक्दैन [जवाफको पूर्णपाठ]

काठमाडौं– प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेपछि राष्ट्रपति कार्यालयले जवाफ पठाएको छ।

बिहीबार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् राष्ट्रपति कार्यालयले १५ बुँदे जवाफ पठाएको हो।

पत्रमा ‘संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम प्रतिनिधिसभामा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने ठोस आधार नदेखिएकोले संसद् विघटन गरिएको’ उल्लेख छ।

देउवाको दाबीमा सांसदको दल नखुलेको र ओलीको दाबीमा देउवालाई समर्थन गर्ने सांसद पनि देखिएको पत्रमा उल्लेख छ। यही विषयमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले पनि आजै अदालतलाई जवाफ दिएको थियो।

यस्तो छ राष्ट्रपति कार्यालयको जवाफ