विशेष समाचार

नियुक्ति र सिफारिसमा ओलीकै शैली पछ्याउँदै देउवा

1626202396.PMDeubaPadbharpachhib.jpg

काठमाडौं- प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले निवर्तमान केपी शर्मा ओली सरकारले गरेका निर्णय धमाधम निर्णय खारेज गर्न थालेको छ। ओलीभन्दा अघि पनि प्रधानमन्त्री रहेका देउवाले गरेका निर्णय २०७४ फागुन ३ गते प्रधानमन्त्री बनेपछि ओलीले खारेज गरिदिएका थिए। 

प्रधानमन्त्री बनेलगत्तै ओलीले ‍निर्वाचन आचार संहिता लागू भएपछि शेरबहादुर देउवा सरकारले गरेका सबै राजनीतिक नियुक्ति बदर गर्ने निर्णय गराएका थिए। २०७५ असार २० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएको मिति (२०७४ भदौ १४) देखि २०७४ फागुन २ सम्मका सबै राजनीतिक नियुक्ति बदर गर्ने निर्णय गरेको थियो।

यस्तै देउवा सरकारले नियुक्त गरेका सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई पनि ओली सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले २०७६ कात्तिक १७ गते पदमुक्त गरिदिएकी थिइन्। 

000

ओली प्रधानमन्त्रीबाट हटेसँग उक्त पदमा पुगेका देउवाले पनि ओलीकै शैली पछ्याएका छन्। साउन २ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ओली सरकारले ल्याएको सैंवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७८ खारेज गर्न सिफारिस गरेको थियो। आइतबारै राष्ट्रपति भण्डारीले उक्त अध्यादेश खारेज गरेकी छन्। 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत मंसिर ३० गते उक्त अध्यादेश ल्याएकी थिइन्। संवैधानिक परिषदमा ६ जना सदस्य रहने र सबैको सहमतिमा मात्र निर्णय गर्नुपर्ने प्रावधान भएपनि उक्त व्यवस्थालाई खारेज गरी चार जना मात्रै बैठकमा उपस्थित भए पनि निर्णय गर्न सक्ने गरी अध्यादेश ल्याइएको थियो। 

२०७७ को वैशाखमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ल्याएको उक्त अध्यादेश चौतर्फी विरोधपछि सरकारले खारेज गर्न सिफारिस गरेकी थिइन्। कोरोना भाइरसको महामारी चलिरहेका बेला सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी व्यवस्थामा संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याएको भन्दै चर्को आलोचना भएको थियो।

राजदूतको नियुक्ति खारेज 
यस्तै ओली सरकारले ११ वटा मुलुकका लागि नियुक्त गरेका राजदूतको नियुक्ति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले खारेज गरिदिएको छ। 

संसदीय प्रक्रिया छलेर राजदूत नियुक्ति गरेको भन्दै यसको विरोध भएको थियो। साउन १ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राजदूत नियुक्ति खारेजको निर्णय गरेको बताइएको छ।

राजदूत नियुक्त भएकाहरुको एग्रिमो भने आइसकेको थिएन। तर त्यसका लागि सम्बन्धित मुलुकमा पत्राचार भने भएको थियो।

गत जेठ १ गते ओली सरकारले विभिन्न मुलुकका लागि राजदूत नियुक्ति गर्न सिफारिस गरेको थियो। 

ओली सरकारले अस्ट्रियाका लागि निर्मलराज काफ्ले, श्रीलंकाका लागि रमेशचन्द्र पौडेल, इजिप्टका लागि जीवनप्रकाश श्रेष्ठ, दक्षिण कोरियाका लागि कृष्णचन्द्र शर्मालाई राजदूत नियुक्त गरेको थियो।

त्यसैगरी रसियाका लागि जंगबहादुर चुहान, अष्ट्रेलियाका लागि सुम्निमा तुलाधार, म्यानमारका लागि नारायणप्रसाद संग्रौला, ब्राजिलका लागि कुलप्रसाद नेपाल, डेनमार्कका लागि सुमित्रा सुवेदी, साउदी अरेवियाका लागि मेराज मुसलमान र बहराइनका लागि युवराज कार्की नियुक्त भएका थिए। कार्कीको भने योग्यता नपुगेको भन्दै सर्वोच्चले उनको नियुक्ति खारेज गरेको थियो।

ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले राजदूत नियुक्त हुन कम्तीमा स्नातक उत्तीर्ण गरेको शैक्षिक योग्यता पूरा गरेको हुनुपर्ने व्यवस्थालाई संशोधन गरी पूर्वमन्त्रीको हकमा स्नातक उत्तीर्ण हुन नपर्ने व्यवस्था गरेको थियो। तर सर्वोच्चले त्यसलाई खारेज गरेको थियो।

मन्त्रिपरिषद् समितिबाट फाइल फिर्ता
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद बैठकले मन्त्रिपरिषद् तथा त्यसका विभिन्न समितिमा प्रक्रियामा रहेका सबै फाइल सम्बन्धित मन्त्रालयमा फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो। सिंहदरवारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पुगेर मंगलबार पदभार ग्रहण गर्दै देउवाले पहिलो बैठकबाटै उक्त निर्णय गरेका हुन्।

बैठकपछि कानुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले भनेका थिए, 'परिवर्तित सन्दर्भमा मन्त्रिपरिषद् तथा यसका विभिन्न समितिमा प्रक्रियामा रहेका सम्पूर्ण प्रस्ताव सम्बन्धित मन्त्रालयमा फिर्ता पठाउने निर्णय भएको छ।'

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप समाचार
लेखकबाट थप
ताजा अपडेट