जनकपुरधाम- प्रदेश २ को सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट सार्वजनिक गरेसँगै यसको चौतर्फी आलोचना हुन थालेको छ ।
संघीय समाजवादी फोरमका संसदीय दलका नेता लालबाबु राउत नेतृत्वको सरकारले चालु आर्थिक वर्ष र आगामी आर्थिक वर्ष गरी दुई पटक बजेट सार्वनिक गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि ११ वैशाखमा बजेट सार्वजनिक गरिएको थियो । पछिल्लो पटक नेपाल सरकारको सम्पूर्ण अनुदानस्वरूप प्राप्त रकमको आधारमा बजेट सार्वजनिक गरिएकाले प्रदेश २ का नागरिकले धेरै अपेक्षा राखेका थिएनन् ।
तर आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री विजयकुमार यादवले सार्वजनिक गरेको बजेटबाट विकास निर्माण, कृषि क्षेत्रको सुधारलगायत विषयमा प्रदेशवासीले ठूलो अपेक्षा बोकेका थिए । तर, बजेट जनआकांक्षाअनुसार नआएको भन्दै चौतर्फी आलोचना शुरु भएको हो ।
बजेटप्रति विपक्षी दल कांग्रेस र नेकपाका साथै सत्तारुढ राजपाकै सांसदहरूको समेत असन्तुष्टी छ । प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट विकासमुखीभन्दा पनि कार्यकर्ता पोस्न उद्यत रहेको आरोप लागेकाे छ ।
बजेटले आफूहरुलाई वडाध्यक्ष भन्दा पनि कम मान्यता दिएर मानमर्दन गरेको विपक्षी तथा सत्तापक्षका सांसदहरुको भनाई छ ।
यता अर्थविद्हरुले पनि प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेट जनअपेक्षा अनुसार आउन नसकेको टिप्पणी गरेका छन् । प्रदेश निर्माण भइसकेपछि आफ्नोपन झल्कने गरी बजेट आउनु पथ्र्यो तर यसो हुन नसकेको अर्थविद्हरुको भनाई छ ।
अर्थविद् प्राध्यापक डा.सुरेन्द्र लाभले भने, ‘बजेट कायकर्ताकेन्द्रित भएको छ ‘वाह’ कसरी भन्ने भन्दैै टिप्पणी गरेका छन् । प्रदेश कार्यान्वयनमा आइसकेको अवस्थामा नयाँपनका साथ बजेट आउने अपेक्षा गरिएपनि संगठितरुपमा बजेट आउन नसकेको उनको भनाई छ ।
प्रदेशको आवश्क्ता अनुसार बजेटमा प्रथमिकीरण नगरी सस्तो लोकप्रियताको लागि पुरानै शैलीमा सरकारले बजेट ल्याएको उनको टिप्पणी छ ।
‘आफ्नो प्रदेश बनि सकेको अवस्थामा आफ्नो अनुभूति हुने खाले बजेटको अपेक्षा हामीले गरेका थियौँ । तर, बजेटमा केहि नयाँपन देखिएको छैन,’ नेपाल समयसँग कुराकानी गर्दै लाभले भने, ‘केन्द्र सरकारले ल्याउने गरेको बजेट भन्दा थोरै फरक पनि बजेटमा देखिएन ।’ ‘वाह’ भन्ने बजेट नभएपछि जनताको मुखबाट ‘ह्या’ निस्कनु स्वभाविक रहेको लाभले बताए ।
प्रदेश २ कृषिमा निर्भर प्रदेश रहेपनि बजेटमा कृषि क्षेत्रतर्फ पर्याप्त बजेट विनियोजन नगरेर अन्य शीर्षकहरुमा ठुलो रकम विनियोजन हुनु बजेटमा सबै भन्दा ठुलो त्रुटी रहेको उनले बताए ।
‘प्रदेश २ मुख्य रुपले किसानहरुको प्रदेश हो, आर्थिक समृद्धिका लागि कृषिमा आमूल परिवर्तन जरुरी छ । तर, बजेटमा पर्याप्त रकम विनियोजन गरिएको देखिएन,’ प्राध्यापक लाभले भने, ‘कषि क्षेत्रमा विनियोजन गरिएको रकम किसान सम्म पुग्छ कि पुग्दैन हेर्न बाँकी छ ।’ यसअघि केन्द्र सरकारले कृषि क्षेत्रमा विनियोजन गर्दै आएको रकम भ्रष्टाचारीकै कारण किसान सम्म पुग्न नसकेको उनको कथन छ ।
भारतको नक्कल गर्नुको के अर्थ ?त्यसैगरी प्रदेश सरकारले ल्याएको ‘बेटी पढाउ, बेटी बचाउ’ कार्यक्रम भारतको नक्कल मात्र रहेको लाभले टिप्पणी गरे । ‘छोरीलाई विद्यालय पठाउन आफ्नै नारा दिन सकिन्थ्यो, तर प्रदेश सरकारले भारतको नक्कल गर्नुको कुनै अर्थ छैन,’ लाभले भने,‘छोरीको सम्मान, प्रतिष्ठा र सुरक्षा सम्बन्धी कार्यक्रम आउनु पथ्र्यो, तर बजेटमा यसतर्फ विशेष केहि देखिएको छैन् ।’
छोरीहरु विद्यालय जाने अनुपात आफै बढि सकेको अवस्थामा ‘बेटी पढाउ, बेटी बचाउ’ कार्यक्रम भन्दा पनि छोरीहरुको सम्मान र सुरक्षातर्फ बजेट विनियोजन हुनुपर्ने उनको तर्क छ ।
प्रदेश २ मा पहिलो विश्वविद्यालयको रुपमा स्थापित राजर्षि जनक विश्वविद्यालयमा न्यून रकम विनियोजन गरेर प्रदेश सरकारले औपचारिकता मात्र निर्वाह गरेको उनले बताए । प्रदेश विकासको लागि शिक्षा महत्वपूर्ण अस्त्र रहेपनि अन्य शीर्षकहरुको तुलनामा शिक्षातर्फ सरकारले धेरै ध्यान दिन नसकेको लाभको भनाई छ । कार्यान्वयनकै चरणमा रहेको राजर्षि विश्वविद्यालयलाई मात्र एक करोड रकम विनियोजन गरेर सरकार अन्तरद्धन्द्धको अवस्थामा रहेको पुुष्टि भएको उनले जिकिर गरे ।
सत्तारुढ दल राजपाको असन्तुष्टीप्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटप्रति सत्तारुढ दल राजपाका सांसदहरुले पनि असन्तुष्टी व्यक्त गरेका छन् । सरकारले ल्याएको बजेट उत्साहजनक नरहेको राजपाका प्रदेशसभा सदस्य परमेश्वर साहले बताएका छन् । साहले विकास निर्माण, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट आउने अपेक्षा गरिएपनि यसो हुन नसकेको टिप्पणी गरे ।
बजेटबाट आम जनतामा निराशा उत्पन्न भएको बताउँदै साहले सरकारको इच्छा शक्तिमासमेत कमी देखिएको उल्लेख गरे । बजेटमा मधेश आन्दोलनका शहीद परिवारहरुप्रति विशेष कार्यक्रम उल्लेख नहुनु दुखद रहेको बताउँदै साहले अपेक्षा अनुसार बजेट नआएको बताए ।
प्रदेश सरकारले १ अषाढमा कुल २९ अर्ब ७८ करोड ६९ लाख ३८ हजारको बजेट ल्याएको छ । बजेटमा चालुतर्फ १४ अर्ब ४७ करोड ५६ लाख १३ हजार र पूँजीगततर्फ १५ अर्ब ३१ करोड १३ लाख २५ हजार विनियोजन गरिएको छ ।
राजस्वबाट १० अर्ब ४८ करोड ९७ लाख ३८ हजार र केन्द्र सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान मार्फत ७ अर्ब ७१ करोड र सशर्त अनुदानबाट ९ अर्ब १८ करोड ११ लाख पाउने प्रदेश सरकारको अनुमान छ । प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको कुल बजेट मध्येय ५० प्रतिशत भन्दा बढी केन्द्र सरकारको अनुदानबाट प्राप्त हुने देखिएको छ ।
प्रकाशित: Dec 31, 2017| 18:23 आइतबार, पुस १६, २०७४