लुम्बिनी बजेट : प्रमुख आम्दानीको स्रोत नै नदीजन्य पदार्थ!

बुटवल- कोरोना महामारीका कारण धेरैजसो प्रदेश सरकारहरूले बजेटको आकार घटाएका बेला लुम्बिनी प्रदेशले भने करिब साढे चार अर्ब बजेटको आकार बढाएको छ। 

मंगलबार प्रदेशसभामा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बैजनाथ चौधरीले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को लागि ४० अर्ब ९५ करोड ९७ लाखको बजेट सार्वजनिक गरेका हुन्। 

चालुतर्फ १४ अर्ब ९३ करोड ७३ लाख ४३ हजार र पुँजीगततर्फ २१ अर्ब १७ करोड ९९ लाख ६१ हजार बजेट छुट्याइएको छ। स्थानीय तह वित्तीय हस्तान्तरणका लागि चार अर्ब ८४ करोड २३ लाख ९६ हजार बजेट छ। 

संघीय सरकारबाट समपुरक अनुदानबापत् ७२ करोड रूपैयाँ, विशेष अनुदानबाट आठ आयोजनाका लागि ६३ करोड ४९ लाख, संघीय सरकारबाट प्राप्त सशर्त अनुदान ६ अर्ब २३ करोड तीन लाख रूपैयाँ रहेको छ। यस्तै प्रदेशले स्थानीय तहलाई दिने समानीकरण अनुदानलाई ७० करोड छ। 

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ३६ अर्ब ३५ करोड २५ लाखको बजेट ल्याएको थियो। जेठ मसान्तसम्म चालू आर्थिक वर्षको खर्च ५७ .३५ प्रतिशत मात्रै बजेट कार्यान्वयन भएको छ। 

सो आर्थिक वर्षकै बजेट पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्थामा प्रदेश सरकारले भने महत्त्वकांक्षी बजेट ल्याएको हो। आर्थिक मामिला मन्त्री चौधरीले संघीय सरकारले दिने अनुदान वृद्धि भएको र आन्तरिक आम्दानीबाट स्रोत व्यवस्थापन हुने बताएका छन्। 

प्रदेश सरकारले आन्तरिक स्रोतबाट चार अर्ब २९ करोड ५० लाख ५० हजार, राजस्व बाँडफाँटबाट १३ अर्ब २० लाख, रोयल्टी बाँडफाँटबाट एक अर्ब एक लाख ५० हजार अनुमान गरेको छ। यस्तै चालू आर्थिक वर्षको बचतबाट सात अर्ब पाँच करोड र विभिन्न अनुदान रकमलाई मानेको छ। यसका साथै प्रदेश सरकारले दिएको करबाट समेत आम्दानी बढाउने लक्ष्य राखेको छ। प्रदेश सरकारले यो वर्ष नदीजन्य पदार्थको बिक्रीलाई प्रमुख आम्दानीको स्रोतका रूपमा उल्लेख गरेको छ। 

‘नदीजन्य पदार्थको व्यवस्थित संकलन तथा बिक्रीबाट थप राजस्व परिचालन हुन सक्ने कुरामा प्रदेश सरकार विश्वस्त छ,’ बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ। प्रदेश सरकारले नदीजन्य पदार्थ ढुंगा गिट्टी, बालुवा, दहत्तरसमेतको बिक्रीबाट एक अर्बभन्दा धेरै आम्दानी हुने अनुमान गरेको छ। 

त्यस्तै प्रदेशमा नदीजन्य पदार्थको निकासमा भएका गलत अभ्यासहरूलाई प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण गरी उपभोक्ताले तिरेको मूल्यको अधिकांश हिस्सा प्रदेश र स्थानीय तहबीच बाँडफाँट हुने विधेयक प्रदेशमा छुट्टै ऐन ल्याउने भनिएको छ। 

स्वास्थ्य र कृषि प्राथमिकता

कोरोना नियन्त्रण गर्न प्रदेश सरकारले पहिले कोभिड ‘कोभिड फस्र्ट’ नीति लिएको छ। बचौं बचाऔं भन्दै कोरोना नियन्त्रण, उपचार र स्वास्थ्य पूर्वाधार विकासमा ध्यान दिने गरी बजेट ल्याइएको छ। प्रदेशका सबै सरकारी अस्पतालमा कोरोना संक्रमितको निःशुल्क उपचारको प्रबन्ध गरिएको छ। निजी मेडिकल कलेजमा समेत सरकारी शुल्कमै उपचारको व्यवस्था मिलाउने बजेटमा भनिएको छ। 

लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताललाई विशिष्टकृत अस्पतालका रूपमा विकास गर्न २५ करोड बजेट छुटाइएको छ। अक्सिजन प्लान्ट निर्माणका लागि स्रोतको व्यवस्थापनलाई जोड दिइएको छ। 

कोभिड उपचारमा संलग्न कर्मचारी र स्वास्थ्यकर्मीलाई यसअघि दिइएको ५० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्तालाई निरन्तरता दिइएको छ। नर्सिङ, प्यारामिडिक्स, अस्पताल विकास समिति, शिक्षक, पत्रकार पुरस्कृत गर्न बजेट छुट्याइएको छ। 

५० शय्यामा स्तरोन्नति भएका अस्पतालमा विशेष सेवा सुरु गरिने बजेटमा भनिएको छ। यस्तै पूर्वाधार विकासमा अधुरा आयोजनालाई पूरा गर्नका लागि बजेट छुट्याएको मन्त्री चौधरीले बताए। 

प्रदेश सबै सरकारी अस्पतालमा रगतको निःशुल्क व्यवस्था गर्नका लागि रक्तसञ्चार अभियानका लागि पाँच करोड बजेट छुट्याइएको छ। मिर्गौलापीडित रोगीहरूका लागि दुई लाख र १६ वर्षमुनिकालाई एक लाख दिइने भएको छ। सुत्केरीका लागि निःशुल्क एम्बुलेन्स र हवाई सेवा मार्फत् उद्धारका लागि पनि बजेट छुट्याइएको छ। 

प्रदेश सरकारले कृषिलाई प्रदेशको मेरुदण्डको रूपमा हेर्दै कृषि क्षेत्रलाई विशेष महत्त्व दिएको छ। स्थानीय तहमा किसानलाई प्राविधिक पहुँच पुर्‍याउनका लागि ३३ करोड बजेट छुट्याइएको छ। प्रत्येक वडामा कृषि प्राविधिक पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ। यसले कृषि क्षेत्रमा ठूलो क्रान्ति पुग्ने मन्त्री चौधरीको भनाइ छ। 

सरकारले मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम, एक स्थानीय तह एक स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ। करार खेती कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ।  

सडक दुर्घटनामा परेका सघन उपचारका लागि दाङको ट्रमा सेन्टरका लागि पाँच करोड छुट्याइएको छ। स्वास्थ्यमन्त्री, ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यक्रमका लागि तीन करोड बजेट छुट्याइएको छ। 

प्रदेशका सरकारी अस्पतालमा डायलाइसिस बिरामीको उपचारका लागि पाँच करोड बजेट छुट्याइएको छ। उज्यालो प्रदेशको कार्यक्रमका लागि सौर्य उर्जाका लागि निजि क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिने बजेटमा भनिएको छ। 

पर्यटन क्षेत्रलाई आर्थिक रूपमा चलायमान बनाउनका लागि साहसिक पर्यटन, धार्मिक पर्यटन, वन पर्यटन, ग्रामीण पर्यटन र विविधीकरण गर्ने योजना अघि सारिएको छ। 

५० पर्यटकीय गन्तव्य पहिचान गरी पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि ६० लाख बजेट छुट्याइएको छ। सार्वजनिक यातायात व्यवसायीले तिर्नुपर्ने वार्षिक करमा ३३ प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिएको छ। 

रोजगारीका लागि सीपमूलक कार्यक्रम, भगत सर्वजित कार्यक्रम, महिला सशक्तीकरण तथा सञ्चारमैत्री प्रदेश बनाउने कार्यक्रममा बजेट छुट्याइएको छ। प्रदेश मातहतका कर्मचारीको दुई हजार तलब वृद्धि भएको छ। 

बुटवल–भैरहवा, नेपालगन्ज–कोहलपुर र घोराही–तुल्सीपुरलाई महानगर बनाउनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरी आवश्यक पहल गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ।