जनकपुरधाम– प्रदेश २ सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८–०७९ का लागि कुल ३३ अर्ब ७९ करोड १४ लाख ३० हजारको बजेट ल्याएको छ । प्रदेश २ सरकारले ल्याएको बजेट परम्परागत र पुरानै कार्यक्रमहरुलाई निरन्तरता दिइएको विपक्षी नेताहरुका साथै अर्थशास्त्रीको भनाइ छ ।
जसपा महन्थ–राजेन्द्र पक्षका प्रदेशसभा सदस्य परमेश्वर साहले वितरणमुखी बजेट रहेको बताए । उनले नयाँमा सरकारको साथी बनेको नेपाली कांग्रेसलाई खुशी पार्नका लागि यस प्रकारको बजेट ल्याइएको आरोप लगाए । उनले भने, ‘प्रदेश सरकार नेपाली कांग्रेस केही दिन अगाडी मात्रै प्रवेश गरेको छ, आफ्ना नयाँ साथीलाई खुशी पार्नु पर्यो नि, साथीलाई खुशी पार्ने खालको यो बजेट हो ।’
माओवादी केन्द्रका प्रदेशसभा सदस्य दिलीप साहले समेत वितरणमुखी बजेट रहेको आरोप लगाउँदै पुरानै कार्यक्रमलाई बढी प्राथमिकतासाथ समावेश गरिएको बताए । ‘प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट परम्परागत बजेट हो,’ प्रदेशसभा सदस्य साहले भने, ‘बजेटमा कुनै नयाँ कार्यक्रम समावेश गरिएको छैन, न जनतालाई अनुभूति हुने खालका कुनै कार्यक्रम समावेश गरिएको छ ।’
नेकपा एमालेका प्रदेशसभा सदस्य मञ्जु यादवले बजेट कार्यान्वयन हुनेमा शंका व्यक्त गरिन् । उनले बजेटमा परम्परागत शैैलीलाई निरन्तरता दिइएको र प्रचारमुखी बजेट बजेट ल्याइएको आरोप लगाइन् । ‘यस प्रकारको बजेटले जनतालाई प्रत्यक्ष लाभ हुनै सक्दैन। प्रदेश सरकारले प्रचारमुुखी बजेट मात्रै ल्याएको हो,’ उनले भनिन्।
अर्थशास्त्री डा. सुरेन्द्र लाभले केन्द्रको सिको गरेर प्रदेश सरकारले बजेट ल्याएको बताए । उनले प्रदेश २ सरकारको बजेट परम्परागत बजेट रहेको भन्दै समाजवाद उन्मुख बजेट हुन नसकेको बताए । उनले प्रदेश सरकारले गरिब, विपन्न वर्गलाई बजेटमा सम्बोधन गर्नु पर्थ्यो, जुन गर्न नसकेको आरोप लगाए।
उनले भने, ‘प्रदेशमा कोरोनाका कारण अर्थतन्त्र धाराशायी भएको छ, बेरोजगारी, भोकमरी बढेको छ तर बजेटमा त्यस्ता वर्गलाई सम्बोधन नै गरिएको छैेन।’ यस्ता वर्गलाई बजेटमा ससम्बोधन नगरेसम्म समाजवाद उन्मुख बजेट हुन नसक्ने लाभले बताए।
अर्थशास्त्री लाभले हाम्रो बजेट ३ खम्बे अर्थनीतिमा आधारित रहेर हुने गरे पनि त्यो नियमलाई समेत प्रदेश सरकारको बजेटले पालन गर्न नसकेको बताए। उनले भने, ‘३ खम्बे अर्थ नीति अन्तर्गत पर्ने सरकारी क्षेत्र, निजी क्षेत्र तथा सहकारी क्षेत्रमध्ये सरकारी क्षेत्रलाई मात्रै सम्बोधन गरिएको छ ।’
उनले प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट परम्परागत शैलीकै रहे पनि पुजीगत खर्च बढी हुनु सुखद संकेत रहेको बताए । यद्यपि पुँजीगत खर्चको कार्यान्वयन नभए यो बजेटले खासै लाभ दिन नसक्ने उनको भनाइ छ ।