प्रदेश १ मा ३२ अर्ब ४६ करोडको बजेट (पूर्ण पाठसहित) 

विराटनगर– प्रदेश १ सरकारले मंगलबार आगामी आर्थिक वर्ष २०७८–०७९ का लागि ३२ अर्ब ४६ करोड ९२ रुपैयाँ बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेको छ। गत वर्षको तुलनामा ८ अर्ब ४३ करोड कम बजेट सरकारले ल्याएको छ। 

कुल विनियोजन मध्ये चालु तर्फ  १४ अर्ब १६ करोड १५ लाख अर्थात ४३.६ प्रतिशत, पूँजीगत तर्फ १५ अर्ब ५ करोड ३५ लाख अर्थात ४६.३ प्रतिशत, स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण तर्फ ३ अर्ब २२ करोड ४२ लाख अर्थात १० प्रतिशत तथा वित्तीय व्यवस्था तर्फ ३ करोडको बजेट आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री टंकबहादुर आङबुहाङले प्रस्तुत गरे। 

आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोत मध्ये प्रदेश सरकारको आन्तरिक राजस्वबाट ४ अर्ब ९ करोड ७७ लाख, राजस्व बाँडफाँडबाट .९ अर्ब ८१ करोड ६६ लाख, संघबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट .८ अर्ब ५६ करोड ७८ लाख, सशर्त अनुदानबाट. ५ अर्ब ९६ करोड ७७ लाख, समपुरक अनुदानबाट १ अर्ब १६ करोड ४८ लाख र विशेष अनुदानबाट ५९ करोड ३३ लाखगरी राजस्व तथा वित्तीय हस्तान्तरणबाट जम्मा ३० अर्ब २० करोड ७९ लाख खर्च व्यहोरिने बजेटमा उल्लेख छ। अपुग रकम नगद मौज्दातबाट २ अर्ब तथा वैदेशिक अनुदानबाट २६ करोड १३ लाख व्यहोरिने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री आङबुहाङले बताए। 

प्रदेश सरकारले स्वास्थ्यमा ३ अर्ब २५ करोड, शिक्षामा १ अर्ब १९ करोड, महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक  र समावेशीकरणको क्षेत्रमा २१ करोड २७ लाख, युवा, खेलकुद, श्रम तथा रोजगार १६ करोड, भूमी, व्यवस्था कृषि तथा सहकारी २ अर्ब ९० करोड, उद्योग बाणिज्य, आपुर्ती व्यवस्थापनमा १८ करोड, संस्कृति, पर्यटन तथा जैविक विविधतामा ८३ करोड ३८ लाख, वन, वन्यजन्तु तथा वातावरण संरक्षणमा १ अर्ब ३६ करोड, भैतिक पूर्वाधार तथा यातायातमा १३ अर्ब २१ करोड, उर्जा र सिंचाईमा ३ अर्ब १५ करोड, खानेपानी तथा सरसफाई १ अर्ब ८२ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ। 

सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रतर्फ सरकारले कोभिड विरुद्धको खोपको व्यवस्थापन, जनस्वास्थ्य केन्द्र स्थापना, अक्सिजन प्लान्ट तथा सघन उपचार कक्ष निर्माण, जिल्ला अस्पतालको स्तरोन्नति, गरिब तथा विपन्न वर्ग लक्षित उपचार कोषको स्थापना, दुर चिकित्सा परामर्श केन्द्रको स्थापना, स्वास्थ्यकर्मीहरुको मनोबल वृद्धि गर्न अतिरिक्त पारितोषिकको व्यवस्था, गम्भीर प्रकृतिका बिरामीहरुका लागि उपचार खर्चको व्यवस्था तथा औषधी र अक्सिजनलगायतका स्वास्थ्य सामाग्रीहरुको सहज आपुर्ति लगायतका कार्यक्रम अघि सारेको छ। 

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन राहत सहुलियतको कार्यक्रम अघि सारेको छ। सरकारले सञ्चार क्षेत्रको दर्ता र नवीकरण शूल्कमा छुट दिने व्यवस्था समेत गरेको छ। पहाडी क्षेत्रका दुर्गम जिल्लाका अस्पतालहरुमा पोष्टमार्टम सेवा विस्तार गर्ने सरकारको योजना छ।

प्रदेश सरकारले सबै माध्यमिक विद्यालयहरुमा तालिम प्राप्त शिक्षक शिक्षिकाद्धारा किशोर किशोरीलाई नियमित मनोसामाजिक विमर्श तथा यौन शिक्षा प्रदान गर्ने निति लिएको छ। सरकारले आगामी आर्थिक बर्षदेखि विद्यालयमा प्रदान गरिने दिव ाखाजा तथा पोषण सामाग्रीको स्तरियता सुनिश्चित गर्ने कार्यक्रम समेत अघि सारेको छ। 

सरकारले किसानहरुलाई उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान उपलब्ध गराउने, साना सिँचाई पुर्वाधार विस्तार गर्ने, कृषिबजार तथा कृषिउपज भण्डारण पुर्वाधार विकास गर्ने, पशु उपकरण खरिदमा सहयोग, थोपा सिँँचाई कार्यक्रम लागु गर्ने र प्राङ्गारिक तथा जैविक खेती प्रर्वद्धन गर्ने लगायतका कार्यक्रमहरु समेटेको छ। 

आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले खेलकुद बोर्ड गठन, प्रदेशका सबै माध्यमिक विद्यालयहरुमा स्काउटको कार्यक्रम सञ्चालन, मुख्यमन्त्री कप तथा राष्ट्रिय लिग प्रतियोगिता र एक पालिका एक खेल मैदानको कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता दिईने बजेटमा उल्लेख छ।