मौद्रिक नीतिका लागि पूर्वका उद्योगीले दिए ११ बुँदे सुझाव 

काठमाडौं- पूर्वका उद्योगी–व्यवसायीहरुको छाता संगठन उद्योग संगठन मोरङले आगामी आर्थिक वर्षको लागि युएस डलर टिआर कर्जाको भुक्तानी अवधि बढाउनुपर्ने, कर्जा नवीकरण गर्नुपर्ने, पुनर्कर्जालाई निरन्तरता दिनुपर्नेलगायत ११ बुँदे सुझाव पेश गरेको छ। उद्योग संगठन मोरङले नेपाल राष्ट्र बैंकसँग आइतबार गरेको भर्चुअल कार्यक्रममासुझाव पेश गरेको हो। 

संगठनले आगामी मौद्रिक नीतिले कोभिड–१९ को संक्रमणका कारण धरासायी भएका उद्योग व्यवसायको उत्थानका लागि हाल कायम रहेका सबै प्रकारका उद्योग व्यवसायमा प्रवाह भएको कर्जाको सिमालाई बिना शर्त नवीकरण गनुपर्ने, उद्योग व्यवसायले आयात गर्दा लिएकोे युस डलर टिआर कर्जाको भुक्तानी म्याद अवधि ३६० दिन बनाउनुपर्ने लगायत सुझाव दिएको छ। हाल टिआर कर्जाको भुक्तानी १८० दिन छ। 

त्यस्तै संगठनले पुनर्कर्जा कोषको रकममा एक सय करोड रुपैयाँ थप गरी पूर्ण रुपमा लागु गर्नुपर्ने, उद्योगलाई समानुपातिक रुपमा कर्जा वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, उद्योग व्यवसायले लिएको टर्म लोन अन्तर्गतको कर्जा चुक्ता गर्न असहज रहेकोले लकडाउन खुलेको मितिबाट ६ महिनासम्म भुक्तानी गर्नुपर्ने कर्जाको किस्ता र व्याजलाई पुँजीकरण गरी रिसेड्युलिङ पनि गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। 

कर्जाको किस्ता एवं व्याज भुक्तानी गर्न नसक्ने उद्योगी व्यवसायीको हकमा ६ महिना थप गर्नुपर्ने, डिएपि अन्तर्गत आयात गर्दा एयर सिपिङबाट आयात हुने मालवस्तुको हकमा कुनै पनि सिमा तोक्न नहुने तथा पानी जहाज मार्फत सिपिङ भएर आयात हुनेको हकमा एक पटकमा अमेरिकी डलर ४ लाख सम्मको सिमा निर्धारण गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। यसअघि एक लाख डलरसम्मको सिमा रहेको थियो। 

त्यस्तैगरी टिटि अन्तर्गत आयात गर्दा एक पटकमा अधिकतम एक लाख डलरसम्मको आयात गर्न पाउनुपर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जा प्रवाह गर्दा गरिने क्रेडिट रेटिङको हालको व्यवस्था खर्चिलो तथा झन्झटिलो भएकाले उक्त व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी ५ वर्ष वा सो भन्दा बढी अवधिदेखि सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरुलाई कर्जा प्रवाह गर्दा क्रेडिट रेटिङ गर्न नपर्ने, गर्नैपर्ने अवस्थामा पनि १ अर्ब ५० करोडभन्दा बढीको कर्जामा मात्रै गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाव दिइएको छ।