प्रदेश १ : ३५ अर्ब बढीको बजेट ल्याइने

विराटनगर- प्रदेश १ सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मंगलबार प्रदेशसभाको आठौं तथा बजेट अधिवेशनमा पेस गर्दैछ। दिउँसो ३ बजे बस्ने प्रदेशसभा बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री टंकबहादुर आङवुहाङले बजेट प्रस्तुत गर्नेछन्। 

बजेट निर्माणको अन्तिम तयारीमा रहेका आङवुहाङले प्रदेश सरकारले साढे ३५ अर्ब हाराहारीको बजेट ल्याउने बताएका छन्। प्रदेश सरकारले गत चालु आर्थिक वर्षका लागि ४० अर्ब ८९ करोड ४७ हजारको बजेट ल्याएको थियो। बजेट ल्याएको तीन महिनामा ५० प्रतिशत बजेट कटौती गरिएको थियो। 

चालु आर्थिक वर्षमा १५ अर्बको स्रोत सुनिश्चित हुन सकेन। चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि पाँच अर्ब ऋण लिने सरकारको कार्यक्रम समावेश थियो। तर, उक्त ऋण लिन प्रदेश सरकार असफल भएपछि बजेटमा समावेश योजनाहरू कटौती गरिएको थियो। 

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कोरोना उपचारमा केन्द्रित हुने आङवुहाङले बताए। कोरोनाको मारमा परेका समुदायलाई प्रत्यक्ष लाभ र जीवनस्तर परिवर्तन गर्ने बजेट प्रमुख प्राथमिकतामा रहेको उनले बताए। 

उनले भने, ‘स्वास्थ्य, विपन्नलाई लाभ, कृषि र शिक्षा बजेटको प्राथमिकता छ।’ 

प्रदेशका सबै नागरिकलाई खोप उपलब्ध गराउने र कोरोना रोकथाममा अग्रपंक्तिमा खटिनेहरूका लागि प्रोत्साहनको व्यवस्थासहित बजेट आउने आङवुहाङले बताए। प्रस्तावमा संघीय र स्थानीय सरकारहरूसँगको समन्वय र सहकार्यलाई निरन्तरता दिँदै प्रदेश सरकारको अनुभूति नागरिकलाई गराउने, प्रदेश गौरवका योजनाहरू छनोट गरी सोको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने, प्रदेशमा लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने, कोभिडका कारण परेको असरलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि पर्यटन, उद्योग, यातायात, कृषि तथा सेवा क्षेत्रमा परेको प्रतिकूल प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्दै आर्थिक उत्पादन तथा रोजगारीका अवसरहरू अभिवृद्धि हुने गरी राहत तथा आर्थिक पुनरुत्थानका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेलगायतका कार्यक्रम समेटिएका छन्। 

त्यस्तै प्रदेशको आन्तरिक आयलाई सुदृढ बनाउन प्रदेश सरकारको राजस्व अधिकार भित्र पर्ने अन्य स्रोतहरूको खोजी गरी दायरा विस्तार गर्ने, प्रदेशलाई पूर्ण साक्षर बनाउन साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, प्रदेशका स्थानीय तहको केन्द्रलाई सडकले जोड्ने प्रादेशिक एवम् स्थानीय सडक कार्यक्रम तथा विकास साझेदारहरूसँगको सहयोग, समन्वय र सहकार्यमा मुख्यमन्त्री ग्रामीण सडकलाई निरन्तरता दिइने, प्रदेशको पानी प्रदेश जनताको लगानी अनुरुप जलविद्युत उत्पादनमा निजी क्षेत्र तथा स्थानीय समुदायलाई समेत लगानी आकर्षित गर्नेलगायतका विषय पनि समेटिएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री आङवुहाङले बताए। 

संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने समानीकरण अनुदान प्रदेश १ ले ८ अर्ब ५६ करोड ७८ लाख रूपैयाँ प्राप्त गर्नेछ। पुँजीगत खर्चमात्रै गर्न मिल्ने गरी प्राप्त हुने निशर्त समानीकरण अनुदानबाहेक सशर्त अनुदान पाँच अर्ब ९६ करोड ७७ लाख रूपैयाँ प्रदेश सरकारले प्राप्त गर्नेछ। 

समपूरक अनुदान एक अर्ब १६ करोड ४८ लाख रूपैयाँ प्रदेशले प्राप्त गर्नेछ भने विशेष अनुदानबापत् ५९ करोड ३३ लाख रूपैयाँ पाउने छ। सबै अनुदानबाट प्राप्त हुने कुल रकम १६ अर्ब २९ करोड ३६ लाख रूपैयाँ रहेको छ।