सरकारविरुद्ध प्रतिरोधका कार्यक्रम ल्याउन कांग्रेस जिल्ला सभापतिहरुको सुझाव

काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सभापतिहरुले संविधान, लोकतन्त्र र राष्ट्रियतामाथि आक्रमण गर्ने सरकारका विरुद्ध प्रतिरोधका कार्यक्रमहरु ल्याउन माग गरेका छन्।

भर्चुअल संवादपछि सभापति शेरबहादुर देउवालाई ज्ञापन पत्र बुझाउदै जिल्ला सभापतिहरुले प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले नेपाली राष्ट्रियता र सार्वभौमिकतालाई कमजोर तुल्याउने, वर्तमान संविधानलाई विघटन गर्ने, उदार संसदीय लोकतन्त्रलाई समाप्त गर्ने जस्ता ग्राण्ड डिजाइनसहितको काम गरेको भन्दै त्यसविरुद्धमा उच्च नैतिक, वैचारिक आत्मबलसहित सामना गर्न आग्रह गरेका हुन्। 

निषेध आदेशकाबीच सरकारको कर्तुतविरुद्ध ठूला सभा गर्न नसकिएकाले जिल्ला सभापतिहरुले ओली सरकारको विरुद्धमा घरघरमा कालो झण्डा टाँग्ने, ब्ल्याक आउट गर्ने, शंख घण्टा वा थाल ठटाउने जस्ता विरोधका कार्यक्रम गर्ने तथा कोभिडसम्बन्धी मापदण्ड र अनुशासन पालना गरी सांकेतिक सडक प्रदर्शन वा सामाजिक सन्चालनमार्फत् व्यापक विरोधका कार्यक्रमहरु निर्धारण गर्न माग गरेका हुन्। 

यस्तै, सभापतिहरुले कोरोना नियन्त्रण, व्यवस्थापन र उपचारमा सरकार उदासीन, असंवेदनशील र भ्रष्टनायकका रुपमा प्रकट भएको भन्दै कांग्रेसले सबै नागरिकलाई अनिवार्य खोप, पीसीआर परीक्षण र हरेक स्थानीय तहमा औषधि उपकरणसहितको आइसोलेसन सेण्टर निर्माण साथै श्रमिक वर्गलाई राहतको व्यवस्थाका लागि सशक्त दबाब बनाउन आग्रह गरेका छन्। 

जिल्ला सभापतिहरुले भदौभित्रै महाधिवेशन गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक अनिवार्यता रहेको भन्दै केन्द्रीय समितिको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। ‘सिन्धुपाल्चोककोे आजसम्म समायोजन सम्पन्न नगरिनु तथा क्रियाशील सदस्यता फाराम पठाउने कार्यमा बेवास्ता गरिएकोमा हामी दुःखी छौं। बारा, पर्सा, सप्तरी, सिराहा, सर्लाही, बर्दिया, कपिलवस्तु, प्युठान, बाँके, काभ्रे, नुवाकोट लगायत जिल्लाको क्रियाशील सदस्यता सम्वन्धी समस्या समाधानमा तत्परता देखिएको छैन,’ सभापतिहरुले भनेका छन्, ‘डडेल्धुरा, सुर्खेत आदि जिल्लाले केन्द्रीय परिपत्र अनुसार क्रियाशील सदस्यतासम्बन्धी सम्पूर्ण काम सकेर पठाउँदा पनि वेबसाइटमा सार्वजनिक गरिएको छैन।’

सभापतिहरुले समयमै महाधिवेशन गर्नका लागि आफूहरु प्रतिबद्ध रहेको भन्दै पार्टीको हरेक संरचनामा जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक सिद्धान्त अनुरुप प्रतिनिधित्व हुने संख्या प्रष्ट गरी नियमावलीको अनुसूची वा निर्वाचन निर्देशिकाको अनुसूचीमा व्यवस्था गरी यथासिंघ्र जिल्लामा पठाइदिनसमेत आग्रह गरेका छन्।