काठमाडौं- नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गठन गरेको दशौं महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई सर्वोच्च अदालतले वैधानिकता दिन अस्वीकार गरेको छ। न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले एमालेको दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक समितिलाई वैधानिकता दिन अस्वीकार गरेको हो।
प्रकाश ज्वालासहित चार जनालाई कर्णाली प्रदेशसभा सदस्यबाट पदमुक्त गर्ने निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा आन्तरिम आदेश दिँदै सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको हो।
ओलीले फागुन २८ गते आफूपक्षीय नेताको बैठक राखी महाधिवेशन आयोजक समिति बनाएका थिए। ओली पक्षीय नेता केन्द्रीय सदस्यहरुको बैठकबाट चैत ७ गते उक्त समितिलाई अनुमोदन गरिएको थियो।
योसँगै एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहले माग गरेजस्तै २ जेठ २०७५ कै अवस्थामा फर्किनुपर्ने भएको छ।