चुरे 'मास्ने' संघीय सरकारको बजेटलाई प्रदेश २ नीति तथा कार्यक्रमको चुनौती

काठमाडौं- सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेटलाई प्रदेश २ सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले चुनौती दिएको छ। जेठ १५ गते अध्यादेशमार्फत् ल्याएको बजेटमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले व्यापार घाटा कम गर्नका लागि चुरेको ढुंगा/बालुवा र गिटी निकासी गर्ने उल्लेख गरेका थिए। 

सरकारको उक्त व्यवस्थालाई चुनौती दिँदै प्रदेश २ सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले भने चुरेको संरक्षणलाई विशेष महत्व दिने उल्लेख गरेको छ। 

'कृषि वनप्रणालीको विकास र प्रवर्द्धनद्वारा चुरेको संरक्षणमा विशेष जोड पुर्‍याइने छ,' प्रदेश २ सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर ५५ मा उल्लेख छ। 

बजेटमा चुरे मास्ने कार्यक्रम समावेश गरिएको भन्दै यसअघि पनि प्रदेश २ सरकारले संघीय सरकारलाई मौखिक चुनौती दिएको थियो। मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले चुरे मास्ने कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न नदिइने उल्लेख गरेका थिए। 

बजेटमार्फत् संघीय सरकारले चुरे मास्ने कार्यक्रम ल्याएको भन्दै सर्वत्र विरोध भइरहेको छ। 'खानीजन्य ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गरिनेछ,' संघीय सरकारले आगामी आवको बजेटमा उल्लेख छ। 

हेर्नुहोस् प्रदेश २ सरकारको नीति तथा कार्यक्रम