गण्डकीमा सर्वदलीय सरकारको प्रयास असफल, विश्वासको मत लिँदै मुख्यमन्त्री

पोखरा- सत्तारुढ दल नेकपा एमालेले विगत दुई दिनदेखि गरिरहेको सर्वदलीय सरकार गठनको प्रयास असफल भएपछि गण्डकीका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुव्वा गुरुङले प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिने भएका छन्। 

विभिन्न आशंकाहरुका बावजुद उनले यही २७ गते बिहीवार विश्वासको मत लिने पत्र दर्ता भएको संसद सचिव हरिराज पोखरेलले बताए। विश्वासको मत लिनुभन्दा दुई दिनअगावै संसद सचिवालयमा जानकारी गराउनुपर्ने प्रावधान अनुरुप मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने पत्र पठाएको उनले जानकारी दिए। 

गुरुङविरुद्ध वैशाख २७ गते नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा रहेको विपक्षी गठबन्धनले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो। अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेपछि गुरुङ संविधानको धारा १६८ (३) बमोजिम संसदमा रहेको सबैभन्दा ठूलो दलको नेताको हैसियतमा दोस्रापटक मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। 

तर अंकगणितअनुसार मुख्यमन्त्री गुरुङले सदनबाट विश्वासको मत पाउने सम्भावना छैन। ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा विश्वासको मत पाउन ३१ जनाको समर्थन चाहिन्छ। तर अहिले मुख्यमन्त्रीसँग स्वतन्त्र सहित २८ जनाको मात्रै समर्थन छ। 

सर्वोच्च अदालतले थमौती गरिदिएका जनमोर्चाका सांसद कृष्ण थापाले उनलाई समर्थन गरे पनि सदनमा बहुमत पुग्दैन। उनलाई थप २ मत आवश्यक हुन्छ। उनले जनमोर्चाकै अर्का सांसद खिमविक्रम शाहीको पनि आश गरेका छन्। तर शाहीले आफू पार्टी निर्णयमा कायम रहेको बताएका कारण उनले पनि समर्थन गर्ने आधार छैन। 

उनले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा प्रदेश प्रमुखले संविधानको धारा १६८ (५) बमोजिम प्रदेश प्रमुखले बहाल प्रदेशसभा सदस्य मध्येबाट बहुमत प्राप्त गर्नसक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा उनलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछन्। 
यसरी नियुक्त भएको मुख्यमन्त्रीले पनि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।

यस धाराअनुसार विपक्षी गठबन्धनबाट मुख्यमन्त्री चयन भए पनि अहिलेकै अवस्थामा विश्वासको मत पाउने आधार छैन। जनमोर्चामा देखिएको विग्रहका कारण विपक्षीलाई ३१ मत जुटाउन हम्मेहम्मे पर्ने देखिन्छ। 

यस सम्बन्धमा माओवादीबाट पर्वत (क) मा निर्वाचित सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीलाई राजीनामा गराएर ३१ मत पुर्‍याउने विपक्षीसँग अझै एउटा बाटो छ। तर पनि कार्यपालिकाको लागि व्यवस्थापिकाको बलिदानी गर्नु कति उपयुक्त हुन्छ भन्नेबारेमा यहाँ अहिले बहस भइरहेको छ। 

यसरी सरकार पक्ष र विपक्ष दुवैले प्रदेशसभामा बुहमत जुटाउन नसकेको अवस्थामा गण्डकी प्रदेश मध्यावधि निर्वाचनमा धकेलिने निश्चित जस्तै छ। प्रदेशसभालाई जोगाउन सत्तारुढ नेकपा एमालेले आफ्नै नेतृत्वमा सोमबारदेखि सर्वदलीय सरकार गठन गर्न विपक्षी दलहरुसँग विभिन्न छलफल गरिरहेको छ। एमालेका तर्फबाटका प्रदेशसभा सदस्य कृष्ण थापा र सरकारका प्रवक्ता रामशरण बस्नेतले छलफल गरिरहेका छन्। 

तर विपक्षी गठबन्धनले सर्वदलीय सरकारको प्रस्ताव राम्रो भए पनि अहिलेकै नेतृत्वलाई स्वीकार गर्न नसकिने बताएका छन्। गठबन्धनमा आबद्ध नेताहरुले अब पार्टीको भन्दा पनि गठबन्धनकै निर्णय अन्तिम हुने बताउँदै आएका छन्।