राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमले यसरी पोस्दै छ कार्यकर्ता

काठमाडौं– राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम विवादित बन्दै गएको छ। सार्वजनिक शिक्षाको शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि लागू गरिएको कार्यक्रममा बजेट वितरण असमान र सत्तासीन दलका कार्यकर्तामुखी भएपछि यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको हो।

शिक्षाविद्हरुले सुरुदेखि नै विरोध जनाए पनि सरकार भने बर्सेनि बजेट बढाउँदै छ। राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीका पहुँच भएका विद्यालयले मात्र लाभ लिइरहेपछि कार्यक्रम कार्यकर्ता लक्षित देखिएको सरोकारवालाहरु बताउँछन्। यस्तै अनुदान वितरण र खर्चमा निश्चित मापदण्ड नहुँदा कार्यक्रमका लागि विनियोजित बजेट बर्सेनि फ्रिज भइरहेको छ।

प्राविधिक शिक्षकको व्यवस्था, शिक्षक तालिम, खेलमैदान, प्रयोगशाला, प्रविधिमैत्री कक्षाकोठालगायत पूर्वाधार निर्माण र सिकाइ गुणस्तर सुधारका लागि सरकारले २०७६ देखि कार्यक्रम लागू गरेको थियो। विद्यालयको आवश्यकता मूल्यांकन नगरी राष्ट्रपति कार्यालय र संघीय सरकारले छनोट गरेका योजनामा बजेट पठाउने गरी राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि बनाइएको हो। 

संविधानमा विद्यालय तहको सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहलाई हुने व्यवस्था छ। तर, विद्यालय सुधार गर्न छानिने योजनाको अन्तिम निर्णय संघीय सरकारले गरेर योजना कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिइरहेको छ। यस्तो रकम वार्षिक उत्सवमा प्रमुख अतिथिको भूमिकामा राष्ट्रपति पुग्ने विद्यालयले अनुदानका रुपमा पाइरहेका छन्।

२०७७/७८ मा कार्यक्रमलाई पाँच अर्ब ६ करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको थियो। चालू आवमा पनि बजेट फ्रिज हुने अवस्थामा पुगेको शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन्। आगामी २०७८/७९ को बजेटमा कार्यक्रमका लागि १० अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ। 

पहिलो वर्ष २०७६ मा योजनाबद्ध रूपमा काम अघि बढ्न नसक्दा तीन अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ बजेट फ्रिज भएको थियो। २०७७/७८ मा कार्यक्रमलाई पाँच अर्ब ६ करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको थियो। चालू आवमा पनि बजेट फ्रिज हुने अवस्थामा पुगेको शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन्। आगामी २०७८/७९ को बजेटमा कार्यक्रमका लागि १० अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ। 

शिक्षा मन्त्रालय विद्यालय शाखाका प्रमुख विदुरराज गिरीले बजेट स्थानीय तहमार्फत विद्यालयलाई वितरण गरिँदै आएकाले यसको बढी जिम्मेवार स्थानीय तह नै हुने बताए। उनले भने, ‘कार्यक्रमको बजेट स्थानीय तहमा अनुदानका रूपमा जान्छ र स्थानीय तहले विद्यालयमा पठाउँछन्।’ 

बजेट पठाउन ढिलाइ हुँदा चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले छुट्ट्याएको रकम खर्च नभएर फ्रिज हुने अवस्थामा पुगेको छ। त्यसो त शिक्षा मानवस्रोत विकास केन्द्रले अघिल्लो वर्ष विद्यालयसँग प्रस्ताव मागे पनि मन्त्रालयले खारेज गरिदिएको थियो।

केन्द्रका महानिर्देशक बैकुण्ठप्रसाद अर्यालका अनुसार विनियोजित रकम निषेध आदेशका कारण फ्रिज हुने सम्भावना छ। उनी भन्छन्, ‘विद्यालयको खातामा रकम पुगिसकेको हकमा रकम खर्च हुन्छ तर स्थानीय तहमा नै रहेकाको हकमा भने प्रक्रियाअनुसार जाँदा समय अपुग हुन सक्छ। यसका लागि पनि कार्यक्रमको बजेट फ्रिज हुन नदिन केन्द्रले सर्कुलर पठाउनुपर्ने हुन सक्छ।’

चालू वर्ष देशभरका चार हजार २५० विद्यालय छनोट गरी रकम बाँडफाँट गरिएको थियो। आवेदन दिएका ६ हजार ९२१ मध्ये छनोटमा परेका विद्यालयलाई एक करोड देखि ६ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म उपलब्ध गराइएको छ। तर विद्यालय छनोट र रकम वितरणको मापदण्डबारे शिक्षाका अधिकारी केही बताउन सक्दैनन्। 

शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवालाहरू रकम राष्ट्रपतिले पुगेका विद्यालय, मन्त्री र नेताका कार्यकर्ता भएका विद्यालय, स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिको दबाब र विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा भएका आफ्ना मान्छेका पहुँचका आधारमा विनियोजन गरिएकाले कार्यक्रम सफल हुन नसकेको बताउँछन्। 

शिक्षाविद् धनञ्जय शर्मा भन्छन्, ‘बजेट काम गर्ने भन्दा पनि बाँडेर खाने मेसोका रुपमा आएकाले कार्यक्रमले कार्यकर्तालाई मात्रै लाभ दिएको छ।’ उनका अनुसार कार्यक्रम कुन उद्देश्यले ल्याइएको हो भन्ने त नामबाटै प्रस्ट हुने बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘राजनीति गर्न ल्याइएको कार्यक्रम हो। यसको उपयोग र उपयोगिता स्पष्ट छैन।’ शिक्षाको बजेटमा समावेश नगरेर भैतिक पूर्वाधार र शैक्षिक संरचना निर्माणका नाममा बजेट बाँड्ने काम भएको छ। यसको आवश्यकता के हो स्वयं राष्ट्रपतिलाई नै थाहा छैन। 

‘कार्यक्रम विशेषका नाममा बजेट नराखेर शिक्षाको बजेटभित्र समावेश गरेर काम गर्न सकिन्थ्यो तर यो त नियोजित रुपमा आएको कार्यक्रम हो।’

उनी भन्छन्, ‘पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जहाँ बजेट छुट्ट्याएको थियो त्यहीं कार्यक्रमले भौतिक संरचना निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ।’ यसरी वितरण गर्दा आवश्यकता भएका विद्यालयले पाएका छैनन्। शर्मा भन्छन्, ‘कार्यक्रम विशेषका नाममा बजेट नराखेर शिक्षाको बजेटभित्र समावेश गरेर काम गर्न सकिन्थ्यो तर यो त नियोजित रुपमा आएको कार्यक्रम हो।’

कार्यक्रम विफल हुनुको कारण राजनीति नै हो। शर्मा भन्छन्, ‘आफ्ना कार्यकर्ता हेडमास्टर भएका स्कुललाई रकम वितरण गरिएको पाइएको छ। राष्ट्रपति गएका स्कुलमा पनि शिक्षामन्त्री र सचिवलाई आग्रह गरेर बजेट विनियोजन गरिएको छ।’ 

त्यसो त विद्यालयको गुणस्तर हेरेर, एसईई र एसएलसीको रिजल्ट, विद्यार्थी संख्या, दुर्गमका विद्यालयलाई प्राथमिकताका आधारमा रकम वितरण गर्न सकिन्थ्यो। विपन्न बालबालिकालाई  स्कुल जान सक्ने वातावरण बनाउन र शैक्षिक पूर्वाधार विकासमा जोड दिन बजेट खर्च भएको भए उपलब्धिमूलक हुने शर्माको बुझाइ छ। 

बजेटको समानुपातिक वितरण पनि छैन। मनलाग्दी रुपमा रकम वितरण भएको गरिएको छ। बजेट विद्यालयको आवश्यकता भन्दा पहुँचका आधारमा वितरण भएकोे काठमाडौंको बाफलस्थित ज्ञानोदय माविकी सहायक प्रधानाध्यापक विष्णु रिमाल बताउँछिन्। उनी भन्छिन्, ‘हामीलाई धेरै रकम आएको छैन। शौचालय निर्माण गर्न भनेर ६ लाख दिइएको छ।’ विद्यालयले भवन र प्रयोगशाला निर्माणका लागि बजेट मागेको थियो। रिमाल भन्छिन्, ‘आवश्यकता, माग, विद्यालयको गुणस्तर, विद्यार्थी संख्या हेरेर बजेट वितरण हुनुपर्नेमा त्यस्तो भएन। यो कार्यक्रमको वितरण प्रणाली आधारहीन छ।’ 

ज्ञानोदयले भौतिक संरचना र विज्ञान प्रयोगशाला निर्माणका लागि २५ लाख रुपैयाँको प्रस्ताव पेस गरेको थियो। रिमालले भनिन्, ‘शौचालय निर्माण गर्न भनेर त्यसमा पनि नपुग्ने रकम पाएका छौं।’ 

शिक्षा मन्त्रालयका योजना तथा बजेट शाखाका प्रमुख डा. तुलसी थपलिया यस वर्ष बजेट थप हुनुमा कार्यक्रम पनि थपिएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘विद्यालय भवन निर्माण पूर्वाधार विकासको रकम पनि यसमा थपिएको छ। साथै, उच्च शिक्षातर्फको सामुदायिक भवन निर्माण पनि समावेश छ।’ 

शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका अधिकारी अधिकांश विद्यालयले भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्न माग गरेकाले सबैलाई समान रुपमा बजेट दिन नसकिएको बताउँछन्। केन्द्रको प्राथमिकताचाहिँ पुस्तकालय, प्रयोगशाला, शैक्षिक सामग्री व्यवस्थापनमा छ। केन्द्रका अनुसार दुई कोठे भवन बनाउन १८ लाख, चार कोठे भवन बनाउन ३६ लाख र विज्ञान प्रयोगशाला बनाउन ६ लाख ५० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइएको छ भने पुस्तकालय निर्माण गर्न ६ लाख ५० हजार र शैक्षिक सामग्री व्यवस्थापनका लागि ६ लाख ५० हजार रकम विद्यालयलाई उपलब्ध गराइएको छ। कुनै विद्यालयलाई भाैतिक पूर्वाधार तथा शैक्षिक विकासका नाममा ५० लाख रुपैयाँसम्म विनियाेजन गरिएकाे छ।

कार्यक्रम राष्ट्रपति कार्यालयले छनोट गरेको योजनामा केन्द्रित रहेकाले शैक्षिक सुधार हुन नसक्ने दाबी शिक्षाविद्हरूको छ। कार्यक्रमले विद्यालयको आवश्यकता नै नबुझेको शिक्षाविद् डा. विनय कुसियत बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘कार्यक्रम राजनीति प्रेरित छ। गुणस्तरीय शिक्षालाई कसरी बढाउने, समावेशी र विद्यार्थीलाई कसरी टिकाइराख्ने भन्नेमा लक्षित हुन जरुरी थियो।’ 

शिक्षा मन्त्रालयका योजना तथा बजेट शाखाका प्रमुख डा. तुलसी थपलिया यस वर्ष बजेट थप हुनुमा कार्यक्रम पनि थपिएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘विद्यालय भवन निर्माण पूर्वाधार विकासको रकम पनि यसमा थपिएको छ। साथै, उच्च शिक्षातर्फको सामुदायिक भवन निर्माण पनि समावेश छ।’ 

शिक्षाविद् डा.विद्यानाथ कोइरालाले सुरुदेखि नै कार्यक्रमको विरोध गर्दै आएका छन्। शिक्षा सुधारका नाममा विद्यार्थीलाई ठग्न र जनताको पैसा ब्रह्मलुट गर्न सरकार उद्यत रहेको उनको टिप्पणी छ। उनी भन्छन्, ‘यो शैक्षिक सुधारको कार्यक्रम नै होइन। यो त कार्यक्रमका नाममा ब्रह्मलुट हो, ठगीधन्दा हो। कार्यकर्ता पोस्ने, राष्ट्रपतिको नाम बेचेर आफ्ना कार्यकर्तालाई पैसा बाँड्ने मेलो मात्र हो।’ उनी यस्ता कार्यक्रमले शिक्षाको गुणस्तर वृद्धिमा सहयोग नगर्ने बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘बजेट विनियोजन नै पारदर्शी छैन।’ 

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको विशेष चासोमा ल्याइएकाले कार्यक्रमलाई शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले पनि प्राथमिकतामा राखेको मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘पूर्वशिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले यसमा खासै चासो नदिएकाले पनि कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन। अहिले त राष्ट्रपतिको आग्रहमा शिक्षामन्त्रीले बजेट बढाउन पहल गर्नुभएको छ।’ कृष्णगोपाल श्रेष्ठ शिक्षामन्त्री नियुक्त भएपछि कार्यक्रम कार्यान्वयनमा राष्ट्रपति कार्यालयबाट विशेष दबाब आएको ती अधिकारीले बताए। 

राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम कार्यविधिमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अध्यक्ष रहेको ६ सदस्यीय समिति रहने उल्लेख छ। समितिमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोगका शिक्षा हेर्ने सदस्य, अर्थ, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालयका सचिव, शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक सदस्य रहन्छन्। यस्तै शिक्षा मन्त्रालयका योजना तथा अनुगमन महाशाखाका सहसचिव सदस्यसचिव रहने व्यवस्था छ।