एसईई खारेज गर्न सरोकारवालाको जोड, खारेज गर्न ऐन नै संशोधन गर्नुपर्ने 

काठमाडौं- कक्षा १० को परीक्षा (एसईई)  खारेज गर्न सरोकारवालाले जोड दिएका छन्। कक्षा १२ सम्म विद्यालय शिक्षा पुर्‍याइए पनि कक्षा १० को परीक्षालाई राष्ट्रियस्तरको बनाइएकोप्रति सरोकारवालाले असन्तुष्टि जनाएका हुन्।

शिक्षा पत्रकार समूहले आज ‘माध्यमिक शिक्षा परीक्षा कसरी गर्ने? भन्ने विषयमा आयोजना गरेको छलफलमा शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवालाले एसईईको औचित्य समाप्त भएको धारणा राखेका हुन्। 

छलफलमा शिक्षाविद् डा.विष्णु कार्कीले नेपालको शैक्षिक इतिहासमा बालविकासदेखि नै स्तरोन्नति गर्ने आधार तीन घण्टाको पेपर र पेन्सिललाई मानिएको र मूल्यांकनको अन्य साधनलाई प्रयोग गर्न नजान्दा यस्तो अवस्था आएको बताए। उनले भने, ‘शिक्षालाई रोजगारीसँग जोडिएको हुनाले सर्टिफिकेटको उपादयता हो। त्यसको महत्वलाई कसरी हेरिएको छ त्यसमै भर पर्छ।

विद्यालय क्षेत्रविकास कार्यक्रमको दस्तावेजले एसईई चाहिँदैन भनिसकेको छ। यसको औचित्य नै छैन। रोजगारी र उच्च शिक्षाका हिसाबले कक्षा दशको एसईई आवश्यता छैन। कक्षा १० देखि ११ मा जाँदा विद्यार्थीलाई प्रवेश परीक्षा लिने गरेका छन् यो नाटक बन्द गर्नुपर्छ।’ एसईईका लागि राज्यले करोडौं खर्च गर्नु भन्दा यो खर्चले गुणस्तरीय शिक्षाको पहल गर्न उनले सरकारलाई सुझाव दिए।

छलफलमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष चन्द्रमणि पौडेलले भने कोभिड १९ का कारण परीक्षाका विषयमा समस्या सिर्जना भएको र अहिलेको व्यवस्थामा धेरै परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको बताए। उनले भने, ‘एउटा व्यक्तीले यसलाई चाहँदैमा एकैपटक परिवर्तन गर्न सकिँदैन। संघीय शिक्षा ऐन नै आएको छैन। नयाँ ऐन नबनेसम्म एसईई खारेज गर्न मिल्दैन। पुरानो ऐनले काम गरेको हुन्छ। बोर्डले परीक्षा नलिने भन्ने हुँदैन।  नेपालको ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार अघि बढ्नुपर्छ। नयाँ नीति बोर्डले बनाउन सक्दैन।’

उनले अहिलेको अवस्थामा नेपालको पाठ्यक्रम नै फेल भैसकेको र कोभिड महामारीमा विद्यार्थीको पठनपाठन रोकिएकोप्रति जोड दिँदै भने, ‘यो परीक्षामुखी शिक्षा प्रणाली परीवर्तन गर्न ऐन संसोधन गर्नुपर्छ। माथेमा आयोगको प्रतिवेदन सरकारले लागू गर्नुपर्छ। परीक्षा प्रणाली परिवर्तन गर्न नेपाल सरकारको ऐनअनुसार अघि बढ्नुपर्छ। सिस्टम बनाएर राज्यले दिएको निर्देशन पालना गरेर काम गर्ने हो। ऐन नवनेसम्म बोर्डले केही गर्न सक्दैन।’

यस्तै एसईईको परीक्षा शुल्क नेपाल सरकारको खातामा जाने भएकाले बोर्डले फिर्ता गर्न नसक्ने उनको भनाइ थियो। उनले बोर्डले लिने परीक्षा शुल्क परीक्षा नभए फिर्ता गरिने तर एसईईको विषयमा भने सरकारले नै निर्णय गर्नुपर्ने बताए। 
यस्तै कार्यक्रममा नेपाल अभिभावक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले एसईईको औचित्य नभएको बताए। उनले भने, ‘एसईई खारेज गरौं। यो परीक्षा आवश्यक छैन। यसलाई विद्यालय तहमा लानुपर्छ।’

कार्यक्रममा प्रा.डा दिव्यमान कर्माचार्यले एसईई विद्यालयलाई मात्र जिम्मा दिएर नपुग्ने बताए। काम कसरी भईरहेको छ भनेर नियमन पनि गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। उनले भने, ‘माथेमा आयोगको रिपोर्ट कहाँ थन्किएको छ। त्यसलाई लागू गर्ने विषयमा सरकारले चासो दिनुपर्दैन?’ नेकपा एमालेकी नेतृ सरिता न्यौपानेले कक्षा १२ को परीक्षालाई विद्यालय तहको अन्तिम परीक्षा बनाई यो परीक्षा मात्र बोर्डबाट सञ्चालन गर्नुपर्ने धारणा राखिन्।

बोर्डले अघिल्लो मंसिरमा नै एसईई सञ्चालनको विषयमा शिक्षा मन्त्रालयमार्फत् सरकारलाई सुझाव दिएको भए पनि सरकारले एसईई प्रदेशबाट नभई यो वर्ष परम्परागत रुपमा नै सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएपछि यसको सञ्चालन र प्रमाणीकरणको जिम्मेवारी पूरा गर्न बोर्ड बाध्य भएको हो।