गण्डकीमा गुरुङ सरकारकै निरन्तरता कि मध्यावधि? साँचो अब जसपाको हातमा

पोखरा- पार्टीले समर्थन गरेको गठबन्धनलाई असहयोग गरेको भन्दै जनमोर्चा नेपालले गण्डकी प्रदेशको सांसद पदबाट हटाएका कृष्ण थापालाई पुनर्वहाली गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएसँगै गण्डकी प्रदेशको राजनीतिक परिदृष्य फेरिएको छ। 

केही समय अघिसम्म राष्ट्रिय जनमोर्चाको हातमा रहेको गण्डकी प्रदेश सरकारको साँचो एक महिनाकै अवधिमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को हातमा आएको छ। गण्डकी प्रदेश सभामा जनता समाजवादी पार्टीका दुई जना सांसद छन्। पार्टीको केन्द्रीय नीतिअनुसार उनीहरु मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङविरुद्ध निर्माण गरिएको गठबन्धनमा छन्। थापाको पुनर्वहालीसँगै दुई सांसद भएको जनता समाजवादीमा प्रदेश सरकारको भविष्यको साँचो आएको हो।

जनमोर्चाले थापालाई कारवाही गरेपछि गण्डकी प्रदेशमा नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनको सरकार बन्ने बलियो सम्भावना थियो। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली आफू मुख्यमन्त्री बन्नेमा विश्वस्त थिए। सो गठबन्धन त्यसकै तयारीमा पनि जुटिसकेको थियो।

तर आइतबारको सर्वोच्चको फैसलाले विपक्षी गठबन्धनको विश्वासमा धक्का दिएको छ। स्रोतका अनुसार अब गण्डकीमा पृथ्वीसुब्बा गुरुङको सरकार नै टिक्ने पक्का जस्तै भएको छ। यदि संसदमा विश्वासको मत प्राप्त हुन नसक्ने देखिएमा मुख्यमन्त्रीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले झैं प्रदेश सभा विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचनमा लैजाने आंकलन पनि गरिएको छ।

तर सरकारका प्रवक्ता रामशरण बस्नेतले भने केन्द्रको जस्तो यहाँ नहुने भन्दै विपक्षीलाई आश्वस्त पारेका छन्। प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त हुन नसक्ने अनि संविधानको धारा १६८ (५) बमोजिम सरकार बन्ने अवस्था आएमा प्रदेश मध्यावधिमा जाने उत्तिकै सम्भावना छ। यसरी गण्डकी प्रदेशमा गुरुङ सरकारको बहिर्गमन भयो भने प्रदेश मध्यावधि निर्वाचनमा जाने छ। 

मुख्यमन्त्री सचिवालयका अनुसार नेकपा एमालेले जसपालाई तीन मन्त्रालयको प्रस्ताव गरेको छ। प्रदेशलाई मध्यावधि निर्वाचनमा जानबाट जोगाउन यस्तो प्रस्ताव गरिएको एमालेका एक नेताले नेपाल समयलाई बताए। यद्यपि, प्रदेश सभामा जसपाका दुई मात्रै सांसद छन्। 

यही २७ गते सदनबाट विश्वासको मत लिने तयारी गरेका मुख्यमन्त्री गुरुङले जसपाको समर्थन पाए भने उनको सरकार जोगिने छ। प्रदेशको अंकगणित अनुसार सरकार टिकाउन चाहिने ३१ मतमध्ये २८ मत अहिले छ। जसपाले सरकारलाई समर्थन गरेको र सर्वोच्चबाट पुनर्वहाली भएका कृष्ण थापाले गुरुङलाई समर्थन गरेको खण्डमा उनले सहजै बहुमत पाउनेछन्। 

अब यसको निर्णायक तहमा जसपा पुगेको छ। र, जसपामा सरकारलाई समर्थन गर्ने वा मध्यावधितिर जाने भन्ने बहस सुरु भएको छ। गण्डकी प्रदेशमा पनि जसपामा दुई खेमा छ। बाबुराम भट्टराईले पहिले खोलेको नयाँ शक्ति पार्टी र उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा पहिले क्रियाशील रहेको संघीय समाजवादी पार्टी। 

यी दुई खेमा अन्तर्गत बाबुराम भट्टराई पक्षीय नेताहरु सरकारमा सहभागी हुन नहुने अडानमा छन् भने उपेन्द्र यादव पक्षीय नेताहरु सरकारलाई समर्थन गरेर प्रदेशसभा भंग हुनबाट जोगाउनु पर्ने पक्षमा छन्। 

जसपाका सांसद हरिशरण आचार्यले पार्टी निर्णबाट पछि नहट्ने अडान राख्दै आएका छन्। अर्थात् जसरी पनि यो सरकारलाई हटाउनुपर्ने पक्षमा उनी छन्। अर्की सांसद धनमाया लामा पोखरेल भने प्रदेश सभा विघटन हुनुपर्ने अवस्थाबाट पार लगाउनुपर्ने बताउँदै आएकी छिन्। अर्थात् उनी अन्तिम अवस्थामा यही सरकारलाई समर्थन गर्नुुपर्नेमा छिन्। 

यी दुई सांसदले समर्थन गर्दा पनि मुख्यमन्त्री गुरुङलाई विश्वासको मत पुग्दैन। उनी एक मत सर्वोच्चले पुनर्वहाली गरिदिएका कृष्ण थापाको आउने विश्वासमा छन्। माधव नेपालको पक्षमा खुलेर लागेका बागलुङकै अर्का सांसद ईन्द्रलाल सापकोटाले गर्ने निर्णयले पनि उनको सरकारको भविष्यको बारेमा निर्धाण गर्छ। यद्यपि, सापकोटाले अविश्वास गर्नेतर्फ सोचेका छैनन् मुख्यमन्त्रीले। उनको के विश्वास छ भने, जसपाले आफूलाई समर्थन गरेमा कृष्ण थापाको मतसहित विश्वासको मत लिने र थापालाई पार्टीले पुनः कारवाही गरेमा उनको आवश्यक व्यवस्थापन गर्ने। 

तर, जसपाका प्रदेश र जिल्ला तहका नेताहरुका फरक फरक कुराका कारण पार्टीले यही नै निर्णय लिन्छ भन्नसक्ने अवस्था छैन। एकथरी नेताहरु प्रदेशलाई मध्यावधि निर्वाचनमा जानबाट रोक्नुपर्ने अवस्था आएमा आवश्यक निर्णय लिनुपर्ने बताउँदै आएका छन् भने अर्कोथरी नेताहरु कुनै पनि हालतमा यो सरकारलाई समर्थन गर्न नहुने बताउँदै आएका छन्।