लुम्बिनीमा बजेटमार्फत सत्ता बचाउने र ढाल्ने रणनीति

बुटवल– लुम्बिनी प्रदेशमा आर्थिक वर्ष २०७८–०७९ को बजेट प्रदेशसभा (संसद) बाटै आउँछ कि आउँदैन भन्ने विषयमा विपक्षी दलहरुले आशंका व्यक्त गरेका छन्। गत वैशाख १७ गते सम्पन्न भएको राष्ट्रियसभा सदस्य उपनिर्वाचनमा सत्तासिन एमालेका उम्मेदवारले ४० मतमात्रै प्राप्त गरेपछि विपक्षीहरुले सरकार अल्पमतमा परेको बताउँदै आएका छन्। 

सरकार अल्पमतमा भएकाले बहुमत पुष्टि गरेर मात्रै बजेट ल्याउन विपक्षी दलहरुले भनेका छन्। प्रदेश सरकारले २० गते प्रदेशसभामा बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता पेश गरेको थियो। यसअघि सरकारले प्रदेशसभामा नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने, त्यसपछि मात्रै सिद्धान्त र प्राथमिकतामा छलफल गर्ने गरे पनि यो पटक क्रमभंग भएकाले विपक्षीहरुले सरकारको नियतमा शंका गर्नुपरेको बताएका छन्। ‘सरकारसँग नैतिकता भएको भए बहुमत पुष्टि गरेर मात्रै बजेट ल्याउनुपर्छ,’ नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रदेश सचिव तथा पूर्वमन्त्री सुदर्शन बरालले भने, ‘सरकारले सकभर अध्यादेशबाटै बजेट ल्याउन खोजेको देखिन्छ, तर हामी संसदबाटै ल्याउनुपर्छ भन्ने पक्षमा छौं।’ 

उनले एमालेसँग भएको ४१ सांसदमध्ये २ जनाको राजीनामा र एक जनाले माओवादी केन्द्र रोजेकाले स्वतः मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल अल्पमत रहेको बताए। ‘संविधानको धारा १६८(१) अनुसार दाबी गर्दा पनि एक जना सांसदको किर्ते हस्ताक्षर गरिएको थियो, त्यो बेला नै बहुमत थिएन,’ पूर्व सामाजिक विकास मन्त्री समेत रहेका सांसद बरालले भने, ‘जसपाका अदालतले जोगाएका ४ सांसदलाई जोड्ने हो भने सरकार संविधानको १६८ (२) अनुसार गठन हुन्छ, त्यसका लागि बहुमत सिद्ध गर्नुपर्छ।’ 

विपक्षी गठबन्धनले लुम्बिनी प्रदेशको राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा एमालेका २ जना सांसदले समेत विपक्षी गठबन्धनका उम्मेदवारलाई मत दिएकाले जसपाका ४ सांसदले साथ दिए पनि बहुमत नरहेको दावी गरेका छन्। 

सरकारले नीति तथा कार्यक्रम नल्याएर सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल गराउनुले संसदमा प्रतिपक्षीको मनोभाव परीक्षण गरेको विपक्षी दलको बुुझाइ छ। नेपाली कांग्रेसका सचेतक निर्मला क्षेत्रीले आफूहरुले सरकारले सकभर प्रतिपक्षीले संसद् चल्न नदिए हुन्थ्यो भन्ने पक्षमा रहेको बताइन्। उनले भनिन्, ‘संवैधानिक प्रवाधान अनुसार नै सरकारले संसदबाट बजेट ल्याउनुपर्छ, हामीले अवरोध गर्दैनौैैं।’ बजेट पारित गराउने सवालमा के हुन्छ भन्ने बिषयमा भने सरकारले सोच्नुपर्ने उनको भनाइ छ। 

बजेट पास नभए सरकार ढल्छ। त्यसैले सरकारले संसदबाट बजेट ल्याउँदा बहुमत निश्चित गर्न खोजेको देखिन्छ। जसपा महन्थ ठाकुर पक्षका ४ सांसदको सर्वोच्चले १६ गतेसम्म अल्कालिन आदेश गरेर निलम्बन कार्यान्वयन नगर्न भनेको थियो। तर, यो विषयलाई सर्वोच्चले टुुंग्याएको छैन। अहिले एमालेसँग ३८ र जनता समाजवादी पार्टी (महन्थ) पक्षका ४ जना गरी ४२ जना सांसद छन्, जुन बहुमतका लागि पर्याप्त हो।

तर, एमालेका माधव कुमार नेपाल पक्षका २ सांसद विपक्षमा उभिँदा जोखिम हुने सरकारले विश्लेषण गरेको छ। यस आधारमा सरकारको बजेट तथा नीति कार्यक्रम पारित गराउने गरी मात्रै संसद् जाने तयारी सरकारले गरेको हो। त्यसो त प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता बैजनाथ चौधरीले सरकारसँग स्पष्ट बहुमत भएकाले संसदबाट नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित हुने दावी गरे। ‘संसदको बहुमतले भोटिङ गरेर नीति तथा कार्यक्रम र बजेट आउँछ, कसैले शंका नगरे हुन्छ,’ उनले भने। उनका अनुसार वैशाख २५ गते नीति तथा कार्यक्रम प्रदेशसभामा प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले पेश गर्ने कार्यसूची छ।

सरकार बचाउन–ढाल्न माधव नेपाल पक्ष निर्णायक 

मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल संविधानको धारा १६८(१) अनुसार एकल बहुमतको सरकारको दावी सहित मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका हुन्। तर, एमालेका २ जना सांसदले भने प्रदेशसभा सदस्य पदबाट राजीनामा दिएका छन् भने एक जना विमला खत्री ओलीले माओवादी पार्टी रोजेकी छन्। ४१ सांसद मध्ये एमालेसँग ३८ सांसद छन् भने जसपाका महन्थ ठाकुर पक्षका ४ गरी ४२ जना सांसद छन्। यो संख्या बहुमतका लागि पर्याप्त छ। प्रदेशसभामा अहिले कुल सदस्य संख्या ८३ छ।

विपक्षी गठबन्धन नेकपा माओवादी केन्द्रसँग सभामुुखबाहेक १८, नेपाली कांग्रेससँग १९, जनता समाजवादी पार्टी (उपेन्द्र पक्ष) २ र राष्ट्रिय जनमोर्चा १ गरी ४० जना छन्। विपक्षी गठबन्धनले भने एमालेका २ माधव कुमार पक्षका सांसद सहित गरेर ४३ जना आफूहरुसँग रहेको दावी गर्दै आएका छन्। लुम्बिनीमा शंकर पोखरेल सरकार बचाउने या ढाल्ने माधव कुमार नेपाल पक्षका सांसद नै निर्णायक हुने भएका छन्। एमालेका विष्णुु पन्थी र रमा घर्ती नेपाल पक्षमा खुलेका छन्। तर, उनीहरु कता उभिन्छन् भन्ने विषयले निर्क्योल गर्ने छ। 

नेपाल पक्षले राष्ट्रियसभामा विपक्षी गठबन्धनलाई मत दिएपछि भने मुख्यमन्त्री पोखरेल त्रसित भएका छन्। बहुमतका लागि यहाँ सांसद किनबेचको खेल हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ।