काठमाडौं– प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दामा अहिलेसम्म विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर बहस अघि बढ्न सकेको छैन।
जेठ १४ गते मुद्दाको सुनुवाइका लागि संवैधानिक इजलास गठन भएको थियो। त्यसयता दुई पटक बसेको संवैधानिक इजलास न्यायाधीश को रहने को नरहने भन्ने विषयमा नै रुमल्लिएको छ।
गत शुक्रबार र आइतबारको संवैधानिक इजलासमा रिट निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीहरुले इजलासमा रहेका न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठका विषयमा प्रश्न उठाएपछि इजलास यसै विषयमा केन्द्रित रह्यो।
जेठ १८ गते केसी र श्रेष्ठले इजलासबाट नबाहिरिने निर्णय गरेपछि दुई जना न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र आनन्द मोहनभट्टराईले इजलासमा नबस्ने घोषणा गरे। त्यसपछि आज बसेको संवैधानिक इजलासमा पनि विवाद सुरु भएको छ।
सरकारी पक्षले इजलास गठनको विषयलाई लिएर विवाद सिर्जना गरेपछि बहस अहिलेसम्म विषयवस्तुमा प्रवेश गर्न सकेको छैन।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षीय वकिलले ११ जना न्यायाधीशले इजलासमा नै बस्न नमिल्ने भन्दै निवेदन पेश गरेपछि विवाद इजालसमा को रहने–नरहने विषयमा नै केन्द्रित भएको छ।
सरकारी पक्षले दीपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराई इजलासबाट बाहिरिनुपर्ने माग राखेका छन्। जसका कारण प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दाले विषय प्रवेश पाउन सकेको छैन।