महान्यायाधिवक्ताकाे प्रश्न : विपक्षीले प्रश्न उठाउँदा ठीक, अरूले उठाउँदा कारबाहीको भागीदार हुनुपर्ने हो श्रीमान्?

काठमाडौं–  महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले विपक्षीले प्रश्न उठ्दा इजलासले मान्ने र अहिले प्रश्न उठाउँदा कसरी कारबाहीको भागीदार हुनुपर्ने भन्दै न्यायाधीशहरूलाई प्रश्न गरेका छन्। न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाले निवेदक पक्षलाई बोल्ने समय दिएपछि आफ्नो भनाइ राख्दै महान्यायाधिवक्ता बडालले यस्तो बताएका हुन्। 

‘अस्ति विपक्षीले जे विषय उठाएका थिए त्यो विषय त इजलासले मानेको छ। कसैले प्रश्न उठाए ठिक कसैले उठाए कारबाहीको भागीदारी कसरी हुन्छ श्रीमान्,’ उनले भने, ‘हामीले स्थापित गर्न खोजेको न्यायप्रणाली यही हो त श्रीमान्? न्याय त सबैलाई बराबरी होला नि!’ उनले अस्तित्व नै नरहेको नेकपा विवादको मुद्दालाई लिएर प्रश्न उठाउन नमिल्ने बताए।

यस्तै महान्यायाधिक्ता रमेश बडालले पुनर्गठित संवैधानिक इजलासप्रति असहमति जनाएका छन्। बडालले प्रश्न गरे, ‘यसअघिको इजलासमा भएका दुईजना न्यायाधीशलाई किन हटाइयो? आफैं छाडेका दुईजनालाई किन फेरि राखियो?’ बडालले यसमा आफ्नो गम्भीर आपत्ति रहेको बताए। उनले भने, हामी अस्तिको विषयबाट सुरु गर्छौं। अस्तिको इजलासमा भएकालाई किन हटाइयो?’

कानुन व्यवसायी राजाराम घिमिरेसहितका वकिलहरुले रोस्टरमा रहेका ११ जना न्यायाधीशले नै मुद्दा हेर्न नमिल्ने भन्दै निवेदन पेस गरेका छन्।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध मुद्दाको सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ सुरु भएको छ। यसअघि गठित इजलासका विषयमा कानुन व्यवसायीहरूले प्रश्न उठाएका थिए। न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र डा. आनन्दमोहन भट्टराईले पनि इजलासमा रहेका न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठको विषयमा प्रश्न उठेपछि आफूहरू नबस्ने राय पेस गरेका थिए। 

जेठ १६ मा प्रधानन्यायाशीशले आजका लागि इजलास तोक्ने र वरिष्ठताका आधारमा नै गठन गर्ने घोषणा गरेका थिए। आइतबार प्रधानन्यायाधीशले आफ्नो नेतृत्वमा वरिष्ठतम् न्यायाधीशहरू दीपकुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराई समावेश गरेर इजलास गठन गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध ३० वटा रिट निवेदन परेका छन्। 

रिट निवेदकले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना, शेरबहादुर देउवालाई ७६(५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त लगायतका माग राखेर अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरेका छन्। आजको सुनुवाइका क्रममा इजलासले अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने भन्ने निर्णय गर्नेछ।