काठमाडौं - प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दा सुनुवाइका लागि गठन गरिएको इजलासका विषयमा सरकारी पक्षले प्रश्न उठाउने तयारी गरेको छ। प्रधानन्यायाधीशले वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलास गठन गरेपछि सरकारी पक्षले यस्तो तयारी गरेको हो।
इजलासमा सुनुवाइ हुनु अगावै प्रधानमन्त्रीका कानुनी सल्लाहकार बाबुराम दाहाल, महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल, उपमहान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डे इजलासमा आएर बसेका छन्। सुनुवाइ अहिलेसम्म सुरु भएको छैन। त्यसअघि नै उनीहरूले प्रश्न उठाउने तयारी गरेका छन्।
न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठको विषयमा प्रश्न उठाइएपछि जेठ १६ मा महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले कानुन व्यवसायीहरूले उठाएकै प्रश्नको जवाफ दिँदै अन्य न्यायाधीशहरू पनि इजलासमा बस्न नमिल्ने यदि त्यसाे भएमा आफूहरूले इजलासमै निवेदन दिने बताएका थिए।