काठमाडौं– चितवनको माडीमा रहेको बाँदरमुढेमा १६ वर्षअघि भएको घटनाका पीडितले अझै सत्य, न्याय तथा परिपूरणको अधिकारबाट वञ्चित छन्। २०६२ जेठ २३ गते माओवादी कार्यकर्ताले सर्वसाधारण चढेको सार्वजनिक बसमा विस्फोट गराउँदा ३५ सर्वसाधारण र ड्युटीमा नरहेका तीनजना सुरक्षाकर्मीको मृत्यु भएको थियो।
घटनामा ७० भन्दा बढी मानिस घाइते भएका थिए र उनीहरू अझै शारीरिक तथा मानसिक आघातमा छन्। न्याय नपाइकनै ६ जना पीडितको मृत्यु भइसकेको छ । घटनालगत्तै तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी घटनाप्रति क्षमायाचना गरेका थिए। घटना अनुसन्धान गर्ने तथा संलग्न रहेका व्यक्तिलाई दण्ड दिने प्रतिबद्धता दाहालको थियो। दाहालले पटकपटक पीडितलाई क्षतिपूर्तिका अन्य उपायसहित स्वास्थ्योपचार तथा रोजगारीको अवसर उपलब्ध गराउने आश्वासन समेत गरेका थिए। तर उनका कुनै आश्वासन कार्यान्वयन भएको छैन।
बाँदरमुढे घटना लगायत द्वन्द्वकालमा भएका ज्यादतीको अनुसन्धान तथा पीडितहरूलाई न्याय दिलाउन २०७२ सालमा सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरिएको थियो। तर पीडित तथा सरोकारवालाहरुको विश्वसनीयता गुमाएको यस आयोगले ६ वर्षको अवधिमा एउटा पनि मुद्दा छिनोफानो गर्न सकेको छैन।
एड्भोकेसी फोरम र जवाफदेहिता निगरानी समितिले बाँदरमुढे घटना राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुनको गम्भीर उल्लंघन भएको ठहर गरेका छन्। यी दुवै संस्थाले घटनाको शीघ्र, स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष अनुसन्धान गर्न, दोषीलाई कारबाही गर्न, पीडितहरूका आवश्यकतालाई तत्काल सम्बोधन गर्न र न्याय तथा पर्याप्त परिपूरण पाउने पीडितको अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
समितिका संयोजक चरण प्रसाईं र फोरमका कार्यकारी निर्देशक ओम प्रकाश सेन ठकुरीले संयुक्त रुपमा जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘यस अवसरमा एड्भोकेसी फोरम–नेपाल र जवाफदेहिता निगरानी समिति पीडित तथा तिनको परिवारसँग एक्यबद्धता व्यक्त गर्दै घटनाको निष्पक्ष तथा स्वतन्त्र अनुसन्धान गर्न र यस जघन्य अपराधमा संलग्न रहेकाहरूलाई कारबाही गर्न माग गर्दछन्।’