काठमाडौं- सातै प्रदेशका सरकारले आज आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ का लागि बजेट सार्वजनिक गर्दैछन् । संवैधानिक प्रावधान अनुसार प्रदेश सरकारहरुले आज बजेट ल्याउन लागेका हुन् ।
संघले १५ जेठ, प्रदेशले १ असार र स्थानीय तहले १० असारमा बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ ।
संघले छुट्याएको वित्तीय हस्तान्तरण, राजस्व बाँडफाँड र प्रदेशको आफ्नो आन्तरिक स्रोतलाई समेटेर प्रदेशहरुले बजेट ल्याउन लागेका हुन् । प्रत्येक प्रदेशको संसदमा पेश गरिने बजेटमा विकास निर्माण र संरचना निर्माणमा जोड दिइएको छ ।
जनसंख्या, क्षेत्रफल, मानव विकास सूचकांक, पूर्वाधार एवं खर्च आवश्यकतालाई आधार मानेर राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले वित्तीय हस्तान्तरण तथा राजस्व बाँडफाँडको आधार तय गरेको थियो ।
यसअनुसार प्रदेशमा न्यूनतम १३ अर्बदेखि बढीमा १९ अर्बसम्मको वित्तीय हस्तान्तरण भएको छ । यसबाहेक मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्कमध्ये स्थानीय र प्रदेश तहलाई १ खर्ब ९ अर्ब २४ करोड बाँडफाँड भएको छ ।
प्रकाशित: Dec 31, 2017| 18:23 आइतबार, पुस १६, २०७४