कृषकलाई एक प्रतिशत ब्याजमा ऋण दिने सुदूरपश्चिम सरकारको आश्वासन

काठमाडौं- सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले किसानहरुलाई सबै बैंकबाट एक प्रतिशत ब्याजमा सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने आश्वासन दिएको छ। 
प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री देवी चौधरीले प्रदेश सरकारको कृषि बजेटमा यस्तो कार्यक्रम समावेश गरिने बताएकी हुन्।

एशोसिएसन अफ नेपाली एग्रिकल्चरल जर्नालिस्ट् (अनाज)ले शुक्रबार गरेको ‘कोरोना महामारी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कृषि बजेटका सवालहरु’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मन्त्री चौधरीले यस्तो बताएकी हुन्।

यसअघि कृषि विकास बैंक र वाणिज्य बैंकबाट मात्रै दिईदै आएको यस्तो सुविधा प्रदेशको नयाँ बजेटमार्फत् सबै बैंकबाट दिन मिल्ने बनाउने मन्त्री चौधरीले बताइन्। ‘किसानहरुलाई अनुदानभन्दा सहुलियतपूर्ण ऋणमा सरकारले जोड दिएको छ, बाँकी ब्याज हामीले तिर्नेगरी एक प्रतिशत ब्याजमा किसानलाई ऋण उपलब्ध गराउँछौं,’ मन्त्री चौधरीले भनिन्। 

प्रदेशको कृषिलाई प्रविधिमैत्री बनाउने र किसानको मेहनतले बजार पाउनेगरी बजेटका कार्यक्रम आउने पनि उनले बताइन्। विदेशबाट फर्किएका युवालाई कृषिमा टिकाउने किसिमको बजेट मन्त्रालयले ल्याउने भन्दै मन्त्री चौधरीले खुला सीमाका कारण प्रदेशका किसानको उत्पादनले बजार नपाएको मुद्दालाई कानुन बनाएर सम्बोधन गर्ने मन्त्री चौधरीको आश्वासन थियो।

अन्तरक्रियामा बोल्दै प्रदेश कृषि सचिव डा. किसान लाल भट्टले किसानको समस्या समाधान गर्ने बजेट आउने बताए। प्रदेशमा माछापालन, कुखुरा पालन व्यवसायहरुमा प्रविधिको प्रयोग भइरहेको भन्दै सचिव भट्टले मन्त्रालयले कृषि प्रविधि फराकिलो बनाउने बताए। ‘किसानलाई मल, विद्युत, ब्याजमा अनुदान पनि बजेटले दिन्छ, कृषक परिचयपत्र पनि कार्यन्वनयनमा आउँछ,’ सचिव भट्टले भने। चिस्यान, दूग्ध प्रशोधन केन्द्र जस्ता कार्यक्रम पनि प्रदेशमा सञ्चालन हुने उनले बताए। 

छलफलमा बोल्दै अर्थशास्त्री प्रा.डा.राजेन्द्रवीर चन्दले प्रदेशको कृषि क्षेत्र विकासको काम उल्लेख्य रुपमा हुन नसकेको बताए। परम्परागत कृषि उपकरणको प्रयोगबाट भइरहेको कृषि बदल्न आधुनिकता भित्र्याउन जरुरी भएको भन्दै उनले नयाँ प्रविधिसँग अभ्यस्त हुने कर्मचारी कृषक बनाउनु प्रदेशको हितमा हुने बताए।

प्लटिङले गर्दा उत्पादनयोग्य जमिन सकिन थालेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै उनले कृषि प्राविधिक शिक्षा प्रदेशमा फैलाउनु जरुरी भएको धारणा राखे। भारतबाट भित्रिने कृषि उपजको चेपुवामा यस क्षेत्रका किसान परेको भन्दै यसलाई विशेष ध्यान दिन पनि उनले आग्रह गरे। 

प्रदेशका कृषि उद्यमी पहलवन देउवाले आत्मनिर्भर कृषि परियोजनका लागि प्रदेश सरकारले कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने धारणा राखे। किसानको उत्पादनले बजार नपाउने समस्या अहिले पनि उस्तै रहेको भन्दै उनले उत्पादनको बजार निश्चितता र बिचौलिय नियन्त्रणमा बजेट केन्द्रित हुनु पर्नेमा जोड दिए।

राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ, सुदूरपश्चिमका अध्यक्ष प्रकाश थापाले कृषि उत्पादनको क्षेत्रमा सुदूरपश्चिम राम्रो भए पनि सिचाँइ र प्रविधि परिचालनमा पछि परेको बताए। किसानको उत्पादनले बजार नपाएका कारण विदेशबाट फर्केर कृषिमा लागेका युवा पनि हतोत्साहित भएको भन्दै उनले त्यस्ता समस्या चिर्ने बजेट आउनु पर्नेमा जोड दिए।

कृषि वैज्ञानिक भोलामान वस्नेतले नीति कार्यक्रम बनाउँदा विज्ञलाई प्रयोग गर्नु पर्नेमा जोड दिए। पढेर, परेर र सफलतापूर्वक कार्य सम्पन्न गरेको व्यक्तिलाई काम दिन उनले प्रदेश सरकारलाई सुझाए। खाद्यका लागि कृषि अभियानका संयोजक उद्धव अधिकारीले प्रदेशको कृषि रणनीति तथा विगतको बजेट कार्यन्वनयनमा चासो राखेका थिए।

दिगो खेती प्रणालीमा जोड दिन आग्रह गर्दै अधिकारीले किसान सूचीकरणको मुद्दा समेट्न प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिए। कृषि उपकरण अनुदानमा हुने बदमासी रोक्नु माग गर्दै नेपाल कृषि इन्जिनियरिङ संघ (नामिया) का उपाध्यक्ष उमेश मानन्धरले कषि यन्त्रिकरणलाई प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरे।