नागरिकता अध्यादेशविरुद्धकाे मुद्दामा प्रधानन्यायाधीशले गठन गरे वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलास

काठमाडौं - नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश खारेजको माग गर्दै दायर गरिएको मुद्दामा आज सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुँदैछ। 

राष्ट्रपतिको कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाएर ६ वटा रिट निवेदन दर्ता भएका थिए। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले ती मुद्दाको सुनुवाइका लागि आफ्नो नेतृत्वमा वरिष्ठताकै आधारमा संवैधानिक इजलास तोकेका छन्।

यसअघि प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध मुद्दाको सुुनुवाइका लागि संवैधानिक इजलास तोकिएपछि त्यसको विरोध भएको थियो। कानुन व्यवसायीहरूले वरिष्ठताका आधारमा इजलास तोकिनुपर्ने बताउँदै आएका छन्। 

इजलासमा उनले आफूपछि दीपककुमार कार्की, मीरा खडका, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडालाई राखेका छन्। हरिकृष्ण कार्कीपछि रहेका न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ होम आइसोलेसनमा रहेका कारण न्यायाधीश खतिवडालाई इजलासमा राखिएको छ। 

सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जेठ ९ गते नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ जारी गरेकी थिइन्। वरिष्ठ अधिवक्ता बोर्णबहादुर कार्कीलगायत कानुन व्यवसायीले छुट्टाछुट्टै रिट दर्ता गरेका थिए।

सरकारले ल्याएको नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेशको कतिपयले विरोध गरेका छन् भने कतिपयले समर्थन गरेका छन्।