लुम्बिनी प्रदेशसभामा जसपा सांसदलाई बोल्न दिँदा एमाले सांसदको नियमापत्ती

बुटवल- जनता समाजवादी पार्टीभित्रको विवाद प्रदेश तहमा पनि छताछुल्ल भएको छ। केन्द्रीय किमिटीमा एकले अर्कोलाई कारबाही गरेको पत्र निर्वाचन आयोगमा पुगेको बेला लुम्बिनी प्रदेशमा पनि विवाद चर्किएको हो। 

लुम्बिनी प्रदेशका ६ सांसद मध्ये ४ जना महन्थ ठाकुर पक्षमा छन् भने २ जना उप्रेन्द्र यादवको पक्षमा छन्। गत बैशाख ६ गते अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका जसपाका सांसद केही घन्टामै मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल सरकारमा सहभागी भएपछि पार्टीभित्र विवाद चर्किएको थियो। लुम्बिनी प्रदेशसभामा जसपा दलको तर्फबाट को आधिकारिक भन्ने बिषयमा विवाद भएको छ।

मंगलबार बसेको कार्यपरापर्श समितिको बैठकमा जसपाकै बिषयमा चर्काचर्की भएको थियो। यसअघि संसदीय दलको नेताका रुपमा सहजराम यादवले मन्त्री भएको भन्दै स्पष्टीकरण सोध्दै पार्टी केन्द्रको निर्णय बमोजिम सांसद पद निलम्बनको पत्र प्रदेशसभामा पठाएका थिए। संसदीय दलको नेताको पत्रका आधारमा प्रदेशसभाले चारमन्त्रीको सांसद पद निलम्बन गरेको थियो। तर, सर्वोच्च अदालतले जेठ ३ गते अल्पकालिन आदेश दिएर तत्त्काल पद जोगिएको छ। 

चार जना मन्त्रीको प्रदेश सांसदका रुपमा कायम रहेपछि बैठकमा दलको तर्फबाट कसलाई मान्यता दिने भन्ने बिषय विवादत भएको हो।

बुधबार बसेको बैठकमा जसपाकातर्फबाट सहजराम यादवलाई बोल्नका लागि सभामुख पूर्ण बहादुर घर्तीले नाम बोलाउँदा एमालेका सांसद नारायण प्रसाद आचार्यले नियमापत्ती जनाए। त्यसलगत्तै सांसदलाई बोल्न रोक लगाइएकोमा फेरी माओवादी केन्द्रका सांसद इन्द्रजित चौधरीले नियमापत्ती जनाए। यस लगत्तै सभामुख पूर्ण बहादुर घर्तीले कार्यपरापर्शमा भएको छलफल र सहमती अनुसार सर्वोच्चमा मुद्दा विचारधिन रहेकाले दल नेताको भन्ने बिषय प्रधान नहुने भन्दै सांसदको रुपमा बोल्न पाउने बताए। 

जसपाका (महन्थ ठाकुर) पक्षका ४ सांसद अहिले एमाले नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री छन्। प्रदेशसभाको रोष्टमा पुगिसकेका जसपा (उप्रेन्द्र) दलका नेता समेत रहेका सांसद सहसराम यादवले आफू वैधानिक दलको नेता भएको प्रष्ट पार्दै जसपाका बारेमा एमालेलाई बोल्ने अधिकार नभएको बताए। ‘पहिला आफ्नो पार्टी मिलाउनुस्, संसदीय दलको नेता जसपा पार्टी कार्यालयले चयन गर्छ, एमालेले कार्यालयले होइन’ उनले भने। 

लुम्बिनीमा जसपाले पद नै नरहने गरि निलम्बन गरको पत्र प्रदेशसभामा पठाएपछि पद नै गएको थियो। तर, मन्त्री भएका सन्तोष कुमार पाण्डे, विजय बहादुर यादव, कल्पना पाण्डे र सुमन शर्मा रायमाझीको पद भने तत्तकाल कायम रहेको छ। जसपा लुम्बिनीको यो विवादमा पाण्डेले आफू संसदीय दलको नेता भएको भन्दै पार्टी नै एमाले नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएको बताउँदै आएका छन्। लुम्बिनीको राष्ट्रियसभा सदस्यको उपनिर्वाचनमा समेत अन्तिममा ४ सांसदले मत दिन पाएका थिए।