अर्थविद् भन्छन्- कार्यकर्ता पाेस्ने कार्यक्रमका कारण अब मूल्यवृद्धि हुन्छ

काठमाडौं- सरकारले चुनावलक्षित गरी ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले मूल्यवृद्धि गराउने देखिएको छ। अर्थशास्त्रीहरुका अनुसार बजेटमा लोकरिझ्याइँका रकम बाँड्ने प्रकृतिका कार्यक्रम रहेकाले मूल्यवृद्धिमा चाप पर्ने देखिएको हो। 

केन्द्रीय तथ्यांक विभागका निर्देशक ईश्वरी भण्डारीले  सामान्यतया सरकारले कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को एक तिहाइ अर्थात् ३३.३ प्रतिशत रकम बराबरको बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने विश्वव्यापी मान्यता हो। जीडीपीको एक तिहाइभन्दा बढी रकमको बजेट आएमा मूल्यवृद्धि हुन्छ। 

'हामीले पनि सरकालाई बजेट निर्माणका लागि सहज होस् भनेर चालू आर्थिक वर्षको कुल जीडीपीको प्रक्षेपण बजेट तयार गर्दाकै समयमा गरिदिएका थियौं। तर पनि सरकारले एक तिहाइभन्दा बढीको बजेट ल्यायो। यसले मूल्यवृद्धिमा चाप पर्छ,' भण्डारीले भने। 

राष्ट्रिय तथ्यांक विभागका अनुसार चालू आर्थिक वर्षमा नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ४२ खर्ब ६६ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ हो। त्यसको ३३.३ प्रतिशत (एक तिहाइ) १४ खर्ब २० अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ बराबरको मात्र हुन्छ। तर, सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेट जीडीपीको ३८.६ प्रतिशत अर्थात् १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड बराबरको छ। 

कर्मचारीको तलब, वृद्धभत्तालगायतका सबै भत्तामा वृद्धि भएको छ। जसका कारण मानिसको हातमा बढी पैसा पुग्छ। आचार्य भन्छन्,  'पैसा हातमा भएका व्यक्तिको खरिद क्षमता बढ्छ। माग बढ्ने र आपूर्ति कम हुँदा मूल्यमा चाप पर्नु अर्थशास्त्रको सैद्धान्तिक नियम हो।' 

सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटका थुप्रै कार्यक्रम साना तथा सीधै रकम बाँड्ने खालका भएकाले आगामी आवको बजेटले मूल्यवृद्धिमा टेवा पुग्ने अर्थविद्हरुको भनाइ छ। उनीहरुका अनुसार मूल्यवृद्धि नियन्त्रणका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले कस्तो प्रकारको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्छ त्यसमा भर पर्छ।

अर्थविद् केशव आचार्य आगामी आर्थिक वर्षको बजेट जीडीपीको अनुपातभन्दा बढी भएकाले मूल्यवृद्धि गराउने बताउँछन्। उनी भन्छन्, 'नेपालमा भारतबाट आयात हुने वस्तुको हिस्सा करिब ८० प्रतिशत रहेको र भारतीय बजारमा गत अप्रिल महिनादेखि मूल्यवृद्धि भएकाले पनि मूल्यवृद्धि हुने  निश्चित छ।' 

सरकारले ल्याएका विभिन्न कार्यक्रम पनि मूल्यवृद्धिलाई सघाउने प्रकृतिका छन्। ल्यापटप खरिदका लागि ८० हजारसम्म कर्जा दिने, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको लागि १२ अर्ब, राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कायक्रम लगायतका सम्पूर्ण कार्यक्रम कार्यकर्ता लक्षित हुन्। जसले अप्रत्यक्ष रुपमा मूल्यवृद्धि गराउन सक्नेछन्।

कर्मचारीको तलब, वृद्धभत्तालगायतका सबै भत्तामा वृद्धि भएको छ। जसका कारण मानिसको हातमा बढी पैसा पुग्छ। आचार्य भन्छन्,  'पैसा हातमा भएका व्यक्तिको खरिद क्षमता बढ्छ। माग बढ्ने र आपूर्ति कम हुँदा मूल्यमा चाप पर्नु अर्थशास्त्रको सैद्धान्तिक नियम हो।' 

आगामी आर्थिक वर्षकाे बजेट विस्तारकारी भएकाले यसले मूल्यवृद्धिमा चाप पार्ने देखिएकाले यसतर्फ राष्ट्र बैंक सचेत हुनुपर्ने आचार्यको भनाइ छ। गत गत चैत मसान्तसम्ममा मूल्यवृद्धि ३.१ प्रतिशत रहेकाे राष्ट्र बैंककाे तथ्यांक छ।