जनकपुरधाम - नेकपा एमालेमा लागेपछि अपदस्त भएका प्रदेश २ का प्रदेशसभा सदस्यहरूले नियमविपरीत आफूहरूलाई अपदस्त गरिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा उत्प्रेषण तथा परमादेशको निवेदन दिएका छन्।
नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा २ र ३ बमोजिम उत्प्रेषण तथा परमादेशलगायत अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरिपाऊँ भन्दै उनीहरूले निवेदन दर्ता गरेका हुन्।
रौतहट निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ३ (ख) बाट प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका कुन्दनप्रसाद कुशवाहा, धनुषा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ (ख) बाट प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित रामचन्द्र मण्डल, बाराबाट समानुपातिक बन्द सूचीमा प्रदेशसभा सदस्य पदमा निर्वाचित भएका महम्मद समीरले नियमविपरीत माओवादी केन्द्र प्रदेश २ ले प्रदेशसभा सदस्य पदबाट अपदस्त गरेको भन्दै जेठ १३ गते सर्वोच्च अदालतमा उत्प्रेषण उक्त परमादेशको मुद्दा दिएका हुन्।
यसका साथै उनीहरूले आफूहरूको प्रदेशसभा सदस्य पद कायम गरिपाऊँ भन्दै मागसमेत गरेका छन्। उनीहरूले आफूहरू जनताको मत पाएर निर्वाचित भएको, निर्वाचन आयोगले प्रदेशसभा सदस्य पदको प्रमाणसमेत दिएको, दलबाट राजीनामा नदिएकोलगायतका तर्कहरू राख्दै न्यायका लागि सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्।
प्रदेशसभा सदस्य पदमा नेकपाको मत पाएर निर्वाचित भएको भन्दै अपदस्त भएका नेता रामचन्द्र मण्डलले आफूहरूलाई पदबाट अपदस्त गर्नु नियमसंगत नभएको बताए। उनले भने, ‘न म एमालेको मत वा माओवादी केन्द्रको मत पाएर निर्वाचित भएको थिएँ, म त नेकपाको मत पाएर निर्वाचित भएको थिएँ।’
पार्टी विभाजित हुनुमा आफूहरूको कुनै दोष नरहेको भन्दै उनले माओवादी केन्द्रको अध्यक्ष प्रचण्डको व्यवहारले यस्तो अवस्थाको सिर्जना भएको आरोप लगाएका छन्।
तपाईं एमालेमा प्रवेश गरेको होइन र ? भन्ने प्रश्नमा नेता मण्डलले आफू नेकपाबाट एमालेमा लागिसकेको कुरो सबैलाई थाहा भएको भन्दै उनले भने, ‘तर हामीलाई प्रदेशसभा सदस्य पदबाट मुक्त गर्नु न्यायोचित छैन।’
माओवादी केन्द्र प्रदेश २ संसदीय दलका नेता भरतप्रसाद साहले एमालेमा प्रवेश गरेपछि आफू माओवादी केन्द्रमै रहेको भन्नु वा पदमा दाबी गर्नु नैतिकताले नदिने बताउँछन्।
उनले एमालेको विभिन्न पदमा आसिन भइसकेका नेताहरू फेरि माओवादी केन्द्रको पदमा दाबी गर्नुले उनीहरूको नैतिकतामाथि प्रश्न उठेको बताए। ‘यद्यपि अदालतले उनीहरूलाई पदमा बहाल गर्छ भने त्यसको सम्मान गर्नेछु तर एक व्यक्ति दुई दलमा कसरी लाग्न सक्छ ?,’ उनले भने।
नेता साहले अहिले पनि उनीहरू आफ्नो गल्ती स्वीकार गरेर पार्टीमा फर्कन चाहे पार्टीको ढोका खुल्ला रहेको समेत बताए।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले गत जेठ १६ गते निवेदक र विपक्षीहरूलाई छलफलका लागि १५ दिनभित्र उपस्थित हुन आदेश दिएको छ।
अदालतले मुद्दा दिएका नेताहरूका साथै प्रदेशसभा सचिवालय प्रदेश २, निर्वाचन आयोग, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दल प्रदेश २ लाई छलफलका लागि बोलाएको छ।
सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादी केन्द्रलाई ब्यूँताइदिएपछि एमालेमा लागेको भन्दै माओवादी केन्द्र प्रदेश २ ले आफ्ना चार जना प्रदेशसभा सदस्यहरू रामचन्द्र मण्डल, ज्वाला साह, कुन्दनप्रसाद कुशवाहा, मोहम्मद समीरलाई पदबाट बर्खास्त गरेको थियो।
माओवादी केन्द्र प्रदेश २ ले समानुपातिक कोटाबाट रिक्त रहेको पदमा पस्मिना कादरीलाई नियुक्तसमेत गरिसकेको छ।