बजेटबारे यसो भन्छन् अर्थविद्

काठमाडौं - सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि ल्याएको बजेट प्राथमिकता एकातिर र बजेट अर्कोतिर आएको विज्ञहरूले टिप्पणी गरेका छन्। 

कोरोना महामारीमा अर्थतन्त्रको पुनरूत्थान र स्वास्थ क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा पार्नुपर्नेमा सरकारले लोकरिझाउने प्रकारको बजेट ल्याएको अर्थविद्हरूको भनाइ छ। 

संसद् विघटन गरेर ६ महिनाभित्र चुनाव घोषणा गरेको सरकारले पूर्ण आकारको बजेट ल्याउनु उपयुक्त नभएको अर्थविद्हरूको टिप्पणी छ। उनीहरूले पहिलेदेखि नै यही कुराको अडान लिइरहेका थिए। तर, सरकारले भने कसैको कुरा पनि नसुनी कार्यक्रमहरू ल्याइरह्यो। 

त्यस्तै सरकारले चुनाव प्रभावित पारी मतदाता आफूतर्फ खिच्ने प्रकारको बजेट पार्ने गरी पनि कार्यक्रम राखेको विज्ञहरूको भनाइ छ। 

बजेटबारे पूर्वअर्थ सचिव र अर्थविद्को टिप्पणी:- 

‘प्रचारमुखी बजेट’

डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ (पूर्व उपाध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोग)

सरकार कामचलाउ भएकाले पूर्ण बजेट ल्याउन मिल्दैन। हामीले यो सरकारले जनताको प्रतिनिधित्व गर्दैन र पूर्ण बजेट ल्याउन मिल्दैन भनेर विज्ञप्ति नै निकालेका थियौँ। तर, सरकारले बिठ्याइँ गरेर पूर्ण बजेट ल्यायो। त्यो नै खराब कुरा भयो। 

देश कोरोनाको महामारीसँग जुधिरहेका बेलामा सरकारले वृद्धभत्ता, कर्मचारीहरूको तलववृद्धि जस्ता दीर्घकालीन व्ययभार थपिने कार्यक्रम ल्याउन हुँदैनथ्यो। यद्यपि भत्ता र तलववृद्धि अनिवार्य नै हुन्। 

देशको प्राथमिकता स्वास्थ्य तथा रोजागारी एवं आर्थिक पुनरूत्थानतिर हुनुपर्नेमा बजेट प्रचारमुखी भयो। प्राथमिकता निर्धारण गर्न सकेन। सरकारले नयाँ आयोजनाहरू सुरू गरेको छ। यद्यपि करिब ८० प्रतिशत पुरानै आयोजनाहरू छन्।

यस्तो बेलामा सरकारले नयाँ संरचना निर्माण गर्न हुँदैनथ्यो तर यसमा अर्घेल्याइ गर्यो। देशमा संकट उत्पन्न भएको बेलामा भएकै संरचनाहरू पनि बन्द गरेर मितव्ययी हुनुपर्नेमा झन् करिब एक दर्जन नयाँ प्रतिष्ठानहरू निर्माण गर्न प्रस्ताव गरेर बजेट छर्ने काम भयो। 

सानातिना कार्यक्रमहरू राख्दा संघीयताको मर्मविरोधी कामहरू भए, जुन असान्दर्भिक हुन्। त्यस्तै धर्म निरपेक्ष भइसकेको देशमा धार्मिक सम्मेलनहरू गर्ने लगायतका कार्यक्रमहरू घोषणा भए यो अहिलेको आवश्यकता होइन। 

यो बजेट जनताको आवश्यकताको सम्बोधन गर्ने गरी नभएर तानाशाह बन्दै गएका प्रधानमन्त्रीको इच्छाअनुसार बजेट आएको देखिन्छ। 

बजेटमा रेल, पानीजहाजको रट लगाइरहेको छ। बजेट मतदाता रिझाउने गरी आएको छ। अझ भनौँ हरेक कार्यक्रम झापा दमकलाई नै केन्द्रित गरिएको देखिएको छ। अहिलेका अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले प्रधानमन्त्री रिझाउन कुनै कसर बाँकी राखेको देखिँदैन। 

‘तत्कालका लागि रकम बाँड्ने काम’

शान्तराज सुवेदी (पूर्व अर्थसचिव)

सरकारले सबैलाई खुसी बनाउने गरी लोकप्रिय बजेट ल्याएको छ। कुनै न कुनै रूपबाट सबै क्षेत्र समेटेको छ। 

सामाजिक सुरक्षा भत्ता पनि सबैको बढेको छ, वृद्धभत्ता पनि बढेको छ। अझ कर्मचारीको तलब समान प्रकारले बढेको छ जुन ठिकै हो। 

कोरोना महामारी नियन्त्रण र निजी क्षेत्रलाई पुनरूत्थान प्याकेजमा समेत समेट्ने प्रयास गरेको पाइयो। पूर्वाधारमा पनि कतै न कतै बजेट राखेकै देखिन्छ। 

बजेटको आकार पनि ठूलो मान्न सकिन्न, आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य पनि त्यति असम्भव देखिन्न। यस्तो प्रकारको बजेट कार्यान्वयन गर्न सम्भव पनि हुन्छ।

तर यो बजेटले दीर्घकालीन विकासमा भने ठूलो योगदान दिँदैन। अहिले तत्कालका लागि रकम बाँड्ने काम मात्र भएको छ। 

रणनीतिक महत्त्वका पुँजीगत विकास आयोजना सम्पन्न हुन सकेका छैनन्। जसले रोजगारी सिर्जना, औद्योगिक विकासमा ठूलो योगदान हुन सकेको छैन। यद्यपि चुनावी बजेट हुँदाहुँदै पनि सीमित स्रोतभित्र धेरै कार्यक्रम अटाएर सरकारले चलाखी देखाएको छ।