जनकपुरधाम- देशभर कोरोना संक्रमण फैलिरहेको समयमा उच्च अदालत जनकपुरले संक्रमितको उपचारमा लापरबाही नगर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ।उच्चले प्रदेश २ को मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरधामलाई बिरामीको उपचारमा लापरबाहीनगर्न आदेश दिएको हो।
अधिवक्ता राजकुमार महासेठले सहज उपचारको माग गर्दै मुख्यमन्त्री कार्यालयलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै उच्च अदालत जनकपुरले बिरामीको उपचार प्रभावकारी बनाउन आदेश दिएको हो।
उच्चका न्यायाधीश डालकुमार खड्काको एकल इजलासले पीपीई, अक्सिजन, भेन्टिलेटर, मास्क, औषधि आदि हुँदाहुँदै अस्पतालमा भर्ना नलिई निजी अस्पतालमा बिरामीलाई रेफर नगर्नसमेत आदेश दिएका छन्।
अदालतले प्रादेशिक अस्पतालमा कोभिडका बिरामीका लागि छुट्याइएका बेड, स्वास्थ्यकर्मीको स्तर र संख्या व्यवस्थापन, अस्पतालमा उपचाररत बिरामीको उपचार दैनिक संख्या, उपचारपछि संक्रमणमुक्त भएकाहरूको विवरण प्रत्येक हप्ता बुझाउनसमेत भनेको छ। अदालतले मागेका विवरणसहित १५ दिनभित्र अदालतमा बुझाउन आदेश दिइएको हो।