'बजेट ल्याउने प्रयोजनका लागि सभामुखले संसद् अधिवेशन आह्वान गर्न सिफारिस गर्नुपर्छ'

काठमाडौं– वरिष्ठ अधिवक्ता एवं संविधानविद् डा. टीकाराम भट्टराईले सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार प्रतिनिधिसभा जीवितै रहेको भन्दै बजेट ल्याउने प्रयोजनका लागि अधिवेशन आह्वान गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारस गर्न सभामुखलाई सुझाव दिएका छन्।

बिहीबार सभामुखले प्रतिनिधिसभा विघटनपछि उत्पन्न परिस्थितिका बारेमा संविधान एवम् कानुनविद्हरुसँग गरेको परामर्शमा भट्टराईले यस्तो बताएका हुन्। 

‘सर्वोच्च अदालतले गरेको फागुन ११ कै फैसलामा कसैको लहड र सनकको भरमा विघटन गर्न पाइँदैन, धारा ७६ का उपधारा १ देखि ७ सम्मका सबै प्रक्रिया पूरा हुनुपर्छ भनेको छ,’ उनले भने, ‘जेठ १५ मा हर हालतमा प्रतिनिधिसभा जीवित रहन्छ भन्ने संविधानले नै भनेको छ।’

संविधानको धारा १०३ उपधारा २ मा संविधानको अधिनमा रही संघीय संसदको दुवै सदनलाई आफ्नो कामकारबाही गर्ने अधिकार रहेको भन्दै भट्टराईले यो धारा र सर्वोच्च अदालतको फैसलासमेत उधृत गरेर सभामुखले अधिवेशनका लागि आह्वान गर्न सक्ने बताए।  

‘धारा ९३ बमोजिम राष्ट्रपतिलाई मात्रै अधिवेशन बोलाउने अधिकार छ। ६६ बमोजिम मन्त्रिपरिषद्लाई मात्रै अधिवेशनको बोलाउने अधिकार हो कि अरुलाई पनि छ? १०३ को २ ले संविधानको अधिनमा रही दुवै सदनलाई आफ्नो कामकारवाही गर्ने पूर्ण अधिकार दिएको छ।’

उनले यी सबै धारा उल्लेख गर्दै बजेट ल्याउने प्रयोजनका लागि अधिवेशन आह्वान गर्न सिफारिस गर्नुपर्ने र त्यसपछि राष्ट्रपतिले तत्काल अधिवेशन बोलाउनुपर्ने बताए।